महाराष्ट्राचे पंचायत राज येत्या १ मेस पन्नाशीची उमर गाठेल. खरेतर, पन्नाशी हा शहाणपणा व पोक्तपणाचा काळ. पण दुर्दैवाने आपल्या पंचायत राज संस्थांचा कारभार अन् आपले नेते या दोन्ही पातळ्यांवर हे शहाणपण कोठेच जाणवायला तयार नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या धामधुमीने तर पंचायत राजची शान वाढविण्याऐवजी पंचायत राजच्या उद्देशांचाच पार चोळाबोळा केला.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतील आपल्या नेत्यांची भाषणे जरा पाहा.
पुणे, सिंधुदुर्ग ओलांडून नगर जिल्ह्यात या. तेथेही हाच शिवराळपणा अन् भंपकपणा दिसतो आहे. येथे तर मंत्र्यांनी प्रचारात एकमेकांचे धंदेच काढले. हे प्रकरण एवढय़ावर थांबत नाही. सत्ताधारी मंत्र्यांनीच एकमेकाला भ्रष्टाचाराच्या पिंजर्यातही उभे केले. म्हणजे विखेंनी आरोप केला की, ‘ऊर्जा खात्यात घोटाळा आहे.’ पलटवार म्हणून लगेचच आर. आर. पाटील यांनी ‘कृषी खात्यातील गडबडी बाहेर काढू का?’ अशी धमकी दिली. (मंत्रीच असे आरोप करतात याचा अर्थ नक्की पाणी मुरत असले पाहिजे. आता ही प्रकरणे जनतेसमोर मांडणे ही या दोघांचीही जबाबदारी आहे.)
म्हणजे प्रचार पंचायत राजच्या निवडणुकांचा अन् भाषणे मात्र भलत्याच ‘कृष्णलीलां’ची. नुसताच फुफाटा. हाती काहीच नाही. नेत्यांना निवडणूक ज्वर व सत्तेची धुंदी इतकी चढली की, कुठल्या निवडणुकीत आपण काय बोलत आहोत, याचेच भान सुटले. महाराष्ट्र हे पुरोगामी व प्रगत राज्य मानले जाते. पण हा पुरोगामी दृष्टिकोन एकाही नेत्याच्या भाषणात दिसत नाही. राज्यातील कुणीही नेता आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार कशा पद्धतीने चालू आहे? पंचायत राजचे दुखणे काय आहे? त्यावर उपाय काय? आपले पंचायत राज देशात कोणत्या स्थानी आहे? ग्रामीण विकास कोणत्या टप्प्यावर आहे? याचे मूल्यमापन करताना दिसला नाही.
याचे उत्तर सोपे आहे. निवडणूक ‘कॅश’ होईल, लोकांना बरे वाटेल, त्यांचे मनोरंजन होईल, टाळ्या पडतील, असे बोलायचे. लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीचा हा ‘फंडा’च म्हटला पाहिजे. ग्रामीण भागाशी संबंधित असणार्या या निवडणुकीत पाणी, ग्रामीण रस्ते, शेतीवाडी, गावची शाळा, आरोग्य केंद्र या प्रश्नांची साधी चर्चाही झाली नाही. पर्यावरण ग्रामस्वच्छता अभियान या सरकारनेच काढलेल्या योजना. पण या योजनांचे काय झाले? या योजना कशा राबविल्या? यावरही ना सत्ताधारी बोलले ना विरोधक!
सर्व राजकीय पक्षांनी उमेदवारांच्या ज्या मुलाखती घेतल्या त्यातील प्रश्न तरी काय होते?.. निवडणुकीत खर्च किती करणार? तुमच्या गट-गणात तुमचे नातेगोते कसे आहे? तुमची जात कोणती? बस्स. संपली मुलाखत. एकाही पक्षाने पंचायत राजबाबत तुम्हाला काय माहिती आहे? जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची चार कर्तव्ये जरा सांगा, गावांत कोणते प्रश्न आहेत? असे उमेदवाराला विचारले नाही.
