अण्णांच्या आंदोलनाचा माध्यमांनी विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने पार ‘पीपली लाईव्ह’ केला. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोरकट. हे ‘दांडेकर’ २४ तास अन् बाराही महिने नुसते ‘वाजवा रे वाजवा’चे काम करतात, अशी नाराजी अनेकांनी व्यक्त केली. शरद यादव तर संसदेत म्हणाले ‘यह डिब्बा पहले बंद करो’!
अण्णांचे आंदोलन कव्हर करण्यासाठी राळेगणमध्ये गेलो असता शरद यादवांच्या भाषेतील हा ‘डिब्बा’ भेटला. पद्मावती मंदिराबाहेर ओबी व्हॅन.. मंदिराच्या परिसरात २५/३0 प्रादेशिक व राष्ट्रीय न्यूज चॅनेल्सचे रिपोर्टर, कॅमेरामन, ओबीचे तंत्रज्ञ..असा सुमारे १00 लोकांचा जथ्था..!
मी विक्रांत यादव आयबीएन-सेव्हन राळेगणसिद्धी..मी उमेश कुमावत स्टार न्यूज राळेगण..मी भावना इंडिया टीव्ही राळेगणसे..कुणाचा फोनो सुरू तर कुणाचा पीटूसी..अण्णांच्या लाईव्ह मुलाखती.चॅनलचे प्रमुख संपादक थेट राळेगणमध्ये. जे काही बघत होतो ते अभूतपूर्व. कोअर ग्रुपची मिटिंग झाल्यावर तर अण्णांनी १७ वृत्तवाहिन्यांना सलग १२ तास मुलाखत दिली.
राळेगणसारख्या एका छोट्या गावात ‘मीडिया’ची तोबा गर्दी. मराठी, हिंदी, इंग्रजी असे तीनही भाषेतील चॅनेल्स. ही गर्दी एका दिवसापुरती नाही, तर सलग दहा-पंधरा दिवस थांबून. हे सगळे काही नवीनच होते. माध्यमांनाही अन् या गावालादेखील ! नगर जिल्ह्यातच नव्हे संपूर्ण देशभरात मीडिया एखाद्या खेड्यात जाऊन लगातार २0-२५ दिवस थांबून आहे, असा बहुधा या देशातील पहिलाच प्रसंग. अण्णा काय करतात हे आपण लाईव्ह पाहिले; पण राळेगणमध्ये माध्यमांच्या प्रतिनिधींचे लाईव्ह जगही बघण्यासारखे होते.
मी आजतकच्या प्रतिनिधीसोबत गप्पा मारत असताना गावातील एक तरुण पोरगा आला अन् त्याने गणपतीच्या वर्गणीचे पावती पुस्तक पुढे केले. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या रिपोर्टरकडून तो वर्गणी जमा करत होता अन् हे लोकही हसतहसत ती देत होते. ही वर्गणी तुमच्याकडून कशासाठी? असा प्रश्न मी पंकज केळकर या रिपोर्टरला विचारला. तेव्हा तो म्हणाला, ‘अण्णा १५ ऑगस्टला दिल्लीत आंदोलनाला गेले अन् आम्ही राळेगणला आलो. तेव्हापासून गावात मुक्कामी आहोत. याच लोकांसोबत जगतोय. सगळा गणपती उत्सव येथेच साजरा केला. म्हणून गावकरी प्रेमापोटी वर्गणी मागताहेत’.
सकाळी लवकर उठायचे अन् राळेगण कव्हर करत भटकायचे. दिल्लीत अण्णांची तब्येत खालावल्यावर इकडे गाव काय म्हटले? अण्णांचे उपोषण थांबल्यावर गावाने काय खाल्ले? अण्णा गावात आल्यावर गाव कसे दिसले? कोण कोण गावात आले? हे सगळे बदल या मंडळींनी टिपले. एवढय़ा सार्या मीडियाला राळेगणमध्ये रहायला जागा मिळणे कठीण होते. काही लोक गावातच भाड्याने खोल्या घेऊन राहिले. राळेगण हे गाव नगर-पुणे महामार्गाला लागून आहे. आंदोलनाच्या काळात या महामार्गातील सर्व लॉज बुक होते ते माध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी. स्टुडिओतून निरोप आला की ‘बूम’ हातात धरून ‘राळेगण लाईव्ह’साठी तयार व्हायचे. गावातील छोट्या हॉटेलांमध्ये मिळेल ते खायचे.
सागर दुस्सल अन् रोहित वाकळे या नगरच्या पत्रकारांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या या प्रतिनिधींचेही लाईव्ह जग आपल्या कॅमेरात टिपले आहे. त्यात एक फोटो आहे. एक पत्रकार चक्क आपल्या ओबी व्हॅनच्या आरशात दाढी करतोय. पुढचा अनुभव मजेशीर आहे. दिल्लीवरून फोन आला अन् ‘शेव्हिंग क्रीम’ पुसून हा रिपोर्टर लगेच ‘लाईव्ह’साठी उभा राहिला. राळेगणकरांनाही या मीडियाची इतकी सवय झाली आहे की कॅमेर्यासमोर किती आणि कसे बोलायचे? ‘बाईट’ कसा द्यायचा. हे त्यांना आता कळते.
सुधीर शुक्ला हा मुंबईचा पत्रकार सांगत होता, राळेगणमध्ये फिरून मी काही ‘निगेटीव्ह बातम्या’ही शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण मला फार काही मिळाले नाही.
