खलनायकातला 'नायक'

दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर नगरला झालेल्या आंदोलनात अमरापुरकर  सहभागी  झाले  होते नगरमधील बहुधा हा त्यांचा शेवटचा सार्वजनिक कार्यक्रम


निळू फुले व सदाशिव अमरापूरकर ही दोन माणसे अशी होती की ज्यांना पडद्यावर बघितले की त्यांच्याबद्दल प्रचंड राग यायचा. अनेक आया-बहिणी या दोघांनाही शिव्या घालायच्या इतक्या या दोघांच्याही भूमिका रांगड्या असायच्या. पण वास्तवात या दोन्ही माणसांचा सहवास ज्यांनी ज्यांनी अनुभवला त्यांना या दोघांइतकी प्रेमळ, नितळ माणसं क्वचितच भेटली असतील. हे दोघेही वास्तव जगातील खरेखुरे ‘नायक’ होते. अमरापूरकरांच्या निधनाची बातमी कळताच मला दाभोळकरांच्या हत्येचा दिवस आठवतो. गतवर्षी २० ऑगस्टला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रणेते डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाली. या घटनेने समाजजीवनाला हादरा बसला. नगरची आम्ही काही मंडळी दाभोळकरांना अखेरचे अभिवादन करण्यासाठी  साताऱ्याला  जाण्याचा विचार करत होतो. परंतु साताºयाला जाण्याऐवजी नगरलाच या हत्येच्या निषेधासाठी तातडीने आंदोलन करायचे ठरले. राष्ट्र सेवा दल, प्रेस क्लब या संघटनांच्या पुढाकारातून सायंकाळी शहरातील गांधी पुतळ्याजवळ या हत्येचा निषेध व दाभोळकरांना श्रद्धांजली असा कृती कार्यक्रम आम्ही ठरविला. या दिवशी सदाशिव अमरापूरकर नगरला होते. अमरापूरकर या आंदोलनात नक्की येणार याची खात्री होती. किंबहुना दाभोळकरांच्या वैचारिक परिवाराचे एक सदस्य म्हणून अमरापूरकरांना या आंदोलनाची माहिती कळविणे ही आमची जबाबदारी होती. त्यादिवशी उमेश घेवरीकर व भगवान राऊत हे दोन स्थानिक कलारसिक कार्यकर्ते त्यांच्या समवेत होते. या दोघांच्या माध्यमातून त्यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला. ‘डॉक्टरांची हत्या झाली आहे. आम्ही सगळे सायंकाळी मूक निदर्शने करणार आहोत’ असे त्यांना सांगितले. त्याक्षणी ते म्हणाले, ‘मला चालता येत नाही. पाय सुजले आहेत. पण पाच मिनिटे का होईना मी या आंदोलनात येईल.’ अन् ठरल्याप्रमाणे सायंकाळी अमरापूरकर गांधी पुतळ्याजवळ आले. पाय सुजले असताना आंदोलनात उभे राहिले. ते अत्यंत गंभीर अन् उदास होते. चार-पाचच वाक्य ते बोलले. ते म्हणाले, ‘एखादे मशिन बंद करावे तसेच दाभोळकरांना गोळ्या घालून संपविण्यात आले. आपले वडील गेल्यानंतर जेवढे दु:ख झाले नव्हते तेवढ्या वेदना या घटनेने झाल्या. मला परिवर्तनवादी विचाराचे बाळकडू दाभोळकरांकडून मिळाले. दाभोळकरांची हत्या म्हणजे हे राज्य अराजकतेच्या तोंडावर