खलनायकातला 'नायक'

दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर नगरला झालेल्या आंदोलनात अमरापुरकर  सहभागी  झाले  होते नगरमधील बहुधा हा त्यांचा शेवटचा सार्वजनिक कार्यक्रम


निळू फुले व सदाशिव अमरापूरकर ही दोन माणसे अशी होती की ज्यांना पडद्यावर बघितले की त्यांच्याबद्दल प्रचंड राग यायचा. अनेक आया-बहिणी या दोघांनाही शिव्या घालायच्या इतक्या या दोघांच्याही भूमिका रांगड्या असायच्या. पण वास्तवात या दोन्ही माणसांचा सहवास ज्यांनी ज्यांनी अनुभवला त्यांना या दोघांइतकी प्रेमळ, नितळ माणसं क्वचितच भेटली असतील. हे दोघेही वास्तव जगातील खरेखुरे ‘नायक’ होते. अमरापूरकरांच्या निधनाची बातमी कळताच मला दाभोळकरांच्या हत्येचा दिवस आठवतो. गतवर्षी २० ऑगस्टला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रणेते डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाली. या घटनेने समाजजीवनाला हादरा बसला. नगरची आम्ही काही मंडळी दाभोळकरांना अखेरचे अभिवादन करण्यासाठी  साताऱ्याला  जाण्याचा विचार करत होतो. परंतु साताºयाला जाण्याऐवजी नगरलाच या हत्येच्या निषेधासाठी तातडीने आंदोलन करायचे ठरले. राष्ट्र सेवा दल, प्रेस क्लब या संघटनांच्या पुढाकारातून सायंकाळी शहरातील गांधी पुतळ्याजवळ या हत्येचा निषेध व दाभोळकरांना श्रद्धांजली असा कृती कार्यक्रम आम्ही ठरविला. या दिवशी सदाशिव अमरापूरकर नगरला होते. अमरापूरकर या आंदोलनात नक्की येणार याची खात्री होती. किंबहुना दाभोळकरांच्या वैचारिक परिवाराचे एक सदस्य म्हणून अमरापूरकरांना या आंदोलनाची माहिती कळविणे ही आमची जबाबदारी होती. त्यादिवशी उमेश घेवरीकर व भगवान राऊत हे दोन स्थानिक कलारसिक कार्यकर्ते त्यांच्या समवेत होते. या दोघांच्या माध्यमातून त्यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला. ‘डॉक्टरांची हत्या झाली आहे. आम्ही सगळे सायंकाळी मूक निदर्शने करणार आहोत’ असे त्यांना सांगितले. त्याक्षणी ते म्हणाले, ‘मला चालता येत नाही. पाय सुजले आहेत. पण पाच मिनिटे का होईना मी या आंदोलनात येईल.’ अन् ठरल्याप्रमाणे सायंकाळी अमरापूरकर गांधी पुतळ्याजवळ आले. पाय सुजले असताना आंदोलनात उभे राहिले. ते अत्यंत गंभीर अन् उदास होते. चार-पाचच वाक्य ते बोलले. ते म्हणाले, ‘एखादे मशिन बंद करावे तसेच दाभोळकरांना गोळ्या घालून संपविण्यात आले. आपले वडील गेल्यानंतर जेवढे दु:ख झाले नव्हते तेवढ्या वेदना या घटनेने झाल्या. मला परिवर्तनवादी विचाराचे बाळकडू दाभोळकरांकडून मिळाले. दाभोळकरांची हत्या म्हणजे हे राज्य अराजकतेच्या तोंडावर असल्याचे लक्षण आहे. राज्य सरकारने आतातरी जादूटोणा विधेयक मंजूर करुन त्यांना श्रद्धांजली वहावी’. अमरापूरकर यांचा नगरमधील बहुधा हा शेवटचा लढा व सार्वजनिक कार्यक्रम. यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते कुठल्या कार्यक्रमात दिसले नाहीत. दाभोळकर यांच्या हत्येपूर्वी दोन महिने अगोदर अमरापूरकर व दाभोळकर यांनी सोनई हत्याकांडातील पीडित कुटुंबाला नगरमध्ये ‘साधना सहवेदना निधी’ दिला होता (जेव्हा नगरचे समाजधुरिण या हत्याकांडाबाबत प्रतिक्रिया देणेही राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे मानत होते ). अमरापूरकर हे आलिशान व ‘ग्लॅमर’स जगात रमणारे अभिनेते नव्हते. राष्टÑ सेवा दलासारख्या संघटनांशी त्यांचा जवळचा संबंध होता. समाजात परिवर्तनाची बिजे रोवण्यासाठी काही कार्यकर्त्यांनी पूर्णवेळ काम करायला हवे व अशा कार्यकर्त्यांना जगविण्याची जबाबदारी समाजाने घ्यायला हवी असे श्रीराम लागू, निळू फुले, अमरापूरकर यांना वाटत होते. त्यातूनच सामाजिक कृतज्ञता निधी उभारण्याची जी चळवळ राज्यात राबली त्यात या सर्वांनी असा निधी जमा करण्यासाठी पुढाकार घेतला. या निधीतून पुढे अनेक कार्यकर्ते उभे राहिले. एखाद्या सामाजिक कार्यक्रमाला येण्यासाठी अमरापूरकर यांनी आढेवेढे घेतले किंवा मानधन मागितले असे कधी घडले नाही. हा नगरी माणूस राष्टÑीय स्तरावर गेला. पण नगरशी व समाजाशी असलेली त्यांची नाळ तुटली नाही. गतवर्षी नगरमध्ये सावेडी क्रीडा संकुलात एका कार्यक्रमात त्यांनी नगरच्या दुरवस्थेबाबत जाहीर भाष्य केले. ‘मी लहानपणापासून नगर आहे तेथेच बघतो आहे. येथे सुधारणाच होत नाहीत’ अशी नाराजी त्यांनी नोंदवली होती. त्यांच्या या विधानाने सत्ताधाºयांच्या भुवया उंचावल्या. पण अमरापूरकर जे बोलत ते मनापासून. ते कुणाचीही भीती बाळगत नव्हते. गतवर्षी राज्य नाट्य परिषदेची निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीतही बरेच वादविवाद सुरु होते. त्यावेळी ‘लोकमत’साठी त्यांनी नगरला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी नाट्यपरिषदेलाही सुनावले. ‘नाट्य, साहित्य परिषदा या राजकारण्यांनी व्यापल्या आहेत. संमेलने भरविण्याऐवजी नाटकांना व कलावंतांना बळ दिले तरी रंगभूमीचे भले होईल’ असे ते म्हणाले होते. अमरापूरकर हे नगर जिल्ह्याचे भूषण होते. नगरसाठी हा केवढा मोठा ‘माणूस’ होता. नगरकरांनी त्यांना अभिमानाने मिरवायला पाहिजे होते. पण त्यांची अशी मिरवणूक पाहण्याची संधी मिळाली नाही. उद्या या नायकाची नगरमधून मिरवणूक निघेल. पण दुर्दैवाने ‘अखेरची’.