शेवटी पत्रकारही समाजाचा घटक आहे. सिव्हिल सोसायटीत जगताना त्यालाही अनेक यातनांना सामोरे जावे लागते. सर्वसामान्य माणसांची इथल्या व्यवस्थेबाबत जी चीड आहे ती पत्रकारांच्याही मनात असणार. ते काही आभाळातून टपकलेले नाहीत. पत्रकार तर भ्रष्टाचार जवळून पाहतो. पण बर्याचदा त्याला तो खणून काढता येतोच असेही नाही. भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यानंतरही त्यावर कारवाई होतेच असेही नाही. त्यामुळे पत्रकारांच्या मनात जो एक सुप्त संताप आहे त्याला ‘आऊटलेट’ या आंदोलनाने दिले असणार. म्हणून कदाचित पत्रकारही हे आंदोलन दिवस-रात्र कव्हर करत असावेत, असा एक श्लेष या ‘राळेगण लाईव्ह’मधून काढला जाऊ शकतो.
इतर रिपोर्टिंग अन् अण्णांच्या आंदोलनाचे रिपोर्टिंग यात माध्यमांचे प्रतिनिधीही एक फरक करताना दिसले. ते म्हणाले हा ‘पीपली लाईव्ह’ नाही. हा काही तमाशा नाही. हे जबाबदारीने केलेले ‘लाईव्ह’ आहे. एरवी लोक टीव्हीचा ‘डिब्बा’ एन्जॉय करतात. परंतु आता लोक बाहेर पडू लागले आहेत. म्हणून तर राजकारण्यांची भंबेरी उडाली आहे. कदाचित २४ तास चालणारा मीडिया नसता तर अण्णांचे आंदोलन इतके यशस्वी झाले असते की नाही, हा प्रश्न आहे. पण २४ तास चालणारा मीडिया असतानाही अशा व्यापक आंदोलनांची देशाला गरज भासते, हेही लक्षणीय आहे.
मी मुद्रितमाध्यमांचा प्रतिनिधी म्हणून राळेगणला गेलो होतो. सकाळी गेलो अन् संध्याकाळी परतलो. मला दूरध्वनीवरून बसल्या टेबलवर राळेगण समजून घेणेही शक्य होते. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला ते शक्य नव्हते. मुद्रितमाध्यमांपेक्षा ते या आंदोलनात ‘फिल्ड’वर जास्त वेळ आहेत. त्यांची ही साथ अण्णांनीही मान्य केली आहे.
Sunday, 25 September 2011
Saturday, 23 April 2011
मंत्रालय केंद्रीत पंचायत राज
पंचायत राजचे मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य सरकारने १९८४ साली तत्कालीन आमदार पी.बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यमापन समिती नेमली होती. त्या घटनेला आता २६ वर्षे झालीत. गत गांधी जयंतीला 'लोकमत' ने पाटील यांची मुलाखत प्रसिद्ध केली होती. त्या मुलाखतीत पाटील म्हणाले होते, ''आपल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या निव्वळ राज्य व केंद्र सरकारच्या 'एजन्शा' म्हणून राबत आहेत. या संस्था निव्वळ वरच्या सरकारांच्या मर्जीवर व मदतीवर अवलंबून आहेत. ग्रामपंचायतींची अवस्था तर अत्यंत बिकट आहे. उसातील रस शोषूण त्याचे चिपाड होते. तशा आपल्या ग्रामपंचायती अन् गावं आहेत. शोषूण शोषूण त्यांची चिपाडं झालीत. ''
पाटील यांची खंत पुरेशी बोलकी आहे. ग्रामसभांना अधिकार मिळावेत म्हणून अण्णा हजारे यांनी लढा उभारला. ग्रामसभाही सुरू झाल्या. परंतु तरीदेखील काय आहे ग्रामपंचायतींची अवस्था ?
ग्रामपंचायत हे एक सरकारी कार्यालय आहे हेच महाराष्ट्राला अजून ठाऊक नाही. जाल तेव्हा गावात ग्रामपंचायतीला टाळा दिसतो. राज्यातील किती ग्रामपंचायती दिवसभर १०.३० ते ५ या वेळेत उघड्या असतात? राज्यात २७ हजार ९२० ग्रामपंचायती असताना ग्रामसेवकांची संख्या आहे २३ हजारांच्या आसपास. म्हणजे एक गाव एक ग्रामसेवकदेखील नाही. पाच हजार ग्रामपंचायती अशा आहेत ज्यांना स्वत:च्या मालकीचे कार्यालयच नाही. म्हणजे भाड्याच्या इमारतीत गावांचा कारभार सुरू आहे. मंत्र्यांना फिरायला वातानुकूलित वाहने, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिवा. नगराध्यक्षालाही वाहन. अन् सार्वभौम म्हणल्या जाणाऱ्या गावचा सरपंच? त्याला साधे कार्यालय नाही. आहे तेही उघडे नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही ग्रामस्वराज्याचे तुणतुणे वाजवतोय.