याचे प्रमुख कारण हे की, पंचायत राज पद्धतीचे राज्यकर्त्यांच्या लेखी केवळ ‘कार्यकर्ते सांभाळणारे अड्डे’ एवढय़ापुरतेच महत्त्व उरले आहे. त्यांना या संस्था नीट जगवायच्याही नाहीत अन् मरूही द्यायच्या नाहीत असे दिसते. कार्यकर्त्यांना तरी न्याय कोठे आहे? बहुतांश ठिकाणी नेत्यांनी आपली पोरेबाळे व बायकांनाच या निवडणुकीत उतरविले. नगर जिल्ह्याचे उदाहरण घेतले तर या जिल्ह्यात विद्यमान चार व तीन माजी आमदारांच्या बायकापोरांनीच जिल्हा परिषदेची उमेदवारी केली.
सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देशात १९५७ मध्ये पंचायत राजची शिफारस केली होती. त्यानंतर देशात सर्वप्रथम १९५९ मध्ये राजस्थानमध्ये पंचायत राज सुरू झाले. त्याखालोखाल १ मे १९६२ मध्ये महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय पंचायत राजची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष. म्हणजे महाराष्ट्र हा पंचायत राजमध्ये तसा हेडमास्तर! पण पंचायत राजच्या अंमलबजावणीत हा हेडमास्तर तिसर्या स्थानावर फेकला गेला आहे. केरळसारख्या राज्याने ७३व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे १९९३ नंतर त्रिस्तरीय पंचायत राज स्वीकारले. पण पंचायत राजच्या अंमलबजावणीत आज केरळने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. पंचायत राजच्या सशक्तीकरणात व उत्तरदायित्वात महाराष्ट्र मागे पडत आहे, हा शेरा केंद्राने मारला आहे. पण याचे भान ना उपमुख्यमंत्री पवारांच्या भाषणात आहे ना इतर सत्ताधारी नेत्यांच्या. याचा अर्थ हे भान उद्धव ठाकरे अन् राज ठाकरेंच्या भाषणात आहे असेही नाही. त्यांना तर मुंबई व काही प्रमुख महापालिका सोडून जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींचे घेणे-देणेही दिसत नाही.
७३व्या घटनादुरुस्तीतील ११व्या अनुसूचीनुसार कृषी विस्तार, जमीन सुधारणा, मृदसंधारण, पाणलोट विकास, सार्वजनिक वितरण, अपारंपरिक ऊर्जा, गरिबी हटाव कार्यक्रम आदि २९ प्रकारचे विषय राज्य सरकारने पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित करावयाचे होते. परंतु महाराष्ट्राने यातील जेमतेम १५ विषयच हस्तांतरित करून या संस्थांची बोळवण केली. राज्याने ग्रामपंचायतींच्या हातात थेट पैसा देणे अपेक्षित आहे; पण तेही व्हायला तयार नाही. म्हणून पंचायत राजमध्ये महाराष्ट्र मागे पडला आहे.
आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे केंद्र व राज्यातील मंत्रालयाच्या निव्वळ ‘एजन्सी’ बनल्या आहेत. सर्व अधिकार मंत्रालयाच्या मुठीत. रस्त्यावरील खड्डे बुजवायचे असतील तरी मंत्रालयाकडून येणार्या निधीची वाट पाहायची. ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हाच जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष असायला हवा. मात्र आपल्याकडे या पदाला पालकमंत्री चिकटून बसले आहेत. म्हणजे राज्याचे आर्थिक नियोजन आमदार व मंत्र्यांनी करायचे अन् जिल्ह्याचेही त्यांनीच. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व महापौरांचे लाल दिवे केवळ शोभेपुरते.