-सुधीर लंके 

विधानसभेला तिसरा पर्याय देणार

अंगणवाडी ताईंचेच कुपोषण

नगर जिल्ह्यातील वाळूंज या गावाजवळील पारधी वस्ती. या वस्तीवर सध्या दोनच सरकारी यंत्रणा आहेत. एक म्हणजे झेडपीची दोन शिक्षकी शाळा अन् दुसरी अंगणवाडी. आरोग्य कर्मचारी महिना-पंधरवड्यातून तेथे सर्व्हेसाठी येतात. तेथील सेविका मात्र दररोज पाच किलोमीटर पायपीट करत जाऊन अंगणवाडी उघडते. पारधी जमातीच्या चिल्ल्यापिल्यांना आहार भरवते, गाणी-गोष्टी सांगते अन् दुपारनंतर आपले स्वत:चे कुटुंब बघते. पारधी वस्तीचं हे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. राज्यातील आज कुठलेही गाव, वस्ती व तांडा घ्या, तेथील माणसांशी आज नित्यनियमाने कुठली सरकारी यंत्रणा बांधिलकी सांगत असेल तर ती ‘अंगणवाडी ताई’ व झेडपी शाळा. गावपातळीवरील ही दोनच सरकारी कार्यालये दररोज उघडी दिसतात अन् ती तळागाळापर्यंत पोहोचलेली आहेत. कारण ग्रामपंचायत दररोज उघडेलच याचा भरवसा नाही, अन् तीच अवस्था तलाठी चावडीची आहे. प्रश्न असा आहे, अंगणवाडी ताईंना सरकार मोबदला काय देते? एकीकडे ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक या गावपातळीवरील कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग, भविष्य निर्वाह निधी, नवृत्तीनंतरचे लाभ, सन्मान, दर्जा. दुसरीकडे त्यांच्याच इतके किंबहुना त्यांच्यापेक्षाही मूलभूत काम करत असलेल्या सेविका मात्र मानधनावर. त्यांना ना पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी, ना आजारपणाची रजा अथवा सरकारी कर्मचार्‍याचा दर्जा. राज्यातील सुमारे ९८ हजार अंगणवाड्यांमधील पावणेदोन लाखांहून अधिक सेविका व मदतनीस गत ६ जानेवारीपासून संपावर आहेत. आम्हाला सरकारी कर्मचारी समजून नीट जगता येईल एवढे पैसे द्या, ही त्यांची वर्षानुवर्षांची मागणी आहे. सध्या अंगणवाडी सकाळी नऊ वाजता उघडते व दोन वाजता बंद होते. रोजगार हमीचे मस्टर भरणार्‍या मिस्तरीच्या भाषेत मोजले तर पाच तासांचे काम. या वेळेत सहा वर्षांखालील बालकांना आहार द्यायचा. त्याशिवाय गावातील गर्भवती महिला-स्तनदा मातांचे समुपदेशन करायचे, त्यांना शिधा पुरवायचा, लसीकरणाचा सल्ला द्यायचा, प्रत्येक कुटुंबाचा सर्व्हे करायचा, बालकांची वजने घ्यायची, आरोग्य तपासणी करायची, दुर्धर आजार असणार्‍या बालकांना जिल्ह्यांच्या ठिकाणी नेऊन उपचार करायचे अशी जवळपास २२ प्रकारची कामे त्यांना करावी लागतात. याशिवाय अंगणवाडीतील १४ प्रकारची रजिस्टर भरायची. गावातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या सचिवपदीही अंगणवाडीताई आहेच. याशिवाय सरकारकडून वेळोवेळी जे आदेश येतील तेही मुकाटपणे पाळावेच लागतात. एक अंगणवाडी सेविका सांगत होती, ‘गावात एखादे मूल जन्माला आले की ते पहिलीत जाईपर्यंत आम्हीच त्याचे पालक असतो. अन् एखादी मुलगी जन्माला आली तर तिची कुमारी, विवाहिता, गर्भवती व स्तनदा माता अशा सर्व टप्प्यांवर आम्हालाच काळजी घ्यावी लागते. एक प्रकारे हे जन्माचे नाते आहे’. आज कुठल्याही गावाची खानेसुमारी सांगणारा एकमेव हक्काचा कर्मचारी आहे तो म्हणजे अंगणवाडी सेविका. ‘गुगल सर्च’ इंजिनप्रमाणे गावातील बीपीएल-एपीएल, लोकसंख्या, बालक-महिलांची संख्या अशी सर्व माहिती त्यांच्याकडे असते. बर्‍याचदा इतर सरकारी यंत्रणा या सेविकांकडूनच माहिती घेऊन आपले काम भागवितात. पण एवढय़ा सगळ्या जबाबदार्‍या पेलणार्‍या सेविकांना आज मासिक मानधन मिळते ४0५0 रुपये व मदतनीसांना तर अवघे दोन हजार. १९९५ मध्ये सेविकांचे मानधन होते ४00 रुपये. आज ते चार हजार झाले. म्हणजे १८ वर्षांत दहापट वाढ. दुसरीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन मात्र कुठच्या कुठे पोहोचले. कामगारांना एक महिन्याचे वेतन बोनस म्हणून देण्यात यावे, असा सर्वसाधारण कायदा असताना अंगणवाडीताईंना त्यांचा भाऊ म्हणणारे राज्य सरकार ‘भाऊबीज’ देते ती एक हजार रुपये. ज्या मिनी अंगणवाड्या आहेत तेथील सेविकांचा प्रश्न तर आणखी गंभीर आहे. त्यांनी मोठय़ा अंगणवाड्यांसारखी सगळीच कामे करायची अन् मानधन घ्यायचे दोन हजार. या अंगणवाड्यांना ना इमारती ना छत. ऊन, वारा, पावसात कुठेतरी झाडाखाली मुले घेऊन बसायचे अन् घरूनच आहार शिजवून आणून तो मुलांना द्यायचा. आहार शिजवायला जे इंधन लागते त्यासाठी सरकार सध्या एका मुलामागे ५0 पैसे अनुदान देते. हे भीक देण्यापेक्षाही भयंकर प्रकरण आहे. अंगणवाडीत दहा मुले असतील तर त्या सेविकेला दिवसाला पाच रुपये इंधन बिल मिळणार. म्हणजे महिन्याला दीडशे रुपये (यातही सुट्या वगळाव्या लागतील). अनुदानित गॅस सिलिंडर ४६0 रुपयांना मिळत असेल तर ही सेविका गॅस कसा आणणार? पण, सरकार हा हिशोब करायला तयार नाही. १९७५ साली केंद्राची ‘एकात्मिक बालविकास प्रकल्प योजना’ आली. योजना सुरु होतानाच अंगणवाडी सेविका ही ‘मानधनी’ असेल असे तत्त्व ठरले. अंगणवाड्यांसाठी जो खर्च येतो त्यात केंद्र सरकार ९0 टक्के, तर राज्य सरकार १0 टक्के निधी देईल असा फॉर्म्युला ठरलेला आहे. सध्या केंद्र सरकार सेविकांना तीन हजार मानधन देते. राज्याने थोडे उदार होत त्यात आपली हजार रुपयांची भर टाकली. पण एकंदरीत महिला-बालकल्याणाची जी भाषा आहे, ती अशी १0 टक्क्यांची. राज्याने आपला वाटा अधिक दिला तर त्याला केंद्राची हरकत असणार नाहीे; पण तसे घडत नाही. तामिळनाडू, हरियाणा, त्रिपुरा ही राज्ये त्यांचा स्वत:चा भरीव वाटा देतात. तामिळनाडूत सेविका साडेआठ हजार तर गोव्यासारख्या राज्यात पंधरा हजार मानधन घेतात, असे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. जुन्या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे शिक्षण कमी आहे. त्यांचे हक्क नाकारताना हा मुद्दाही अनेकदा पुढे केला जातो. पण अनुभवानुसार ज्ञानही वाढते हे तत्त्व मात्र दुर्लक्षिले जाते. आठ तास सेवा देणारे प्राथमिक शिक्षक नोकरीत लागताच सहा हजार मानधन घेतात व पुढे कायम झाल्यावर २५ हजारांच्या आसपास वेतन. दुसरीकडे जवळपास तितकेच काम करणारी किंबहुना लहान बालके सांभाळण्याची मोठी जोखीम घेणारी सेविका आयुष्यभर दोन-चार हजारावर. म्हणजे रोजगार हमीपेक्षाही कमी मोबदला. राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे एम. ए. पाटील सांगत होते, ‘आमच्या सेविका, मदतनीस ६५ व्या वर्षी नवृत्त होताना ढसाढसा रडतात. कारण आयुष्यभर सेवा देऊन शेवटी त्यांना रिकाम्या हाती घरी परतावे लागते. नवृत्त होताना व नंतरही सरकार साधी शंभर रुपयांची नोट त्यांच्या हातावर टेकवत नाही. ‘मानधनी’ या शब्दाने या महिलांशी जन्मभराची दुष्मनी घेतलीय. आम्हाला सरकारी नोकर माना, किमान दहा हजार रुपये मानधन द्या, नाही पेन्शन पण नवृत्तीनंतर किमान एक लाख रुपये सेवा समाप्ती म्हणून द्या, अशी या कर्मचार्‍यांची मागणी आहे.