ग्रामपंचायत अधिनियमनातील कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतींचे कार्यकारी अधिकार हे सरपंचांकडे आहेत. म्हणजे जिल्हा परिषदेत 'सीईओ' (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जसे खातेप्रमुखांच्या मदतीने कामे पार पाडतात. तशी गावातील सर्व कामे सरपंचाने ग्रामसेवकाच्या मदतीने पार पाडावयाची आहेत. इतका सरपंच हा 'पॉवरफुल्ल' आहे. पण त्याला आपली 'पॉवर'च ना सरकारने समजावून सांगितली ना यंत्रणेने. बहुतांश ठिकाणी ग्रामपंचायतीचा सचिव असलेला ग्रामसेवकच गावाचा अन् सरपंचाचाही मालक होऊन बसलाय.
एखाद्या नागरिकाने बांधकाम परवानगीचा अर्ज केला तरी त्या नागरिकाला तांत्तिक मार्गदर्शन करायला ग्रामपंचायतीकडे कर्मचारी नाही. केरळने ग्रामपंचायतींना तांत्तिक मनुष्यबळ म्हणजे अभियंते दिले. शिवाय ते सरकार जेव्हा आपला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडते त्याचवेळी प्रत्येक ग्रामपंचायतनिहाय 'बजेट जाहीर करते. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना असे 'बजेट'च नाही. सरकार 'बजेट' देत नाही तर थेट योजना किवा अनुदान पाठविते. बऱ्याचदा योजनांचे अनुदान जसे सरकारकडून येते तसेच योजना राबविणारे 'ठेकेदार'ही सरकार किवा जिल्हा परिषदच ठरविते. म्हणजे ग्रामपंचायतींनी फक्त योजना पोहोचली एवढी 'पोहोच पावती' द्यायची.
७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर जिल्हा नियोजन मंडळ आले. या नियोजन मंडळांचा अध्यक्ष हा जिल्हा परिषदांचा अध्यक्ष हवा. इतर राज्यांनी ते केले. पण महाराष्ट्राने जिल्हा नियोजन मंडळांचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे ठेवले. म्हणजे आमदार व मंत्री विधानसभेत बसून राज्याचे नियोजन करणार अन् खाली जिल्ह्याचा कारभारही त्यांच्याच ताब्यात. मग स्थानिक स्वराज्य संस्था या निव्वळ सरकारच्या एजन्सी नाहीत तर दुसरे काय आहे?
सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्था हव्या आहेत. पण केवळ कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून. या संस्थांनी फारसा कायापालट घडवू नये व लोकशाही बळकटही करू नये अशी सरकारची अतिव इच्छा दिसते. दुसरी एक बाब दिसते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे लोकप्रतिनिधी नेतृत्व करत आहेत. त्यांचाही रस हा गाव सुधारण्यापेक्षा 'ठेकेदारीत' अधिक आहे. बहुतांश पंचायत राज हे सध्या असे ठेकेदारच चालवताहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तीनही संस्था अनुदानासाठी आपसातच भांडताहेत.
तात्पर्य एकच मुंबईतील मंत्रालयच पंचायत राजचा गाडा हाकते आहे हे वास्तव आहे. १३ वा वित्त आयोग, पर्यावरण संतुलित गाव, 'बीआरजीएफ' या योजनांत सरकारने गावांच्या हाती निधी देऊ केला; परंतु सर्व योजनांत असे का घडत नाही?
-सुधीर लंके
(लेखक लोकमत, अहमदनगर आवृत्तीचे वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)
पाटील यांची खंत पुरेशी बोलकी आहे. ग्रामसभांना अधिकार मिळावेत म्हणून अण्णा हजारे यांनी लढा उभारला. ग्रामसभाही सुरू झाल्या. परंतु तरीदेखील काय आहे ग्रामपंचायतींची अवस्था ?
ग्रामपंचायत हे एक सरकारी कार्यालय आहे हेच महाराष्ट्राला अजून ठाऊक नाही. जाल तेव्हा गावात ग्रामपंचायतीला टाळा दिसतो. राज्यातील किती ग्रामपंचायती दिवसभर १०.३० ते ५ या वेळेत उघड्या असतात? राज्यात २७ हजार ९२० ग्रामपंचायती असताना ग्रामसेवकांची संख्या आहे २३ हजारांच्या आसपास. म्हणजे एक गाव एक ग्रामसेवकदेखील नाही. पाच हजार ग्रामपंचायती अशा आहेत ज्यांना स्वत:च्या मालकीचे कार्यालयच नाही. म्हणजे भाड्याच्या इमारतीत गावांचा कारभार सुरू आहे. मंत्र्यांना फिरायला वातानुकूलित वाहने, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिवा. नगराध्यक्षालाही वाहन. अन् सार्वभौम म्हणल्या जाणाऱ्या गावचा सरपंच? त्याला साधे कार्यालय नाही. आहे तेही उघडे नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही ग्रामस्वराज्याचे तुणतुणे वाजवतोय.
ग्रामपंचायत अधिनियमनातील कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतींचे कार्यकारी अधिकार हे सरपंचांकडे आहेत. म्हणजे जिल्हा परिषदेत 'सीईओ' (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जसे खातेप्रमुखांच्या मदतीने कामे पार पाडतात. तशी गावातील सर्व कामे सरपंचाने ग्रामसेवकाच्या मदतीने पार पाडावयाची आहेत. इतका सरपंच हा 'पॉवरफुल्ल' आहे. पण त्याला आपली 'पॉवर'च ना सरकारने समजावून सांगितली ना यंत्रणेने. बहुतांश ठिकाणी ग्रामपंचायतीचा सचिव असलेला ग्रामसेवकच गावाचा अन् सरपंचाचाही मालक होऊन बसलाय.