असल्याचे लक्षण आहे. राज्य सरकारने आतातरी जादूटोणा विधेयक मंजूर करुन त्यांना श्रद्धांजली वहावी’. अमरापूरकर यांचा नगरमधील बहुधा हा शेवटचा लढा व सार्वजनिक कार्यक्रम. यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते कुठल्या कार्यक्रमात दिसले नाहीत. दाभोळकर यांच्या हत्येपूर्वी दोन महिने अगोदर अमरापूरकर व दाभोळकर यांनी सोनई हत्याकांडातील पीडित कुटुंबाला नगरमध्ये ‘साधना सहवेदना निधी’ दिला होता (जेव्हा नगरचे समाजधुरिण या हत्याकांडाबाबत प्रतिक्रिया देणेही राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे मानत होते ). अमरापूरकर हे आलिशान व ‘ग्लॅमर’स जगात रमणारे अभिनेते नव्हते. राष्टÑ सेवा दलासारख्या संघटनांशी त्यांचा जवळचा संबंध होता. समाजात परिवर्तनाची बिजे रोवण्यासाठी काही कार्यकर्त्यांनी पूर्णवेळ काम करायला हवे व अशा कार्यकर्त्यांना जगविण्याची जबाबदारी समाजाने घ्यायला हवी असे श्रीराम लागू, निळू फुले, अमरापूरकर यांना वाटत होते. त्यातूनच सामाजिक कृतज्ञता निधी उभारण्याची जी चळवळ राज्यात राबली त्यात या सर्वांनी असा निधी जमा करण्यासाठी पुढाकार घेतला. या निधीतून पुढे अनेक कार्यकर्ते उभे राहिले. एखाद्या सामाजिक कार्यक्रमाला येण्यासाठी अमरापूरकर यांनी आढेवेढे घेतले किंवा मानधन मागितले असे कधी घडले नाही. हा नगरी माणूस राष्टÑीय स्तरावर गेला. पण नगरशी व समाजाशी असलेली त्यांची नाळ तुटली नाही. गतवर्षी नगरमध्ये सावेडी क्रीडा संकुलात एका कार्यक्रमात त्यांनी नगरच्या दुरवस्थेबाबत जाहीर भाष्य केले. ‘मी लहानपणापासून नगर आहे तेथेच बघतो आहे. येथे सुधारणाच होत नाहीत’ अशी नाराजी त्यांनी नोंदवली होती. त्यांच्या या विधानाने सत्ताधाºयांच्या भुवया उंचावल्या. पण अमरापूरकर जे बोलत ते मनापासून. ते कुणाचीही भीती बाळगत नव्हते. गतवर्षी राज्य नाट्य परिषदेची निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीतही बरेच वादविवाद सुरु होते. त्यावेळी ‘लोकमत’साठी त्यांनी नगरला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी नाट्यपरिषदेलाही सुनावले. ‘नाट्य, साहित्य परिषदा या राजकारण्यांनी व्यापल्या आहेत. संमेलने भरविण्याऐवजी नाटकांना व कलावंतांना बळ दिले तरी रंगभूमीचे भले होईल’ असे ते म्हणाले होते. अमरापूरकर हे नगर जिल्ह्याचे भूषण होते. नगरसाठी हा केवढा मोठा ‘माणूस’ होता. नगरकरांनी त्यांना अभिमानाने मिरवायला पाहिजे होते. पण त्यांची अशी मिरवणूक पाहण्याची संधी मिळाली नाही. उद्या या नायकाची नगरमधून मिरवणूक निघेल. पण दुर्दैवाने ‘अखेरची’.