केजरीवाल महाराष्ट्रात का नाही घडले?

आचारसंहिता लागताच सरकार एकदम निष्प्रभ बनून जाते. तसेच अण्णांच्या आंदोलनाचे होते. आपल्याकडे आजवर अण्णा हे निवडणुकांशिवाय इतर काळात वापरायचे औषध होते. निवडणुकांमध्ये सगळे अण्णा समर्थक हे हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन एकदम नि:पक्षपाती बनत. खरेतर १९९५, ११९९ व २00४ या तीन निवडणुकांतच महाराष्ट्रात केजरीवाल किंवा एखादी आम आदमी पार्टी जन्माला येऊ शकली असती. तसे पूरक वातावरण होते. पण राज्यात असा केजरीवाल घडला नाही, घडू दिलाही नाही. किंबहुना आपल्यात केजरीवाल दडला आहे हे अण्णांना व राज्यालाही कधी उमगले नाही. अण्णा व त्यांचे सर्मथक केजरीवालची सतत भ्रूणहत्या करत आले. दिल्लीत ‘आप’ ला जे यश मिळाले ते पाहून दिल्लीपेक्षा महाराष्ट्रच अधिक हबकून गेला आहे. कारण अण्णा नावाची जादुची कांडी एवढे मोठे राजकीय व्यवस्था परिवर्तन घडवू शकते हे आजवर कधी महाराष्ट्राला वाटलेच नाही. आपण एखाद्याची सत्ता पाडू शकतो याचा अनुभव अण्णांच्या आंदोलनाने घेतला. पण आपण आपल्या विचाराची सत्ता आणूही शकतो, हे त्यांना दिल्लीकरांमुळे उमगले. खरेतर अण्णांनी आजवर जी १८ उपोषणे केली. त्यातील केवळ दोन उपोषणे दिल्लीत झाली. बाकी सगळी आंदोलने महाराष्ट्रातच झाली. परंतु सोळा आंदोलनांतून जो पर्याय उभा राहिला नाही तो दिल्लीकरांनी दोन आंदोलनांतून दिला. दिल्लीकरांनी जो पर्याय निवडला तसाच पर्याय महाराष्ट्र गत २0-२२ वर्षे बहुधा मागत आला आहे. पण तो दिला गेला नाही. १९८९-९0 पासून अण्णांची राज्यात आंदोलने सुरु आहेत. राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना १९९४ साली अण्णांनी सामाजिक वनीकरण खात्यातील भ्रष्टाचाराविरोधात आळंदीत सात दिवस उपोषण केले. जंतरमंतर सारखाच माहोल तेव्हा आळंदीतही होता. या सात दिवसांत एक लाख लोक अण्णांना भेटले. आंदोलनाची तीव्रता पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना ४२ अधिकारी निलंबित करणे भाग पडले. हजारे व गो.रा खैरनार या जोडीमुळे तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तयार झाले होते. त्यावेळीही सामान्य माणूस हजारे व खैरनार यांच्याकडे डोळे लावून बसला होता. या भ्रष्टाचारविरोधी लाटेत अपेक्षेप्रमाणे कॉंग्रेस सरकार वाहून गेले. मतदारांनी कॉंग्रेस नाकारली, पण समोर पर्याय काय? या निवडणुकीत काँग्रेसला ३१ टक्के तर विरोधी युतीला २९ टक्के मते मिळाली होती. विभाजित तिसर्‍या आघाडीला ४0 टक्के मते होती. तरीही युती सत्तेवर आली. अण्णांच्या सोबत असणारे अनेक समाजवादी व डावे (जे नैतिकदृष्ट्या खरोखर आदर्शवत जीवन जगत आले. जे समर्थ पर्याय होऊ शकत होते.) त्यावेळी आपापले पक्ष टिकवत ‘तिसरी’ व ‘चौथी’ अशा तब्बल दोन आघाड्या स्थापून मतांचे विभाजन करुन बसले. प्रकाश आंबेडकरांनी बहुजन श्रमिक समितीचा प्रयोग याच निवडणुकीत केला. डाव्यांची ‘तिसरी आघाडी’ व आंबेडकरांची ‘चौथी आघाडी’ होती. मराठा वर्चस्वविरोधी राजकारणाला पर्याय देण्याची भाषा करत बहुजनांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न आंबेडकरांनी या निवडणुकीत केला. पण तिसर्‍या व चौथ्या आघाडीत मतांची फाटाफूट झाली अन् सेना-भाजप युती सत्तेवर आली. त्यावेळी लोकांना भ्रष्टाचाराविरोधात पर्याय हवा होता. परंतु अण्णांचे समर्थक हा पर्याय देऊ शकले नाहीत. युतीच्या काळातही भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णांनी आंदोलन केले व त्यातून तीन मंत्री घरी गेले. त्यामुळे मतदारांनी १९९९ मध्ये युतीला सत्तेवरुन पायउतार केले. पण पुन्हा कॉंग्रेस आघाडी सत्तेवर बसली. कारण पर्यायच नाही. ‘काँग्रेसचे मंत्री भ्रष्टाचारात बी.ए, एम.ए झाले; परंतु युतीचे मंत्री अल्पावधीत पी.एच.डी. झाले आहेत,’ अशी टीका अण्णांनी त्यावेळी केली. म्हणजे केजरीवालांप्रमाणेच अण्णा त्यावेळी काँग्रेस व युती अशा दोघांविरोधात बोलत होते. पण तिसरा पर्याय न देता अण्णांच्या सोबत असणार्‍या अनेक नेत्यांनी त्यावेळी भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे झेंडे बाजूला ठेवत धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर काँग्रेस आघाडीत जाऊन त्यांना साथ केली. ९९ च्या निवडणुकीत तिसरा पर्याय जवळपास विसजिर्तच झाला होता. १९९९ ते आजतागायत राज्यात दोन्ही काँग्रेसची सत्ता आहे. या सत्तेतही अण्णांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. काँग्रेस आघाडीतील चार मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावरुन सरकारला सावंत आयोग नेमावा लागला. माहितीच्या अधिकाराचे आंदोलन उभे राहिले. राज्यात अण्णांची लाट निर्माण झाली. पण या लाटेने सत्तेवर काहीही परिणाम झाला नाही. कारण २00४ व २00९ या निवडणुकांतही केजरीवालांसारखा पर्याय महाराष्ट्रात नव्हता. या दोन्ही निवडणुकांत पुन्हा तिसरी आघाडी होती. पण विश्‍वासार्ह नेतृत्वच नसल्याने तिची दाणादाण झालेली दिसते. म्हणजे अण्णा आलटून, पालटून आंदोलने करत गेले अन् ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असेच पक्ष आलटून पालटून सत्ता उपभोगत राहिले. आंदोलनेही जिवंत राहिली अन् सत्ताधारी पक्षही निर्धोक. अण्णांच्या सोबत असणारी माणसे सत्ताधारी बनण्याऐवजी सतत आंदोलकांच्याच