एखाद्या नागरिकाने बांधकाम परवानगीचा अर्ज केला तरी त्या नागरिकाला तांत्तिक मार्गदर्शन करायला ग्रामपंचायतीकडे कर्मचारी नाही. केरळने ग्रामपंचायतींना तांत्तिक मनुष्यबळ म्हणजे अभियंते दिले. शिवाय ते सरकार जेव्हा आपला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडते त्याचवेळी प्रत्येक ग्रामपंचायतनिहाय 'बजेट जाहीर करते. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना असे 'बजेट'च नाही. सरकार 'बजेट' देत नाही तर थेट योजना किवा अनुदान पाठविते. बऱ्याचदा योजनांचे अनुदान जसे सरकारकडून येते तसेच योजना राबविणारे 'ठेकेदार'ही सरकार किवा जिल्हा परिषदच ठरविते. म्हणजे ग्रामपंचायतींनी फक्त योजना पोहोचली एवढी 'पोहोच पावती' द्यायची.
७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर जिल्हा नियोजन मंडळ आले. या नियोजन मंडळांचा अध्यक्ष हा जिल्हा परिषदांचा अध्यक्ष हवा. इतर राज्यांनी ते केले. पण महाराष्ट्राने जिल्हा नियोजन मंडळांचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे ठेवले. म्हणजे आमदार व मंत्री विधानसभेत बसून राज्याचे नियोजन करणार अन् खाली जिल्ह्याचा कारभारही त्यांच्याच ताब्यात. मग स्थानिक स्वराज्य संस्था या निव्वळ सरकारच्या एजन्सी नाहीत तर दुसरे काय आहे?
सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्था हव्या आहेत. पण केवळ कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून. या संस्थांनी फारसा कायापालट घडवू नये व लोकशाही बळकटही करू नये अशी सरकारची अतिव इच्छा दिसते. दुसरी एक बाब दिसते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे लोकप्रतिनिधी नेतृत्व करत आहेत. त्यांचाही रस हा गाव सुधारण्यापेक्षा 'ठेकेदारीत' अधिक आहे. बहुतांश पंचायत राज हे सध्या असे ठेकेदारच चालवताहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तीनही संस्था अनुदानासाठी आपसातच भांडताहेत.
तात्पर्य एकच मुंबईतील मंत्रालयच पंचायत राजचा गाडा हाकते आहे हे वास्तव आहे. १३ वा वित्त आयोग, पर्यावरण संतुलित गाव, 'बीआरजीएफ' या योजनांत सरकारने गावांच्या हाती निधी देऊ केला; परंतु सर्व योजनांत असे का घडत नाही?
-सुधीर लंके
(लेखक लोकमत, अहमदनगर आवृत्तीचे वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)
Saturday, 19 February 2011
अकोले हा आदिवासी तालुका. आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या जिल्ह्यातील व मधुकर पिचड यांचा मतदारसंघ. अकोले तालुक्यातील बहुतांश आदिवासी गावे आज ओस पडलीत. कारण रोजगाराच्या शोधात आदिवासी गावं सोडून बाहेर पडत आहेत. या आदिवासींना काम हवे आहे. ते म्हणतात आम्हाला साधे रोजगार हमीचे कामही मिळायला तयार नाही. सरकार म्हणते रोजगार हमीवर मजूर मिळत नाहीत अन आदिवासी म्हणतायेत आम्हाला काहीतरी काम द्या ! लोकमत मध्ये १७ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रसिद्ध झालेला हा रेपोर्ट.
Sunday, 30 January 2011
वस्तीचा 'आवाज'..
वस्तीचा 'आवाज'..
'बदनाम गल्ली' ! 'सभ्यता' आणि 'प्रतिष्ठा' हे दोन शब्द या वस्तीपर्यंत येण्यापूर्वीच संपून जातात.
'स्नेहालय' या संस्थेने येथील महिलांच्या माध्यमातून कम्युनिटी रेडिओ सुरू केला आहे.
अत्याचाराचा ठेका घेतलेली ही वस्ती आता लाखो लोकांसमोर बोलणार आहे.. त्या वस्तीचा हा रिपोर्ट.
रात्री चेहऱ्याला रंग फासून दिवसा भकास होणारी वस्ती ! कधी दादांचा अन्याय सहन करणारी, कधी अड्ड्यावरील मालकिणीचा, कधी गुंडांचा, कधी पोलिसांचा. पैसे देऊन या बायकांचे शील विकत घेणारे सभ्य, अन् पोटासाठी बळजबरीनं-मजबुरीनं आपले शरीर विकणारी ही वस्ती मात्र कायमच बदनाम गल्ली ! 'सभ्यता' आणि 'प्रतिष्ठा' हे दोन शब्द या वस्तीपर्यंत येण्यापूर्वीच संपून जातात. त्यामुळे प्रतिष्ठेच जीणं कधी या वस्तीच्या वाट्याला आलंच नाही. कायम नशिबी आली ती तुच्छता !