-सुधीर लंके 

विधानसभेला तिसरा पर्याय देणार

अंगणवाडी ताईंचेच कुपोषण

नगर जिल्ह्यातील वाळूंज या गावाजवळील पारधी वस्ती. या वस्तीवर सध्या दोनच सरकारी यंत्रणा आहेत. एक म्हणजे झेडपीची दोन शिक्षकी शाळा अन् दुसरी अंगणवाडी. आरोग्य कर्मचारी महिना-पंधरवड्यातून तेथे सर्व्हेसाठी येतात. तेथील सेविका मात्र दररोज पाच किलोमीटर पायपीट करत जाऊन अंगणवाडी उघडते. पारधी जमातीच्या चिल्ल्यापिल्यांना आहार भरवते, गाणी-गोष्टी सांगते अन् दुपारनंतर आपले स्वत:चे कुटुंब बघते. पारधी वस्तीचं हे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. राज्यातील आज कुठलेही गाव, वस्ती व तांडा घ्या, तेथील माणसांशी आज नित्यनियमाने कुठली सरकारी यंत्रणा बांधिलकी सांगत असेल तर ती ‘अंगणवाडी ताई’ व झेडपी शाळा. गावपातळीवरील ही दोनच सरकारी कार्यालये दररोज उघडी दिसतात अन् ती तळागाळापर्यंत पोहोचलेली आहेत. कारण ग्रामपंचायत दररोज उघडेलच याचा भरवसा नाही, अन् तीच अवस्था तलाठी चावडीची आहे. प्रश्न असा आहे, अंगणवाडी ताईंना सरकार मोबदला काय देते? एकीकडे ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक या गावपातळीवरील कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग, भविष्य निर्वाह निधी, नवृत्तीनंतरचे लाभ, सन्मान, दर्जा. दुसरीकडे त्यांच्याच इतके किंबहुना त्यांच्यापेक्षाही मूलभूत काम करत असलेल्या सेविका मात्र मानधनावर. त्यांना ना पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी, ना आजारपणाची रजा अथवा सरकारी कर्मचार्‍याचा दर्जा. राज्यातील सुमारे ९८ हजार अंगणवाड्यांमधील पावणेदोन लाखांहून अधिक सेविका व मदतनीस गत ६ जानेवारीपासून संपावर आहेत. आम्हाला सरकारी कर्मचारी समजून नीट जगता येईल एवढे पैसे द्या, ही त्यांची वर्षानुवर्षांची मागणी आहे. सध्या अंगणवाडी सकाळी नऊ वाजता उघडते व दोन वाजता बंद होते. रोजगार हमीचे मस्टर भरणार्‍या मिस्तरीच्या भाषेत मोजले तर पाच तासांचे काम. या वेळेत सहा वर्षांखालील बालकांना आहार द्यायचा. त्याशिवाय गावातील गर्भवती महिला-स्तनदा मातांचे समुपदेशन करायचे, त्यांना शिधा पुरवायचा, लसीकरणाचा सल्ला द्यायचा, प्रत्येक कुटुंबाचा सर्व्हे करायचा, बालकांची वजने घ्यायची, आरोग्य तपासणी करायची, दुर्धर आजार असणार्‍या बालकांना जिल्ह्यांच्या ठिकाणी नेऊन उपचार करायचे अशी जवळपास २२ प्रकारची कामे त्यांना करावी लागतात. याशिवाय अंगणवाडीतील १४ प्रकारची रजिस्टर भरायची. गावातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या सचिवपदीही अंगणवाडीताई आहेच. याशिवाय सरकारकडून वेळोवेळी जे आदेश येतील तेही मुकाटपणे पाळावेच लागतात. एक अंगणवाडी सेविका सांगत होती, ‘गावात एखादे मूल जन्माला आले की ते पहिलीत जाईपर्यंत आम्हीच त्याचे पालक असतो. अन् एखादी मुलगी जन्माला आली तर तिची कुमारी, विवाहिता, गर्भवती व स्तनदा माता अशा सर्व टप्प्यांवर आम्हालाच काळजी घ्यावी लागते. एक प्रकारे हे जन्माचे नाते आहे’. आज कुठल्याही गावाची खानेसुमारी सांगणारा एकमेव हक्काचा कर्मचारी आहे तो म्हणजे अंगणवाडी सेविका. ‘गुगल सर्च’ इंजिनप्रमाणे गावातील बीपीएल-एपीएल, लोकसंख्या, बालक-महिलांची संख्या अशी सर्व माहिती त्यांच्याकडे असते. बर्‍याचदा इतर सरकारी यंत्रणा या सेविकांकडूनच माहिती घेऊन आपले काम भागवितात. पण एवढय़ा सगळ्या