भूमिकेत राहिली. अण्णा ज्या मंत्र्यावर आरोप करतात त्याला बाजूला केले की भागून जाते अशी एक प्रवृत्ती सत्ताधार्‍यांत बळावली. त्यातूनच ज्यांच्या खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार माजला आहे असे मंत्रीही राळेगणमध्ये येऊन अण्णा व सरकारमध्ये मध्यस्थी करु लागले. राजकीय शुद्धीकरणाची भाषा बोलणारे अण्णा ऐन निवडणुकीच्या काळात मौन धरुन बसत असल्याने आपण मतदान कोणाला करावे? याबाबत त्यांचे सर्व समर्थक सैरभैर दिसले. त्यामुळे अण्णा गांधीवादी असले तरी त्यांचे अनेक समर्थक सेना-भाजपसोबतही दिसले. अण्णांचे आंदोलन सतत आपली राजकीय व वैचारिक ओळख हरवून बसले. खरेतर ग. प्र. प्रधान, भाई वैद्य, पन्नालाल सुराणा, बाबा आढाव, निळू फुले, मेधा पाटकर, कुमार सप्तर्षी, कपिल पाटील ही सर्व ताकदीची माणसे वेळोवेळी अण्णांसोबत होती. काही अजूनही आहेत. अनेक राजकीय विश्लेषक व पत्रकारही अण्णांच्या आंदोलनात वेळोवेळी आले व गेले. वर उल्लेख केलेली सर्व माणसे ही राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगलेली, विविध पक्षांत व चळवळीत काम केलेली व पाठीशी जनमत असलेली होती. केजरीवाल यांच्यासारखीच बुद्धिमत्ता, राजकीय शहाणपण व वैचारिक बैठक याही व्यक्तिमत्त्वांकडे होती. परंतु अण्णांच्या आंदोलनातून एकत्रितपणे सक्षम राजकीय पर्याय उभा करावा असे या मंडळींना कधी वाटले नाही. कदाचित अण्णांनीही या लोकांना या मार्गाने कधी जाऊ दिले नाही. त्यातून काही मंडळी अण्णांपासून तुटलीही. एक-दोन वेळा राजकीय पर्याय देण्याचा प्रयत्न झालाही. युती सरकारच्या काळात अण्णांचे जे आंदोलन झाले त्यानंतर राजकीय पर्याय देण्यासाठी मुंबईत अ‍ॅड लक्ष्मण पाटील यांच्या निवासस्थानी एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीला अनेक डावे व समाजवादी नेते उपस्थित होते. पण आंदोलन हे बिगर राजकीयच असावे अशी भूमिका सातत्याने घेतली गेली व पर्याय बारगळला. काँग्रेसला सहकार्य करावे की काँग्रेस आघाडी व सेना-भाजप युती या दोघांची धोरणे सारखीच असल्याने तिसरा पर्याय द्यावा? याबाबत राज्यातील नेते अन् अण्णा समर्थक सतत संभ्रमात दिसले. त्यातून राजकारणाची कक्षा अरुंद केली गेली. राजकारण व जनआंदोलन या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. राजकारण करायचे म्हटले तर कुठलातरी अस्मितेचा प्रश्न हाती घ्यावा लागतो, पक्षाला मोठा इतिहास असावा लागतो, जाती-धर्माची गणिते जुळवावी लागतात, आंदोलन व चळवळींवर राजकारण चालत नाही असे महाराष्ट्राने १९९0 नंतर जणू ठरवून टाकले होते. आंदोलन असेल तर ते एकतर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, माहिती अधिकार आणण्यासाठी, कामगारांच्या पगार वाढीसाठी किंवा प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी. राजकीय सत्ता परिवर्तनासाठी आंदोलन नसते असे अण्णांसह सर्वांनी जणू ठरवलेच होते. त्यामुळेच एकेकाळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या माध्यमातून निवडणुका लढविणारा महाराष्ट्र ‘भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलना’च्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविण्यास मात्र दचकला. वास्तविकत: चांगला राजकीय पर्याय निर्माण करण्यास महाराष्ट्र ही दिल्लीपेक्षाही सुपिक भूमी होती. कारण येथे शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या बंडाचा मोठा वारसा होता. समाजव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी फुलेंनी ‘सत्यशोधक समाज’ काढला तर आंबेडकरांनी धर्मांतर करुन बौद्ध धर्म स्वीकारला. या पार्श्‍वभूमीवर प्रस्थापित राजकारण झुगारणारी एखादी ‘आम आदमी पार्टी’ जन्माला घालून केजरीवालांसारखा प्रयोग महाराष्ट्रात यापूर्वीच घडणे शक्य होते. पण राजकीय पर्याय म्हणून अजमावून पहायला अण्णांसह त्यांच्यासोबतचे नेते बिचकले. आंदोलन व राजकारण या दोन्ही गोष्टी आपल्या हातून गेल्या तर काय? अशी भीती त्यांनी बाळगली. अण्णांनी मुख्यमंत्री देण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांवर ‘रिमोट कंट्रोल’ म्हणून राहणेच पसंत केले. अण्णा तर निवडणुकीत कुणाला आपले नावही वापरु देत नाहीत. केजरीवालांना देखील त्यांनी आपले नाव वापरु दिले नाही. म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात ‘मैं अण्णा हूँ’ अशी टोपी घालायची. ‘चांगल्या तरुणांनी राजकारणात यावे’ ही अण्णांची भाषणेही ऐकायची. पण निवडणुकीत अण्णांचे नाव मात्र घ्यायचे नाही! ही राजकीय अस्पृश्यता भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीने सतत बाळगली. भ्रष्टाचारमुक्तीच्या लढय़ासाठी देशभर तरुणांची भरती करायला अण्णा तयार आहेत. मात्र एखादा चांगला राजकीय पर्याय देऊन तेथे तरुणांची भरती करायला मात्र ते नकार देतात. यातून अण्णा व त्यांचे जनआंदोलन जिवंत राहते पण केजरीवाल जन्माला येत नाहीत व राजकारणाचे शुद्धीकरणही घडत नाही. महाराष्ट्रात केजरीवालांची अशी भ्रूणहत्या केली गेली. आंदोलनाप्रमाणेच सत्ताधारी बनूनही प्रश्न सोडविता येऊ शकतात हा मार्ग या चळवळीने सतत वर्ज्य मानला. आता आणखी एक गंमत पहा - दिल्लीच्या निवडणुकीत केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्यास अण्णांनी नकार दिला. मात्र