त्यामुळे वस्तीतील आवाज सतत घुसमटला. चेपून गेला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे आम्ही पुरस्कर्ते. पण ही वस्ती मात्र आम्ही अबोल करून टाकली. या वस्तीचेही काही गाऱ्हाणे असेल, तिला व्यक्त व्हायचं असेल, संवाद साधायचा असेल, तिलाही विकासाची प्रक्रिया समजावून घ्यायची असेल असं कधी कुणाला वाटलं नाही. वाचणं, लिहिणं अन् बोलणं या सर्व बाबीत वस्तीला आम्ही कायम बहिष्कृत समजलं. वस्तीनं फक्त गिऱ्हाईकाशी बोलायचं, फारच अन्याय झाला तर पोलीस स्टेशनच्या रिपोर्टवर सही करण्यासाठी हाती पेन धरायचा. रिपोर्ट देऊनही फरक पडला नाही तर एखाद-दुसरा मोर्चा काढायचा. बस्स ! अशी 'लिमिटेड अभिव्यक्ती' !
पण कायमच अन्याय, अत्याचाराचा ठेका घेतलेली वस्ती आता बोलणार आहे. अन् तेही चार दोन लोकांत नाही, लाखो लोकांसमोर. रेडिओवर ! सभ्यपणे !
होय ! शरीरविक्रय करणाऱ्या सुमनताई लवकरच 'रेडिओ नगर'वर 'रेडिओ जॉकी' म्हणून येतील. 'नमस्कार, हे आहे रेडिओ नगर, ९०.४ एफ.एम., आवाज तुमचा' अशी उदघोषणा त्या करतील अन् सुरू होईल श्रोत्यांशी संवाद. सुमनताईच नाही, कधी काळी शरीरविक्रय करणारी मीनाताई, शोभाताई, पूजाताई या सर्वजणी हळूहळू वस्तीतून बाहेर पडून रेडिओवर येतील अन् 'कम्युनिटी जॉकी' म्हणून या लोकमाध्यमाचा ताबा घेतील.
स्नेहालय ही संस्था गत २०-२२ वर्षांपासून वेश्यांसाठी काम करते. लालबत्ती म्हणजेच वेश्यावस्तीत काम करणाऱ्या महिलांना या धंद्यातून बाहेर काढणं, त्यांचे पुनर्वसन करणं, ज्या महिला या व्यवसायात आहेत त्यांना आरोग्याचं शिक्षण देणे हे या संस्थेचे उपक्रम. संस्थेने वेश्यांच्या मुलांसाठी तसेच एच.आय.व्ही. बाधित मुलांसाठी पुनर्वसन प्रकल्पही उभारला आहे.
लोकसंवादासाठी या संस्थेने या महिन्यात 'रेडिओ नगर' हा 'कम्युनिटी रेडिओ' सुरू केला आहे. या रेडिओचे ब्रीदवाक्य आहे 'आवाज तुमचा'. वंचित समाजघटकांना स्वत:चा आवाज, माहितीचा स्त्रोत आणि हक्काचे माध्यम दिले तरच कुठल्या कुबड्यांशिवाय विकासाच्या वाटा ते स्वत:हून चोखाळू लागतील. आपल्या जगण्याशी संबंधित मूलभूत प्रश्न मांडू शकतील. त्यासाठी हा रेडिओ असल्याचे स्नेहालयचे संस्थापक डॉ. गिरीश कुलकर्णी यांनी सांगितले.
वंचितांचे प्रश्न वंचितांनीच मांडले तर ते अधिक नेमकेपणाने समाजासमोर येतील. म्हणून स्नेहालय शरीरविक्रय व्यवसायाला बळी पडलेल्या महिलांनाच या रेडिओवर 'कम्युनिटी जॉकी' म्हणून बोलते करणार आहे. म्हणजे या महिला आधी स्वत:चे प्रश्न मांडायला रेडिओशी बोलतील. नंतर हळूहळू या महिलांना या माध्यमाची ओळख झाली की त्या स्वत:च कार्यक्रमांच्या समन्वयक बनतील. कुणी निवेदन करेल, कुणी मुलाखत घेईल.
कायमच दहा बाय दहाच्या खोलीत घुसमटून गेलेली, चेहऱ्याला रंग फासून दारावर गिऱ्हाईकाची वाट पाहणारी महिला यानिमित्ताने रेडिओच्या मायक्रोफोनवर येणार आहे. अशा काही महिलांची रेडिओची भाषा शिकण्याची मानसिकता सध्या तयार केली जात आहे. त्यापैकी एक सुमनताई. सुमनताई लग्नानंतर कुटुंब चालविण्यासाठी मजबुरीने देहविक्रयाच्या व्यवसायात आल्या. आता त्या या व्यवसायातून बाहेर पडल्यात व स्नेहालयच्या कार्यकर्त्या म्हणून काम करतात. शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांचे प्रश्न त्या हाताळतात. रोज रात्री त्या बसस्थानक परिसरात असतात. या परिसरात शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना संरक्षण म्हणून. तेथेच त्यांना गाठले.
'सुमनताई तुम्ही आता रेडिओवर बोलणार आहात असे ऐकले'. माझ्या या प्रश्नाने त्या हरखून गेल्या. 'हो, बोलणार ना !', त्या म्हणाल्या. 'तशी मी आजवर अनेकदा वस्तीतल्या बैठकांमध्ये बोलले. एक-दोन वेळा माईकवरही बोलले. पण पहिल्यांदाच माझा आवाज वस्तीतून बाहेर पडून रेडिओवर जाणार आहे. मी या रेडिओवर नुकतीच माझी मुलाखत दिली आहे. आता मी सतत बोलत राहणार आहे.'