जबाबदार्‍या पेलणार्‍या सेविकांना आज मासिक मानधन मिळते ४0५0 रुपये व मदतनीसांना तर अवघे दोन हजार. १९९५ मध्ये सेविकांचे मानधन होते ४00 रुपये. आज ते चार हजार झाले. म्हणजे १८ वर्षांत दहापट वाढ. दुसरीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन मात्र कुठच्या कुठे पोहोचले. कामगारांना एक महिन्याचे वेतन बोनस म्हणून देण्यात यावे, असा सर्वसाधारण कायदा असताना अंगणवाडीताईंना त्यांचा भाऊ म्हणणारे राज्य सरकार ‘भाऊबीज’ देते ती एक हजार रुपये. ज्या मिनी अंगणवाड्या आहेत तेथील सेविकांचा प्रश्न तर आणखी गंभीर आहे. त्यांनी मोठय़ा अंगणवाड्यांसारखी सगळीच कामे करायची अन् मानधन घ्यायचे दोन हजार. या अंगणवाड्यांना ना इमारती ना छत. ऊन, वारा, पावसात कुठेतरी झाडाखाली मुले घेऊन बसायचे अन् घरूनच आहार शिजवून आणून तो मुलांना द्यायचा. आहार शिजवायला जे इंधन लागते त्यासाठी सरकार सध्या एका मुलामागे ५0 पैसे अनुदान देते. हे भीक देण्यापेक्षाही भयंकर प्रकरण आहे. अंगणवाडीत दहा मुले असतील तर त्या सेविकेला दिवसाला पाच रुपये इंधन बिल मिळणार. म्हणजे महिन्याला दीडशे रुपये (यातही सुट्या वगळाव्या लागतील). अनुदानित गॅस सिलिंडर ४६0 रुपयांना मिळत असेल तर ही सेविका गॅस कसा आणणार? पण, सरकार हा हिशोब करायला तयार नाही. १९७५ साली केंद्राची ‘एकात्मिक बालविकास प्रकल्प योजना’ आली. योजना सुरु होतानाच अंगणवाडी सेविका ही ‘मानधनी’ असेल असे तत्त्व ठरले. अंगणवाड्यांसाठी जो खर्च येतो त्यात केंद्र सरकार ९0 टक्के, तर राज्य सरकार १0 टक्के निधी देईल असा फॉर्म्युला ठरलेला आहे. सध्या केंद्र सरकार सेविकांना तीन हजार मानधन देते. राज्याने थोडे उदार होत त्यात आपली हजार रुपयांची भर टाकली. पण एकंदरीत महिला-बालकल्याणाची जी भाषा आहे, ती अशी १0 टक्क्यांची. राज्याने आपला वाटा अधिक दिला तर त्याला केंद्राची हरकत असणार नाहीे; पण तसे घडत नाही. तामिळनाडू, हरियाणा, त्रिपुरा ही राज्ये त्यांचा स्वत:चा भरीव वाटा देतात. तामिळनाडूत सेविका साडेआठ हजार तर गोव्यासारख्या राज्यात पंधरा हजार मानधन घेतात, असे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. जुन्या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे शिक्षण कमी आहे. त्यांचे हक्क नाकारताना हा मुद्दाही अनेकदा पुढे केला जातो. पण अनुभवानुसार ज्ञानही वाढते हे तत्त्व मात्र दुर्लक्षिले जाते. आठ तास सेवा देणारे प्राथमिक शिक्षक नोकरीत लागताच सहा हजार मानधन घेतात व पुढे कायम झाल्यावर २५ हजारांच्या आसपास वेतन. दुसरीकडे जवळपास तितकेच काम करणारी किंबहुना लहान बालके सांभाळण्याची मोठी जोखीम घेणारी सेविका आयुष्यभर दोन-चार हजारावर. म्हणजे रोजगार हमीपेक्षाही कमी मोबदला. राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे एम. ए. पाटील सांगत होते, ‘आमच्या सेविका, मदतनीस ६५ व्या वर्षी नवृत्त होताना ढसाढसा रडतात. कारण आयुष्यभर सेवा देऊन शेवटी त्यांना रिकाम्या हाती घरी परतावे लागते. नवृत्त होताना व नंतरही सरकार साधी शंभर रुपयांची नोट त्यांच्या हातावर टेकवत नाही. ‘मानधनी’ या शब्दाने या महिलांशी जन्मभराची दुष्मनी घेतलीय. आम्हाला सरकारी नोकर माना, किमान दहा हजार रुपये मानधन द्या, नाही पेन्शन पण नवृत्तीनंतर किमान एक लाख रुपये सेवा समाप्ती म्हणून द्या, अशी या कर्मचार्‍यांची मागणी आहे.