अण्णांनीच २00९ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात अनेक उमेदवारांना पाठिंब्याची पत्र वाटली होती ही वस्तुस्थिती आहे. नगर शहरात तर एकाच वेळी अण्णांनी शिवसेना व कॉंग्रेस अशा दोन्ही उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता. अण्णा राजकारण वर्ज्य मानतात तर हा पाठिंबा कशासाठी? राळेगणमधील सरपंच जिल्हा परिषदेसाठी राष्ट्रवादीकडे तिकीट का मागत होते? याचे कारण अण्णा व राळेगणकरांसह प्रत्येकाला राजकीय पर्याय हवा असतो. म्हणूनच दिल्लीच्या आंदोलनानंतर सुरुवातीला अण्णांनीही राजकीय पर्याय देण्याचा विचार मांडला होता. परंतु दुसर्‍या दिवशी ते गोंधळले व भूमिका बदलली. राजकारणाचा असा सतत विटाळ बाळगल्यावर कसे केजरीवाल घडणार? अण्णांच्या आंदोलनातील हीच उणीव केजरीवाल यांनी ओळखली व त्यांनी पर्याय दिला. राजकीय व्यवस्था भ्रष्ट झाली असल्याने ही व्यवस्था आम आदमीने हातात घ्यावी असे आम आदमी पक्ष आपल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये म्हणतो. आता कोणीही राजा असणार नाही तर सगळे आम आदमी असतील व आम आदमी म्हणजेच ‘सरकार’ असेल अशी ‘सरकार’ची नवी व्याख्या या पक्षाने केली आहे. पक्षात कोणाला तिकीट मिळेल हे लोक ठरवतील, एका कुटुंबात दोन व्यक्तींना तिकीट मिळणार नाही, मंत्री लाल दिवे वापरणार नाहीत, सरकारचे निर्णय गैर असतील तर लोकांना निर्णय बदलण्याचा अधिकार असावा, आरक्षण असावे, आर्थिक दुर्बलांनाही आरक्षण हवे, जात-धर्म या जोरावर कुणीही राजकारण करणार नाही, मतदारांना राईट टू रिजेक्ट व राईट टू रिकॉलचा अधिकार असावा, अशी या पक्षाची भूमिका आहे. अण्णांच्या जनआंदोलनाला हेच तर हवे आहे. अण्णांच्या सोबत असणारे बाबा आढाव, मेधा पाटकर, भाई वैद्य हे सगळे नेते आजवर अशाच आदर्श लोकशाहीचा आग्रह धरत आले आहेत. मग, या मुद्यांवर राजकीय पर्याय बनायला अण्णा व हे नेते का घाबरतात?

ग्रामपंचायत ते झेडपी निवडणुका एकत्रित का नकोत?

मतदार एकच पण निवडणुका मात्र वेगवेगळ्या यामुळे राज्याचे कोट्यवधी रुपयांचे बजेट केवळ निवडणुकांवर खर्च होत आहे. जनतेची सर्व कामे एकाच ठिकाणी व्हावीत यासाठी एक खिडकी योजना राबविणारे सरकार एकाच मतदान केंद्रात ग्रामपंचायत ते झेडपीपर्यंतच्या सर्व निवडणुका घेण्याचा पर्याय मात्र योजत नाही. धुळे, नंदूरबार, अकोला या तीन जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका गत महिन्यात झाल्या. आता या प्रत्येक जिल्ह्यात कोठेना कोठे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सुरु आहेत. म्हणजे मतदारांनी पुन्हा निवडणूक केंद्रात जाऊन मतासाठी रांगा लावायच्या. आचारसंहिताही पुन्हा आलीच. यात जनतेला आर्थिक भुर्दंडही आलाच. कारण जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत एका मतदारामागे शासनाचे २२ रुपये खर्च होतात. अकोला जिल्हा परिषदेत यावेळी एकूण ८ लाख ३४ हजार मतदार होते. म्हणजे या एकाच जिल्ह्याचा हा निवडणूक खर्च १ कोटी ८३ लाखांच्या घरात गेला. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचा हा एकत्रित आकडा साठ कोटींपर्यंत जातो. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक एकत्र होत असल्याने या एकाच खर्चात या दोन्ही संस्थांचे भागते. पण त्रिस्तरीय पंचायत राजमधील ग्रामपंचायत या संस्थेची निवडणूक मात्र स्वतंत्रपणे होते. म्हणजे आला पुन्हा खर्च. निवडणूक आयोगाने ठरविलेल्या निर्देशांनुसार एका ग्रामपंचायतसाठी सुमारे २0 हजार रुपये निवडणूक खर्च येतो. राज्यात एकूण २७ हजार ९४६ ग्रामपंचायती आहेत. म्हणजे निव्वळ ग्रामपंचायत निवडणुकांचा खर्चही ५५ कोटींवर जातो. खरेतर ग्रामपंचायतचा मतदार हाच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचाही मतदार असतो. त्यामुळे या तीनही निवडणुका एकाच दिवशी झाल्या तर या निवडणुकांवर होणारा दुबार खर्च टळू शकतो. शिवाय वारंवार लागणारी आचारसंहिताही टळेल. राज्याच्या निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्वतंत्रपणे न घेता राज्यात एकाच दिवशी घेण्याबाबतचा प्रस्ताव ऑक्टोबर २0१२ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पाठविला आहे. या प्रस्तावात राज्यातील सर्व महापालिका एकाच दिवशी, नगरपालिका एकाच दिवशी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या एकाच दिवशी आणि ग्रामपंचायती एकाच दिवशी असे निवडणुकांचे चार टप्पे सुचविण्यात आले आहेत. परंतु या चार टप्प्यांपेक्षाही या सर्व निवडणुका एकाच दिवशी घेणे अधिक श्रेयस्कर आहे. सध्या केरळमध्ये या धर्तीवर निवडणुका होत आहेत. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायत राज देशभर आले. केरळ राज्याने त्याचवेळी म्हणजे १९९४ साली ‘केरळ पंचायत राज’ अँक्ट बनवून या तीनही संस्थांच्या निवडणुका एकाच दिवशी व एकत्रितपणे घेण्याचा कायदा केला. तेव्हापासून ते आजतागायत केरळमध्ये या सर्व निवडणुका एकाच दिवशी होतात. म्हणजे प्रत्येक गावातील मतदार तेथे एकाच वेळी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशा तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान करतो. त्यामुळे घडीघडी आचारसंहिता लागू करुन प्रचाराचे नित्य भोंगे केरळमध्ये ऐकायला मिळत नाहीत. एका सपाट्यात तेथील सर्व निवडणुका संपून जातात. त्यातून वेळ, पैसा वाचतो. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीत पक्षीय चिन्हांचा वापर होत नाही. त्याऐवजी मुक्त चिन्ह वापरली जातात. केरळात मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकीतही पक्षीय चिन्हांचा वापर करता येतो. त्यामुळे तेथे ग्रामपंचायत स्तरापासून पक्षांचे पॅनल बनतात व पक्षीय पद्धत बळकट झालेली पहायला मिळते. पक्षांच्या धोरणांची गावपातळीवरही चर्चा होते. एकीकडे ग्रामीण भागात या निवडणुका सुरु असतानाच शहरी भागात त्याच दिवशी नगरपालिका व महापालिकेच्या निवडणुका होतात. म्हणजे अगदी गावापासून ते शहरापर्यंत केरळ ढवळून निघते. या निवडणुकांचा माहोल हा विधानसभा, लोकसभेसारखाच असतो. या एकत्रिकरणामुळे राज्यात कोणत्या पक्षाकडे किती ग्रामपंचायती आहेत हा तपशीलही तेथील निवडणूक आयोग सांगू शकतो. केरळात केवळ तीन वेळा आचारसंहिता लावावी लागते. एकदा विधानसभेला, दुसरी लोकसभेला अन् तिसरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत. तामिळनाडूतही याच पद्धतीने एकत्रित निवडणुका होतात. निवडणुकांचा हा ‘केरळ पॅटर्न’ महाराष्ट्राने उशिराने का होईना पण स्वीकारणे आवश्यक आहे. स्वतंत्रपणे होणारी लग्न टाळून सामुदायिक विवाहांची चळवळ राबवा असा उपदेश अनेक राजकीय नेते अन् आपले सरकारही करत असते. सध्याचा जमाना हा ‘कन्व्हर्जंन्स’ म्हणजे एकत्रिकरणाचा आहे. जनतेची कामे एकाच ठिकाणी व्हावीत म्हणून सरकारने एक खिडकी योजना व सेतू सुविधा केंद्र आणली. लोक आता एकाच मोबाईलवर एफएम, फोन, इंटरनेट, व्हिडीओ, ऑडिओ, कॅमेरा अशा कितीतरी सुविधा उपभोगून ‘कन्व्हर्जंन्स’चा फायदा घेतात. मोबाईलवरील या बहुसुविधा हाताळणार्‍या नागरिकांना मतदान केंद्रात जाऊन एकाच वेळी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तीनही संस्थांसाठी तीन मते देणे अवघड नाही. राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी तर ऑनलाईन व्होटिंगचा विचार मांडला आहे. म्हणजे मतदाराला कोठूनही मतदान करणे शक्य व्हावे. खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसोबत आमदार, खासदारकीच्या निवडणुकाही एकाच मांडवात घेऊन फार मोठा खर्च टाळता येऊ शकतो. हा क्रांतीकारी विचारही कधीतरी व्हायला हवा. सध्या काही परीक्षा अशा आहेत की पुस्तके समोर ठेऊन प्रश्न सोडविण्याची परवानगी असते. त्याच धर्तीवर मतदाराला मतदान केंद्रात योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास एकाच वेळी तो कितीही मते देऊ शकतो. ती प्रगल्भता मतदारांमध्ये आणणे शक्य आहे. पण आपल्या राजकारण्यांना अन् पक्षांनाही सतत निवडणुकांना सामोरे जाऊन जनमताची चाचपणी करण्याचा छंद जडलेला असल्याने ते एकदम एवढा क्रांतिकारी विचार करतील की नाही याबाबत साशंकता आहे. किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्या तरी बरेच काही साध्य होईल. निवडणुकांमध्ये धनाढय़ मंडळी वारेमाप खर्च करुन निवडणुका आपल्या खिशात घालतात त्यालाही यातून काहीसा आळा बसू शकेल. 29-12-2013

भोंदुगिरीला तडाखा

शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला या नाटकाचे शीर्षक तसे गोंधळात टाकणारे आहे; पण नाटक मात्र विचारांचा गोंधळ मिटवून माणसं जोडते, त्यांना शहाणे करून सोडते हे ते पाहिल्यावर समजते. शिवाजींनी गनिमांना चकवा दिला. पण आज शिवाजींच्या भक्तगणांनी अन् त्यांच्या अनुयायांनी शिवाजी महाराजांच्या धोरणांना व त्यांच्या विचारांनाच चकवा दिला आहे. अनेकांनी आपल्या 'मालावर' शिवाजी हा 'ब्रॅण्ड' चिकटवून तो खपवायला सुरुवात केली. यात माल खपला; पण शिवाजींची विचार'मूल्य्र' केव्हाच हरवली गेली. प्रत्येक जातीने आपापला महापुरुष आपलासा केला. त्याला देव बनविला. त्यामुळे रयतेचा राजा असलेला शिवाजी हा काही लोकांपुरता र्मयादित झाला अन् भूमिगत म्हणजे 'अंडरग्राऊंड' झाला. मुस्लीम, दलित या वर्गाला शिवाजी हा आपला राजा, बहुजनांचा नायक आहे, असे वाटत नाही. कारण त्यांना कधी उलगडून ते सांगितलेच गेले नाही. गोविंद पानसरेंसारख्या विचारवंतांनी 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाच्या माध्यमातून तसा प्रयत्न केला; पण पुस्तक या माध्यमामुळे त्यालाही र्मयादा पडल्या. राजकुमार तांगडे या नव्या दमाच्या नाटककाराने अन् संभाजी भगत या विद्रोही शाहिराने हे अचूकपणे हेरले अन् नाटक हे जनसंवादाचे माध्यम वापरून भीममोहल्ल्यात शिवाजी शोधला. नंदू माधव यांनी या नाटकाचे दिग्दर्शन केले आहे. शीर्षकावरून हे दलित नाटक आहे, असे वाटते. पण दलिततत्त्वाच्या दु:खातूनही बाहेर येत एक सामायिक व बृहत असा आक्रोश हे नाटक करते. शिवाजींच्या सगळ्या भक्तगणाला, त्यांच्या नावे भोंदूगिरी अन् दुकानदारी करणार्‍यांना, अन् आम्हीच शिवाजीचे वारसदार आहोत ही सरंजामी वृत्ती बाळगणार्‍यांना हे नाटक जोरदार तडाखे लगावते. शिवाजींना स्वर्गात घेऊन येताना यमराज त्यांचा विचार पृथ्वीतलावरच ठेवून येतो. त्यामुळे इंद्रदेव यमाला 'सस्पेंड' म्हणजे निलंबित करून पुन्हा शिवाजीचा विचार घेऊन यायला पृथ्वीतलावर पाठवितात. पुढे हे यमराज साडेतीनशे वर्षं शिवाजीच्या विचाराचा शोध घेतात. शिवाजीचा राजमुकूट अनेकांच्या डोक्याला लावून पाहतात; पण त्यांना शिवाजीचा विचार