पण सुमनताई तुम्ही रेडिओवर लोकांना सांगणार काय? 'काय सांगणार म्हणजे, अहो आम्ही या व्यवसायातून महिलांना बाहेर काढतो. १८ वर्षाच्या आतील मुली या धंद्यात येऊ नयेत म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो. पण १६-१८ वर्षांची पोरंही आता वस्तीत येतात. त्यांना समजून सांगायला नको? अशा पोरांना वस्तीत फिरकू देऊ नका म्हणून आमच्या बायकांनाही सांगायला नको? एड्स बाधितांची काय दु:खं आहेत, एड्स कसा टाळावा? ही सगळी माहिती आम्ही रेडिओवरून सांगत राहू. आरोग्याबाबत डॉक्टरांशी चर्चा करू. पोलिसांशी बोलू. धंद्यातून बाहेर पडा, प्रतिष्ठा मिळेल असे काम करा म्हणून महिलांना रोजगाराच्या वाटा दाखवू. रेडिओवर वेगवेगळे कार्यक्रम घेऊ, महिलांना गाणी ऐकवू. आजवर कुणी त्रास दिला तर वस्तीतील महिला बोलत नव्हत्या. पण आता रेडिओवरून या त्रासाबाबत लाखो लोकांसमोर बोलू,' सुमनताई माझ्या प्रश्नाचं समाधान करत होत्या.
'नमस्कार. हा आहे रेडिओ नगर. मी सुमनताई तुमचं स्वागत करते', अशी रेडिओवरील संवादाची एक झलकही त्यांनी मला ऐकवली.
रेडिओवर कसे बोलायचे? याबाबत सुमनताई प्रशिक्षणही घेणार आहेत. सुमनताईंसारखाच पूजालाही रेडिओवर संवाद साधायचा आहे. पूजा हिला स्नेहालयने दोन वर्षांपूर्वी शरीरविक्रय व्यवसायातून बाहेर काढले. ती म्हणाली, 'मला निवेदनाची खूप आवड आहे.' त्यामुळे 'रेडिओ नगर' सुरू होणार ही बातमी गिरीशसरांनी प्रथम मला दिली. ते म्हणाले, 'पूजा चल, बोलायची तयारी कर. रेडिओ तुझी वाट बघतोय ! रेडिओ ही माझ्यासाठी खूप मोठी संधी आहे. मी खूप बोलेल अन् इतरांनाही बोलते करेल'.
येथेही एक अडचण आहे. वस्तीतल्या महिला रात्री धंद्यावर बसतात. अन् सकाळी झोपलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठीचे कार्यक्रम दुपारच्या वेळेत प्रसारित करावे लागणार आहेत. वस्ती अन् रेडिओ हे दोन्ही सांभाळावे लागेल.
'मी रांड' हे लता पवार यांनी लिहिलेले आत्मचरित्र स्नेहालयने प्रकाशित केले आहे. आयुष्यभर अबोल राहिलेल्या लताबाईंनी आयुष्याच्या अखेरीस का होईना आपलं मन या आत्मचरित्रातून मोकळं केलं. आता या रेडिओच्या माध्यमातून सुमारे शंभर वेश्यांचे 'टॉक बुक' म्हणजे त्यांच्या आत्मकथा ध्वनिमुद्रित करण्याचा स्नेहालयचा प्रयत्न आहे. एवढेच नाही तृतीयपंथीय, समलिंगी संबंध ठेवणारे याही घटकांचे हे माध्यम असेल असे डॉ. कुलकर्णी सांगत होते. कारण याही घटकांना माध्यमातून त्यांचे प्रश्न मांडायचे आहेत. त्यांना समाजाशी बोलायचं आहे.
आवाज नसलेल्या लोकांना आवाज देणे हा या रेडिओचा मुख्य उद्देश आहे. नगर शहर व परिसरातील ३० किलोमीटर परिसरात या 'कम्युनिटी रेडिओ'चे प्रसारण सुरू आहे. या परिसरातील जनतेचे प्रबोधन, मनोरंजन करण्यासोबतच झोपडपट्टीतील बालके, अनाथ मुले यांचे कार्यक्रमही रेडिओवर त्यांच्याच भाषेत प्रसारित केले जाणार आहेत. त्यानिमित्ताने झोपडपट्टीतील गाणे, गोष्टी, खेळही बाहेर पडतील. वेश्यावस्ती, झोपडपट्ट्या येथे स्नेहालय रेडिओ सेटही बसविणार आहे. लोक, महिला आपल्या मोबाइलवरही हा रेडिओ कायम सोबत बाळगतील. त्यांना हवे असलेले रिपोर्टींगही मोबाइलद्वारे आपल्याच आवाजात रेडिओला करू शकतील.
मी डॉ. कुलकर्णी यांच्याशी बोलत असताना झोपडपट्टीत राहणारा विजय पाथरे हा मुलगा आला. तो बारावीत शिकत होता. हातात काही तरी 'स्क्रीप्ट' होते. म्हणाला, सर दोन मिनिटे माझे ऐकता का? अन् त्याने नाना पाटेकरच्या भाषेत नगर शहरातील खड्ड्यांचे प्रश्न मांडायला सुरुवात केली. गिरीश कुलकर्णी त्याला म्हणाले, जा स्टुडिओत अन् बस रेकॉर्डिंगला. विजयलाही आवाज मिळाला अन् काही क्षणात तो 'एअर'वर पोहोचला. आपलाही आवाज कुणीतरी ऐकतेय हा आत्मविश्वास त्याला मिळाला.