केजरीवाल महाराष्ट्रात का नाही घडले?

आचारसंहिता लागताच सरकार एकदम निष्प्रभ बनून जाते. तसेच अण्णांच्या आंदोलनाचे होते. आपल्याकडे आजवर अण्णा हे निवडणुकांशिवाय इतर काळात वापरायचे औषध होते. निवडणुकांमध्ये सगळे अण्णा समर्थक हे हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन एकदम नि:पक्षपाती बनत. खरेतर १९९५, ११९९ व २00४ या तीन निवडणुकांतच महाराष्ट्रात केजरीवाल किंवा एखादी आम आदमी पार्टी जन्माला येऊ शकली असती. तसे पूरक वातावरण होते. पण राज्यात असा केजरीवाल घडला नाही, घडू दिलाही नाही. किंबहुना आपल्यात केजरीवाल दडला आहे हे अण्णांना व राज्यालाही कधी उमगले नाही. अण्णा व त्यांचे सर्मथक केजरीवालची सतत भ्रूणहत्या करत आले. दिल्लीत ‘आप’ ला जे यश मिळाले ते पाहून दिल्लीपेक्षा महाराष्ट्रच अधिक हबकून गेला आहे. कारण अण्णा नावाची जादुची कांडी एवढे मोठे राजकीय व्यवस्था परिवर्तन घडवू शकते हे आजवर कधी महाराष्ट्राला वाटलेच नाही. आपण एखाद्याची सत्ता पाडू शकतो याचा अनुभव अण्णांच्या आंदोलनाने घेतला. पण आपण आपल्या विचाराची सत्ता आणूही शकतो, हे त्यांना दिल्लीकरांमुळे उमगले. खरेतर अण्णांनी आजवर जी १८ उपोषणे केली. त्यातील केवळ दोन उपोषणे दिल्लीत झाली. बाकी सगळी आंदोलने महाराष्ट्रातच झाली. परंतु सोळा आंदोलनांतून जो पर्याय उभा राहिला नाही तो दिल्लीकरांनी दोन आंदोलनांतून दिला. दिल्लीकरांनी जो पर्याय निवडला तसाच पर्याय महाराष्ट्र गत २0-२२ वर्षे बहुधा मागत आला आहे. पण तो दिला गेला नाही. १९८९-९0 पासून अण्णांची राज्यात आंदोलने सुरु आहेत. राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना १९९४ साली अण्णांनी सामाजिक वनीकरण खात्यातील भ्रष्टाचाराविरोधात आळंदीत सात दिवस उपोषण केले. जंतरमंतर सारखाच माहोल तेव्हा आळंदीतही होता. या सात दिवसांत एक लाख लोक अण्णांना भेटले. आंदोलनाची तीव्रता पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना ४२ अधिकारी निलंबित करणे भाग पडले. हजारे व गो.रा खैरनार या जोडीमुळे तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तयार झाले होते. त्यावेळीही सामान्य माणूस हजारे व खैरनार यांच्याकडे डोळे लावून बसला होता. या भ्रष्टाचारविरोधी लाटेत अपेक्षेप्रमाणे कॉंग्रेस सरकार वाहून गेले. मतदारांनी कॉंग्रेस नाकारली, पण समोर पर्याय काय? या निवडणुकीत काँग्रेसला ३१ टक्के तर विरोधी युतीला २९ टक्के मते मिळाली होती. विभाजित तिसर्‍या आघाडीला ४0 टक्के मते होती. तरीही युती सत्तेवर आली. अण्णांच्या सोबत असणारे अनेक समाजवादी व डावे (जे नैतिकदृष्ट्या खरोखर आदर्शवत जीवन जगत आले. जे समर्थ पर्याय होऊ शकत होते.) त्यावेळी आपापले पक्ष टिकवत ‘तिसरी’ व ‘चौथी’ अशा तब्बल दोन आघाड्या स्थापून मतांचे विभाजन करुन बसले. प्रकाश आंबेडकरांनी बहुजन श्रमिक समितीचा प्रयोग याच निवडणुकीत केला. डाव्यांची ‘तिसरी आघाडी’ व आंबेडकरांची ‘चौथी आघाडी’ होती. मराठा वर्चस्वविरोधी राजकारणाला पर्याय देण्याची भाषा करत बहुजनांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न