लवकर सापडत नाही. शेवटी भीमनगर मोहल्ल्यात मिलिंद कांबळे या सत्यशोधक शाहिराच्या रूपाने त्यांना हा विचार सापडतो, असे या नाटकाचे कथानक आहे. अचूक शब्दफेक, ताल, लोकलयी, गोंधळाचा 'फॉर्म' अन् शाहिरी या सर्वांचा मिलाफ असलेले हे प्रायोगिक नाटक प्रेक्षकांना एक वेगळ्या प्रकारचे समाधान देताना दिसते. हे नाटक अजून व्यावसायिक बनलेले नाही. संभाजी भगत एकेठिकाणी मुलाखत देताना म्हणाले, गावोगावचे लोक हेच आमच्या नाटकाचे 'प्रोड्यूसर' आहेत. ते खरं आहे. नगरला या नाटकाचा प्रयोग झाल्यानंतर अनेक प्रेक्षकांचे समाधान झाल्याचे जाणवत नव्हते. पुन्हा नाटक पाहिलं पाहिजे अन् इतर लोकांना दाखविण्यासाठी आपणच ते आयोजित केले पाहिजे, असे बहुतेकांना वाटून गेले. यातच या नाटकाचे यश आहे. शिवाजी महाराजांचे नाव असलेल्या नाटकाला मुस्लिमांनी का यावे? कारण शिवाजी म्हटले की मुस्लिमांचा कोथळा काढणारा राजा ही प्रतिमा तयार करण्यात आली आहे. पण या नाटकाच्या प्रेक्षकांत मुस्लीम दिसतात अन् शिवाजीचे हे रूप पाहून धन्य होतात. कारण शिवाजी महाराज मुस्लीम द्वेष्टे नव्हते, तर त्यांच्या दरबारी अनेक महत्त्वाच्या पदांवर मदारी म्हेतर, काजी हैदर, इब्राहीम खान असे मुस्लीम होते. याउलट आज शिवाजीवर हक्क सांगणारे त्यावेळी शिवाजींच्या विरोधात होते हे अकथित सत्य हे नाटक सांगत असतं. आंबेडकरांच्या पूर्वीही आपल्याला सन्मानाने वागविणारा राजा होता अन् तो आंबेडकरांच्या गुरूचाही गुरू होता हा संदेश हे नाटक भीमसैनिकांपर्यंतही अचूकपणे पोहोचविते. आंबेडकरांनंतर इतका व्यापक विचार प्रथमच एखाद्या कलाकृतीने दिला असावा. शिवाजी म्हणजे कुणाही जाती, धर्माची व पक्ष-संघटनेची 'लिमिटेड प्रॉपर्टी' नाही तर हा बहुजनांचा व रयतेचा राजा आहे, हा संदेश हे नाटक ठासून देते. या कलाकृतीने नुसते शिवाजीच नाहीत तर महात्मा फुले, आंबेडकर, शाहू महाराज या सर्वांविषयीचा आदर आणखी वाढतो. शिवाजींची प्रतिमा दुरुस्त होते. अलीकडच्या काळात खरा शिवाजी सांगणे म्हणजे उच्चवर्णीयांना शिव्या घालणे, असे सूत्रच बनले आहे. या नाटकानेही सत्य सांगितले आहे. तेही आडपडदा न ठेवता परखडपणे; परंतु ते सांगताना कोठेही आकांडतांडव नाही की ब्राह्मण द्वेषाचे उदात्तीकरण नाही. त्यामुळेच या वर्गाचे प्रतिनिधीही हे नाटक मनापासून स्ड

पन्नाशीतील पोरकटपणा!

महाराष्ट्राचे पंचायत राज येत्या १ मेस पन्नाशीची उमर गाठेल. खरेतर, पन्नाशी हा शहाणपणा व पोक्तपणाचा काळ. पण दुर्दैवाने आपल्या पंचायत राज संस्थांचा कारभार अन् आपले नेते या दोन्ही पातळ्यांवर हे शहाणपण कोठेच जाणवायला तयार नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या धामधुमीने तर पंचायत राजची शान वाढविण्याऐवजी पंचायत राजच्या उद्देशांचाच पार चोळाबोळा केला.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतील आपल्या नेत्यांची भाषणे जरा पाहा.
पुणे, सिंधुदुर्ग ओलांडून नगर जिल्ह्यात या. तेथेही हाच शिवराळपणा अन् भंपकपणा दिसतो आहे. येथे तर मंत्र्यांनी प्रचारात एकमेकांचे धंदेच काढले. हे प्रकरण एवढय़ावर थांबत नाही. सत्ताधारी मंत्र्यांनीच एकमेकाला भ्रष्टाचाराच्या पिंजर्‍यातही उभे केले. म्हणजे विखेंनी आरोप केला की, ‘ऊर्जा खात्यात घोटाळा आहे.’ पलटवार म्हणून लगेचच आर. आर. पाटील यांनी ‘कृषी खात्यातील गडबडी बाहेर काढू का?’ अशी धमकी दिली. (मंत्रीच असे आरोप करतात याचा अर्थ नक्की पाणी मुरत असले पाहिजे. आता ही प्रकरणे जनतेसमोर मांडणे ही या दोघांचीही जबाबदारी आहे.)
म्हणजे प्रचार पंचायत राजच्या निवडणुकांचा अन् भाषणे मात्र भलत्याच ‘कृष्णलीलां’ची. नुसताच फुफाटा. हाती काहीच नाही. नेत्यांना निवडणूक ज्वर व सत्तेची धुंदी इतकी चढली की, कुठल्या निवडणुकीत आपण काय बोलत आहोत, याचेच भान सुटले. महाराष्ट्र हे पुरोगामी व प्रगत राज्य मानले जाते. पण हा पुरोगामी दृष्टिकोन एकाही नेत्याच्या भाषणात दिसत नाही. राज्यातील कुणीही नेता आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार कशा पद्धतीने चालू आहे? पंचायत राजचे दुखणे काय आहे? त्यावर उपाय काय? आपले पंचायत राज देशात कोणत्या स्थानी आहे? ग्रामीण विकास कोणत्या टप्प्यावर आहे? याचे मूल्यमापन करताना दिसला नाही.
याचे उत्तर सोपे आहे. निवडणूक ‘कॅश’ होईल, लोकांना बरे वाटेल, त्यांचे मनोरंजन होईल, टाळ्या पडतील, असे बोलायचे. लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीचा हा ‘फंडा’च म्हटला पाहिजे. ग्रामीण भागाशी संबंधित असणार्‍या या निवडणुकीत पाणी, ग्रामीण रस्ते, शेतीवाडी, गावची शाळा, आरोग्य केंद्र या प्रश्नांची साधी चर्चाही झाली नाही. पर्यावरण ग्रामस्वच्छता अभियान या सरकारनेच काढलेल्या योजना. पण या योजनांचे काय झाले? या योजना कशा राबविल्या? यावरही ना सत्ताधारी बोलले ना विरोधक!
सर्व राजकीय पक्षांनी उमेदवारांच्या ज्या मुलाखती घेतल्या त्यातील प्रश्न तरी काय होते?.. निवडणुकीत खर्च किती करणार? तुमच्या गट-गणात तुमचे नातेगोते कसे आहे? तुमची जात कोणती? बस्स. संपली मुलाखत. एकाही पक्षाने पंचायत राजबाबत तुम्हाला काय माहिती आहे? जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची चार कर्तव्ये जरा सांगा, गावांत कोणते प्रश्न आहेत? असे उमेदवाराला विचारले नाही.