वंचित घटकांसाठी सुरू झालेला बहुधा देशातील हा पहिलाच कम्युनिटी रेडिओ आहे असे या संस्थेचे म्हणणे आहे. पत्रकार भूषण देशमुख, रोहित जगदाळे, डॉ. प्रीती भोंबे हे सध्या रेडिओचे व्यवस्थापन बघत आहेत.
सामान्य लोकांकडे या माध्यमासाठी लागणारी तांत्तिक सफाई नसेलही सुरुवातीला. ते आघळपघळ बोलतील. अडखळतील, लाजतीलही. पण शिकतील हळूहळू. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांचा आवाज लोक स्वत: ऐकतील. आपले प्रश्न ते आपल्या भाषेत मांडतील. भाषेमुळे त्यांना हे माध्यमही आपले वाटेल. लोकच एकमेकाला विकासाचे प्रश्न विचारतील अन् त्यावर उत्तरेही शोधतील. आवाज बदललेली वस्ती तर आता विकासाच्या बंडाचीही भाषा बोलेल.
- सुधीर लंके
(lanke.sudhir@gmail.com )
'स्नेहालय' या संस्थेने येथील महिलांच्या माध्यमातून कम्युनिटी रेडिओ सुरू केला आहे.
अत्याचाराचा ठेका घेतलेली ही वस्ती आता लाखो लोकांसमोर बोलणार आहे.. त्या वस्तीचा हा रिपोर्ट.
रात्री चेहऱ्याला रंग फासून दिवसा भकास होणारी वस्ती ! कधी दादांचा अन्याय सहन करणारी, कधी अड्ड्यावरील मालकिणीचा, कधी गुंडांचा, कधी पोलिसांचा. पैसे देऊन या बायकांचे शील विकत घेणारे सभ्य, अन् पोटासाठी बळजबरीनं-मजबुरीनं आपले शरीर विकणारी ही वस्ती मात्र कायमच बदनाम गल्ली ! 'सभ्यता' आणि 'प्रतिष्ठा' हे दोन शब्द या वस्तीपर्यंत येण्यापूर्वीच संपून जातात. त्यामुळे प्रतिष्ठेच जीणं कधी या वस्तीच्या वाट्याला आलंच नाही. कायम नशिबी आली ती तुच्छता !
त्यामुळे वस्तीतील आवाज सतत घुसमटला. चेपून गेला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे आम्ही पुरस्कर्ते. पण ही वस्ती मात्र आम्ही अबोल करून टाकली. या वस्तीचेही काही गाऱ्हाणे असेल, तिला व्यक्त व्हायचं असेल, संवाद साधायचा असेल, तिलाही विकासाची प्रक्रिया समजावून घ्यायची असेल असं कधी कुणाला वाटलं नाही. वाचणं, लिहिणं अन् बोलणं या सर्व बाबीत वस्तीला आम्ही कायम बहिष्कृत समजलं. वस्तीनं फक्त गिऱ्हाईकाशी बोलायचं, फारच अन्याय झाला तर पोलीस स्टेशनच्या रिपोर्टवर सही करण्यासाठी हाती पेन धरायचा. रिपोर्ट देऊनही फरक पडला नाही तर एखाद-दुसरा मोर्चा काढायचा. बस्स ! अशी 'लिमिटेड अभिव्यक्ती' !
पण कायमच अन्याय, अत्याचाराचा ठेका घेतलेली वस्ती आता बोलणार आहे. अन् तेही चार दोन लोकांत नाही, लाखो लोकांसमोर. रेडिओवर ! सभ्यपणे !
होय ! शरीरविक्रय करणाऱ्या सुमनताई लवकरच 'रेडिओ नगर'वर 'रेडिओ जॉकी' म्हणून येतील. 'नमस्कार, हे आहे रेडिओ नगर, ९०.४ एफ.एम., आवाज तुमचा' अशी उदघोषणा त्या करतील अन् सुरू होईल श्रोत्यांशी संवाद. सुमनताईच नाही, कधी काळी शरीरविक्रय करणारी मीनाताई, शोभाताई, पूजाताई या सर्वजणी हळूहळू वस्तीतून बाहेर पडून रेडिओवर येतील अन् 'कम्युनिटी जॉकी' म्हणून या लोकमाध्यमाचा ताबा घेतील.
स्नेहालय ही संस्था गत २०-२२ वर्षांपासून वेश्यांसाठी काम करते. लालबत्ती म्हणजेच वेश्यावस्तीत काम करणाऱ्या महिलांना या धंद्यातून बाहेर काढणं, त्यांचे पुनर्वसन करणं, ज्या महिला या व्यवसायात आहेत त्यांना आरोग्याचं शिक्षण देणे हे या संस्थेचे उपक्रम. संस्थेने वेश्यांच्या मुलांसाठी तसेच एच.आय.व्ही. बाधित मुलांसाठी पुनर्वसन प्रकल्पही उभारला आहे.
लोकसंवादासाठी या संस्थेने या महिन्यात 'रेडिओ नगर' हा 'कम्युनिटी रेडिओ' सुरू केला आहे. या रेडिओचे ब्रीदवाक्य आहे 'आवाज तुमचा'. वंचित समाजघटकांना स्वत:चा आवाज, माहितीचा स्त्रोत आणि हक्काचे माध्यम दिले तरच कुठल्या कुबड्यांशिवाय विकासाच्या वाटा ते स्वत:हून चोखाळू लागतील. आपल्या जगण्याशी संबंधित मूलभूत प्रश्न मांडू शकतील. त्यासाठी हा रेडिओ असल्याचे स्नेहालयचे संस्थापक डॉ. गिरीश कुलकर्णी यांनी सांगितले.