नगरच्या एका सभेत पालकमंत्री बबनराव पाचपुते म्हणाले, ‘‘जिल्हा नियोजन समिती ही जेवण देणारी संस्था आहे, तर जिल्हा परिषद सदस्य हे निव्वळ वाढपी आहेत. म्हणजे आम्ही जेवढा निधी देऊ तेवढाच त्यांनी गपगुमान वाढायचा.’’ पाचपुतेंच्या बोलण्यातच सरकारचा या संस्थांविषयीचा द्वेष स्पष्ट होतो. या संस्थांचे असे शोषण पदोपदी सुरू आहे. मंत्रालय जिल्हा परिषदेचे शोषण करते अन् जिल्हा परिषदाही खाली पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींवर रुबाब गाजवितात.
वास्तविक ग्रामपंचायत ही जिल्हा परिषदेइतकीच महत्त्वाची संस्था आहे. कायद्याने ग्रामपंचायतींकडे गावच्या विकासासंबंधी एकूण ७८ विषयांची जबाबदारी सोपवली आहे. पण याची जाणीवच अजून आपल्या गावांना कुणी करून दिलेली नाही. ग्रामपंचायत हे सरकारी कार्यालय आहे हेच मुळी कुणी मानायला तयार नाही. म्हणून आपल्या हजारो ग्रामपंचायती दररोज उघडतदेखील नाहीत. कित्येक ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालयही नाही. ग्रामसेवक व एक शिपाई एवढय़ावर आपल्या गावाचा कारभार चालतो.
ग्रामपंचायत ही पायाभूत सत्ता मानावी हा विचार महात्मा गांधींनी मांडला, पण पायाभूत सत्तेऐवजी राजकारण्यांनी तिला पायीची दासी बनवून सतत दुबळे ठेवले. रस्ता, पाणी, गटारी या मूलभूत सुविधाही गावांना धड मिळायला तयार नाहीत. सरकारच्या नकारात्मक दृष्टिकोनामुळेच स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम या योजना फसू लागल्या आहेत.
आता पंचायत राज संस्था ठेकेदारांचे अड्डे बनल्या आहेत. तो एक नवाच धंदा गावोगावी सुरू झाला आहे. रस्ता, पाण्याऐवजी गाव तेथे ठेकेदार जन्मला आहे. पंचायत राज संस्थांवर निवडून जायचे अन् ठेकेदारी करायची. पैशासाठी सत्ता, जमले तर लोकांची कामे, असे सूत्र आहे. ठेकेदारी अन् टक्केवारीने गावोगावचे रस्ते, बंधारे, पाणी योजना कुरतडल्या. ग्रामसभांनी याचे ‘ऑडिट’ करणे अपेक्षित होते, तर त्याही केवळ कागदोपत्री उरल्या. अशा बिकट अवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था विकासाची वहिवाट शोधत आहेत. या समस्या कशा सोडवायच्या? त्यासाठी सरकारकडे काय धोरणे आहेत? याची चर्चा निवडणुकीत होणे गरजेचे होते. परंतु या मुद्यांना नेत्यांनी स्पर्शही केला नाही. लोकांनीही तसा आग्रह धरला नाही.
९३ मध्ये जेव्हा केरळने त्रिस्तरीय पंचायत राज स्वीकारले तेव्हा पंचायत राज म्हणजे काय, ते कसे राबवायचे? हे समजून सांगण्यासाठी तेथील सर्वपक्षीय नेत्यांनी राज्यात अभियानच राबविले. केरळमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत व महापालिका या सर्व संस्थांच्या निवडणुका एकाच दिवशी होतात. त्यातून निवडणुकांचा खर्च वाचतो व या संस्थांच्या कारभारावर चर्चा झडते. आपल्याकडे काय चाललेय? पन्नाशीत पोरकटपणा सुरू आहे. जे जिल्हा परिषद निवडणुकांत तेच महापालिका निवडणुकांत. महापालिकांना तरी कोठे पुरेसे अधिकार दिले आहेत?