याचे प्रमुख कारण हे की, पंचायत राज पद्धतीचे राज्यकर्त्यांच्या लेखी केवळ ‘कार्यकर्ते सांभाळणारे अड्डे’ एवढय़ापुरतेच महत्त्व उरले आहे. त्यांना या संस्था नीट जगवायच्याही नाहीत अन् मरूही द्यायच्या नाहीत असे दिसते. कार्यकर्त्यांना तरी न्याय कोठे आहे? बहुतांश ठिकाणी नेत्यांनी आपली पोरेबाळे व बायकांनाच या निवडणुकीत उतरविले. नगर जिल्ह्याचे उदाहरण घेतले तर या जिल्ह्यात विद्यमान चार व तीन माजी आमदारांच्या बायकापोरांनीच जिल्हा परिषदेची उमेदवारी केली.
सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देशात १९५७ मध्ये पंचायत राजची शिफारस केली होती. त्यानंतर देशात सर्वप्रथम १९५९ मध्ये राजस्थानमध्ये पंचायत राज सुरू झाले. त्याखालोखाल १ मे १९६२ मध्ये महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय पंचायत राजची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष. म्हणजे महाराष्ट्र हा पंचायत राजमध्ये तसा हेडमास्तर! पण पंचायत राजच्या अंमलबजावणीत हा हेडमास्तर तिसर्‍या स्थानावर फेकला गेला आहे. केरळसारख्या राज्याने ७३व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे १९९३ नंतर त्रिस्तरीय पंचायत राज स्वीकारले. पण पंचायत राजच्या अंमलबजावणीत आज केरळने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. पंचायत राजच्या सशक्तीकरणात व उत्तरदायित्वात महाराष्ट्र मागे पडत आहे, हा शेरा केंद्राने मारला आहे. पण याचे भान ना उपमुख्यमंत्री पवारांच्या भाषणात आहे ना इतर सत्ताधारी नेत्यांच्या. याचा अर्थ हे भान उद्धव ठाकरे अन् राज ठाकरेंच्या भाषणात आहे असेही नाही. त्यांना तर मुंबई व काही प्रमुख महापालिका सोडून जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींचे घेणे-देणेही दिसत नाही.
७३व्या घटनादुरुस्तीतील ११व्या अनुसूचीनुसार कृषी विस्तार, जमीन सुधारणा, मृदसंधारण, पाणलोट विकास, सार्वजनिक वितरण, अपारंपरिक ऊर्जा, गरिबी हटाव कार्यक्रम आदि २९ प्रकारचे विषय राज्य सरकारने पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित करावयाचे होते. परंतु महाराष्ट्राने यातील जेमतेम १५ विषयच हस्तांतरित करून या संस्थांची बोळवण केली. राज्याने ग्रामपंचायतींच्या हातात थेट पैसा देणे अपेक्षित आहे; पण तेही व्हायला तयार नाही. म्हणून पंचायत राजमध्ये महाराष्ट्र मागे पडला आहे.
आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे केंद्र व राज्यातील मंत्रालयाच्या निव्वळ ‘एजन्सी’ बनल्या आहेत. सर्व अधिकार मंत्रालयाच्या मुठीत. रस्त्यावरील खड्डे बुजवायचे असतील तरी मंत्रालयाकडून येणार्‍या निधीची वाट पाहायची. ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हाच जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष असायला हवा. मात्र आपल्याकडे या पदाला पालकमंत्री चिकटून बसले आहेत. म्हणजे राज्याचे आर्थिक नियोजन आमदार व मंत्र्यांनी करायचे अन् जिल्ह्याचेही त्यांनीच. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व महापौरांचे लाल दिवे केवळ शोभेपुरते.
नगरच्या एका सभेत पालकमंत्री बबनराव पाचपुते म्हणाले, ‘‘जिल्हा नियोजन समिती ही जेवण देणारी संस्था आहे, तर जिल्हा परिषद सदस्य हे निव्वळ वाढपी आहेत. म्हणजे आम्ही जेवढा निधी देऊ तेवढाच त्यांनी गपगुमान वाढायचा.’’ पाचपुतेंच्या बोलण्यातच सरकारचा या संस्थांविषयीचा द्वेष स्पष्ट होतो. या संस्थांचे असे शोषण पदोपदी सुरू आहे. मंत्रालय जिल्हा परिषदेचे शोषण करते अन् जिल्हा परिषदाही खाली पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींवर रुबाब गाजवितात.
वास्तविक ग्रामपंचायत ही जिल्हा परिषदेइतकीच महत्त्वाची संस्था आहे. कायद्याने ग्रामपंचायतींकडे गावच्या विकासासंबंधी एकूण ७८ विषयांची जबाबदारी सोपवली आहे. पण याची जाणीवच अजून आपल्या गावांना कुणी करून दिलेली नाही. ग्रामपंचायत हे सरकारी कार्यालय आहे हेच मुळी कुणी मानायला तयार नाही. म्हणून आपल्या हजारो ग्रामपंचायती दररोज उघडतदेखील नाहीत. कित्येक ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालयही नाही. ग्रामसेवक व एक शिपाई एवढय़ावर आपल्या गावाचा कारभार चालतो.
ग्रामपंचायत ही पायाभूत सत्ता मानावी हा विचार महात्मा गांधींनी मांडला, पण पायाभूत सत्तेऐवजी राजकारण्यांनी तिला पायीची दासी बनवून सतत दुबळे ठेवले. रस्ता, पाणी, गटारी या मूलभूत सुविधाही गावांना धड मिळायला तयार नाहीत. सरकारच्या नकारात्मक दृष्टिकोनामुळेच स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम या योजना फसू लागल्या आहेत.
आता पंचायत राज संस्था ठेकेदारांचे अड्डे बनल्या आहेत. तो एक नवाच धंदा गावोगावी सुरू झाला आहे. रस्ता, पाण्याऐवजी गाव तेथे ठेकेदार जन्मला आहे. पंचायत राज संस्थांवर निवडून जायचे अन् ठेकेदारी करायची. पैशासाठी सत्ता, जमले तर लोकांची कामे, असे सूत्र आहे. ठेकेदारी अन् टक्केवारीने गावोगावचे रस्ते, बंधारे, पाणी योजना कुरतडल्या. ग्रामसभांनी याचे ‘ऑडिट’ करणे अपेक्षित होते, तर त्याही केवळ कागदोपत्री उरल्या. अशा बिकट अवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था विकासाची वहिवाट शोधत आहेत. या समस्या कशा सोडवायच्या? त्यासाठी सरकारकडे काय धोरणे आहेत? याची चर्चा निवडणुकीत होणे गरजेचे होते. परंतु या मुद्यांना नेत्यांनी स्पर्शही केला नाही. लोकांनीही तसा आग्रह धरला नाही.
९३ मध्ये जेव्हा केरळने त्रिस्तरीय पंचायत राज स्वीकारले तेव्हा पंचायत राज म्हणजे काय, ते कसे राबवायचे? हे समजून सांगण्यासाठी तेथील सर्वपक्षीय नेत्यांनी राज्यात अभियानच राबविले. केरळमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत व महापालिका या सर्व संस्थांच्या निवडणुका एकाच दिवशी होतात. त्यातून निवडणुकांचा खर्च वाचतो व या संस्थांच्या कारभारावर चर्चा झडते. आपल्याकडे काय चाललेय? पन्नाशीत पोरकटपणा सुरू आहे. जे जिल्हा परिषद निवडणुकांत तेच महापालिका निवडणुकांत. महापालिकांना तरी कोठे पुरेसे अधिकार दिले आहेत?