आंबेडकरांनी या निवडणुकीत केला. पण तिसर्‍या व चौथ्या आघाडीत मतांची फाटाफूट झाली अन् सेना-भाजप युती सत्तेवर आली. त्यावेळी लोकांना भ्रष्टाचाराविरोधात पर्याय हवा होता. परंतु अण्णांचे समर्थक हा पर्याय देऊ शकले नाहीत. युतीच्या काळातही भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णांनी आंदोलन केले व त्यातून तीन मंत्री घरी गेले. त्यामुळे मतदारांनी १९९९ मध्ये युतीला सत्तेवरुन पायउतार केले. पण पुन्हा कॉंग्रेस आघाडी सत्तेवर बसली. कारण पर्यायच नाही. ‘काँग्रेसचे मंत्री भ्रष्टाचारात बी.ए, एम.ए झाले; परंतु युतीचे मंत्री अल्पावधीत पी.एच.डी. झाले आहेत,’ अशी टीका अण्णांनी त्यावेळी केली. म्हणजे केजरीवालांप्रमाणेच अण्णा त्यावेळी काँग्रेस व युती अशा दोघांविरोधात बोलत होते. पण तिसरा पर्याय न देता अण्णांच्या सोबत असणार्‍या अनेक नेत्यांनी त्यावेळी भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे झेंडे बाजूला ठेवत धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर काँग्रेस आघाडीत जाऊन त्यांना साथ केली. ९९ च्या निवडणुकीत तिसरा पर्याय जवळपास विसजिर्तच झाला होता. १९९९ ते आजतागायत राज्यात दोन्ही काँग्रेसची सत्ता आहे. या सत्तेतही अण्णांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. काँग्रेस आघाडीतील चार मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावरुन सरकारला सावंत आयोग नेमावा लागला. माहितीच्या अधिकाराचे आंदोलन उभे राहिले. राज्यात अण्णांची लाट निर्माण झाली. पण या लाटेने सत्तेवर काहीही परिणाम झाला नाही. कारण २00४ व २00९ या निवडणुकांतही केजरीवालांसारखा पर्याय महाराष्ट्रात नव्हता. या दोन्ही निवडणुकांत पुन्हा तिसरी आघाडी होती. पण विश्‍वासार्ह नेतृत्वच नसल्याने तिची दाणादाण झालेली दिसते. म्हणजे अण्णा आलटून, पालटून आंदोलने करत गेले अन् ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असेच पक्ष आलटून पालटून सत्ता उपभोगत राहिले. आंदोलनेही जिवंत राहिली अन् सत्ताधारी पक्षही निर्धोक. अण्णांच्या सोबत असणारी माणसे सत्ताधारी बनण्याऐवजी सतत आंदोलकांच्याच भूमिकेत राहिली. अण्णा ज्या मंत्र्यावर आरोप करतात त्याला बाजूला केले की भागून जाते अशी एक प्रवृत्ती सत्ताधार्‍यांत बळावली. त्यातूनच ज्यांच्या खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार माजला आहे असे मंत्रीही राळेगणमध्ये येऊन अण्णा व सरकारमध्ये मध्यस्थी करु लागले. राजकीय शुद्धीकरणाची भाषा बोलणारे अण्णा ऐन निवडणुकीच्या काळात मौन धरुन बसत असल्याने आपण मतदान कोणाला करावे? याबाबत त्यांचे सर्व समर्थक सैरभैर दिसले. त्यामुळे अण्णा गांधीवादी असले तरी त्यांचे अनेक समर्थक सेना-भाजपसोबतही दिसले. अण्णांचे आंदोलन सतत आपली राजकीय व वैचारिक ओळख हरवून बसले. खरेतर ग. प्र. प्रधान, भाई वैद्य, पन्नालाल सुराणा, बाबा आढाव, निळू फुले, मेधा पाटकर, कुमार सप्तर्षी, कपिल पाटील ही सर्व ताकदीची माणसे वेळोवेळी अण्णांसोबत होती. काही अजूनही आहेत. अनेक राजकीय विश्लेषक व पत्रकारही अण्णांच्या आंदोलनात वेळोवेळी आले व गेले. वर उल्लेख केलेली सर्व माणसे ही राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगलेली, विविध पक्षांत व चळवळीत काम केलेली व पाठीशी जनमत असलेली होती. केजरीवाल यांच्यासारखीच बुद्धिमत्ता, राजकीय शहाणपण व वैचारिक बैठक याही व्यक्तिमत्त्वांकडे होती. परंतु अण्णांच्या आंदोलनातून एकत्रितपणे सक्षम राजकीय पर्याय उभा करावा असे या मंडळींना कधी वाटले नाही. कदाचित अण्णांनीही या लोकांना या मार्गाने कधी जाऊ दिले नाही. त्यातून काही मंडळी अण्णांपासून तुटलीही. एक-दोन वेळा राजकीय पर्याय देण्याचा प्रयत्न झालाही. युती सरकारच्या काळात अण्णांचे जे आंदोलन झाले त्यानंतर राजकीय पर्याय देण्यासाठी मुंबईत अ‍ॅड लक्ष्मण पाटील यांच्या निवासस्थानी एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीला अनेक डावे व समाजवादी नेते उपस्थित होते. पण आंदोलन हे बिगर राजकीयच असावे अशी भूमिका सातत्याने घेतली गेली व पर्याय बारगळला. काँग्रेसला सहकार्य करावे की काँग्रेस आघाडी व सेना-भाजप युती या दोघांची धोरणे सारखीच असल्याने तिसरा पर्याय द्यावा? याबाबत राज्यातील नेते अन् अण्णा समर्थक सतत संभ्रमात दिसले. त्यातून राजकारणाची कक्षा अरुंद केली गेली. राजकारण व जनआंदोलन या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. राजकारण करायचे म्हटले तर कुठलातरी अस्मितेचा प्रश्न हाती घ्यावा लागतो, पक्षाला मोठा इतिहास असावा लागतो, जाती-धर्माची गणिते जुळवावी लागतात, आंदोलन व चळवळींवर राजकारण चालत नाही असे महाराष्ट्राने १९९0 नंतर जणू ठरवून टाकले होते. आंदोलन असेल तर ते एकतर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, माहिती अधिकार आणण्यासाठी, कामगारांच्या पगार वाढीसाठी किंवा प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी. राजकीय सत्ता परिवर्तनासाठी आंदोलन नसते असे अण्णांसह सर्वांनी जणू ठरवलेच होते. त्यामुळेच एकेकाळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या माध्यमातून निवडणुका लढविणारा महाराष्ट्र ‘भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलना’च्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविण्यास मात्र दचकला. वास्तविकत: चांगला राजकीय पर्याय निर्माण करण्यास महाराष्ट्र ही दिल्लीपेक्षाही सुपिक भूमी होती. कारण येथे शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या बंडाचा मोठा वारसा होता. समाजव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी फुलेंनी ‘सत्यशोधक समाज’ काढला तर आंबेडकरांनी धर्मांतर करुन बौद्ध धर्म स्वीकारला. या पार्श्‍वभूमीवर प्रस्थापित राजकारण झुगारणारी एखादी ‘आम आदमी पार्टी’ जन्माला घालून केजरीवालांसारखा प्रयोग महाराष्ट्रात यापूर्वीच घडणे शक्य होते. पण राजकीय पर्याय म्हणून अजमावून पहायला अण्णांसह त्यांच्यासोबतचे नेते बिचकले. आंदोलन व राजकारण या दोन्ही गोष्टी आपल्या हातून गेल्या तर काय? अशी भीती त्यांनी बाळगली. अण्णांनी मुख्यमंत्री देण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांवर ‘रिमोट कंट्रोल’ म्हणून राहणेच पसंत केले. अण्णा तर निवडणुकीत कुणाला आपले नावही वापरु देत नाहीत. केजरीवालांना देखील त्यांनी आपले नाव वापरु दिले नाही. म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात ‘मैं अण्णा हूँ’ अशी टोपी घालायची. ‘चांगल्या तरुणांनी राजकारणात यावे’ ही अण्णांची भाषणेही ऐकायची. पण निवडणुकीत अण्णांचे नाव मात्र घ्यायचे नाही! ही राजकीय अस्पृश्यता भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीने सतत बाळगली. भ्रष्टाचारमुक्तीच्या लढय़ासाठी देशभर तरुणांची भरती करायला अण्णा तयार आहेत. मात्र एखादा चांगला राजकीय पर्याय देऊन तेथे तरुणांची भरती करायला मात्र ते नकार देतात. यातून अण्णा व त्यांचे जनआंदोलन जिवंत राहते पण केजरीवाल जन्माला येत नाहीत व राजकारणाचे शुद्धीकरणही घडत नाही. महाराष्ट्रात केजरीवालांची अशी भ्रूणहत्या केली गेली. आंदोलनाप्रमाणेच सत्ताधारी बनूनही प्रश्न सोडविता येऊ शकतात हा मार्ग या चळवळीने सतत वर्ज्य मानला. आता आणखी एक गंमत पहा - दिल्लीच्या निवडणुकीत केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्यास अण्णांनी नकार दिला. मात्र अण्णांनीच २00९ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात अनेक उमेदवारांना पाठिंब्याची पत्र वाटली होती ही वस्तुस्थिती आहे. नगर शहरात तर एकाच वेळी अण्णांनी शिवसेना व कॉंग्रेस अशा दोन्ही उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता. अण्णा राजकारण वर्ज्य मानतात तर हा पाठिंबा कशासाठी? राळेगणमधील सरपंच जिल्हा परिषदेसाठी राष्ट्रवादीकडे तिकीट का मागत होते? याचे कारण अण्णा व राळेगणकरांसह प्रत्येकाला राजकीय पर्याय हवा असतो. म्हणूनच दिल्लीच्या आंदोलनानंतर सुरुवातीला अण्णांनीही राजकीय पर्याय देण्याचा विचार मांडला होता. परंतु दुसर्‍या दिवशी ते गोंधळले व भूमिका बदलली. राजकारणाचा असा सतत विटाळ बाळगल्यावर कसे केजरीवाल घडणार? अण्णांच्या आंदोलनातील हीच उणीव केजरीवाल यांनी ओळखली व त्यांनी पर्याय दिला. राजकीय व्यवस्था भ्रष्ट झाली असल्याने ही व्यवस्था आम आदमीने हातात घ्यावी असे आम आदमी पक्ष आपल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये म्हणतो. आता कोणीही राजा असणार नाही तर सगळे आम आदमी असतील व आम आदमी म्हणजेच ‘सरकार’ असेल अशी ‘सरकार’ची नवी व्याख्या या पक्षाने केली आहे. पक्षात कोणाला तिकीट मिळेल हे लोक ठरवतील, एका कुटुंबात दोन व्यक्तींना तिकीट मिळणार नाही, मंत्री लाल दिवे वापरणार नाहीत, सरकारचे निर्णय गैर असतील तर लोकांना निर्णय बदलण्याचा अधिकार असावा, आरक्षण असावे, आर्थिक दुर्बलांनाही आरक्षण हवे, जात-धर्म या जोरावर कुणीही राजकारण करणार नाही, मतदारांना राईट टू रिजेक्ट व राईट टू रिकॉलचा अधिकार असावा, अशी या पक्षाची भूमिका आहे. अण्णांच्या जनआंदोलनाला हेच तर हवे आहे. अण्णांच्या सोबत असणारे बाबा आढाव, मेधा पाटकर, भाई वैद्य हे सगळे नेते आजवर अशाच आदर्श लोकशाहीचा आग्रह धरत आले आहेत. मग, या मुद्यांवर राजकीय पर्याय बनायला अण्णा व हे नेते का घाबरतात?