वंचितांचे प्रश्न वंचितांनीच मांडले तर ते अधिक नेमकेपणाने समाजासमोर येतील. म्हणून स्नेहालय शरीरविक्रय व्यवसायाला बळी पडलेल्या महिलांनाच या रेडिओवर 'कम्युनिटी जॉकी' म्हणून बोलते करणार आहे. म्हणजे या महिला आधी स्वत:चे प्रश्न मांडायला रेडिओशी बोलतील. नंतर हळूहळू या महिलांना या माध्यमाची ओळख झाली की त्या स्वत:च कार्यक्रमांच्या समन्वयक बनतील. कुणी निवेदन करेल, कुणी मुलाखत घेईल.
कायमच दहा बाय दहाच्या खोलीत घुसमटून गेलेली, चेहऱ्याला रंग फासून दारावर गिऱ्हाईकाची वाट पाहणारी महिला यानिमित्ताने रेडिओच्या मायक्रोफोनवर येणार आहे. अशा काही महिलांची रेडिओची भाषा शिकण्याची मानसिकता सध्या तयार केली जात आहे. त्यापैकी एक सुमनताई. सुमनताई लग्नानंतर कुटुंब चालविण्यासाठी मजबुरीने देहविक्रयाच्या व्यवसायात आल्या. आता त्या या व्यवसायातून बाहेर पडल्यात व स्नेहालयच्या कार्यकर्त्या म्हणून काम करतात. शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांचे प्रश्न त्या हाताळतात. रोज रात्री त्या बसस्थानक परिसरात असतात. या परिसरात शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना संरक्षण म्हणून. तेथेच त्यांना गाठले.
'सुमनताई तुम्ही आता रेडिओवर बोलणार आहात असे ऐकले'. माझ्या या प्रश्नाने त्या हरखून गेल्या. 'हो, बोलणार ना !', त्या म्हणाल्या. 'तशी मी आजवर अनेकदा वस्तीतल्या बैठकांमध्ये बोलले. एक-दोन वेळा माईकवरही बोलले. पण पहिल्यांदाच माझा आवाज वस्तीतून बाहेर पडून रेडिओवर जाणार आहे. मी या रेडिओवर नुकतीच माझी मुलाखत दिली आहे. आता मी सतत बोलत राहणार आहे.'
पण सुमनताई तुम्ही रेडिओवर लोकांना सांगणार काय? 'काय सांगणार म्हणजे, अहो आम्ही या व्यवसायातून महिलांना बाहेर काढतो. १८ वर्षाच्या आतील मुली या धंद्यात येऊ नयेत म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो. पण १६-१८ वर्षांची पोरंही आता वस्तीत येतात. त्यांना समजून सांगायला नको? अशा पोरांना वस्तीत फिरकू देऊ नका म्हणून आमच्या बायकांनाही सांगायला नको? एड्स बाधितांची काय दु:खं आहेत, एड्स कसा टाळावा? ही सगळी माहिती आम्ही रेडिओवरून सांगत राहू. आरोग्याबाबत डॉक्टरांशी चर्चा करू. पोलिसांशी बोलू. धंद्यातून बाहेर पडा, प्रतिष्ठा मिळेल असे काम करा म्हणून महिलांना रोजगाराच्या वाटा दाखवू. रेडिओवर वेगवेगळे कार्यक्रम घेऊ, महिलांना गाणी ऐकवू. आजवर कुणी त्रास दिला तर वस्तीतील महिला बोलत नव्हत्या. पण आता रेडिओवरून या त्रासाबाबत लाखो लोकांसमोर बोलू,' सुमनताई माझ्या प्रश्नाचं समाधान करत होत्या.
'नमस्कार. हा आहे रेडिओ नगर. मी सुमनताई तुमचं स्वागत करते', अशी रेडिओवरील संवादाची एक झलकही त्यांनी मला ऐकवली.
रेडिओवर कसे बोलायचे? याबाबत सुमनताई प्रशिक्षणही घेणार आहेत. सुमनताईंसारखाच पूजालाही रेडिओवर संवाद साधायचा आहे. पूजा हिला स्नेहालयने दोन वर्षांपूर्वी शरीरविक्रय व्यवसायातून बाहेर काढले. ती म्हणाली, 'मला निवेदनाची खूप आवड आहे.' त्यामुळे 'रेडिओ नगर' सुरू होणार ही बातमी गिरीशसरांनी प्रथम मला दिली. ते म्हणाले, 'पूजा चल, बोलायची तयारी कर. रेडिओ तुझी वाट बघतोय ! रेडिओ ही माझ्यासाठी खूप मोठी संधी आहे. मी खूप बोलेल अन् इतरांनाही बोलते करेल'.
येथेही एक अडचण आहे. वस्तीतल्या महिला रात्री धंद्यावर बसतात. अन् सकाळी झोपलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठीचे कार्यक्रम दुपारच्या वेळेत प्रसारित करावे लागणार आहेत. वस्ती अन् रेडिओ हे दोन्ही सांभाळावे लागेल.
'मी रांड' हे लता पवार यांनी लिहिलेले आत्मचरित्र स्नेहालयने प्रकाशित केले आहे. आयुष्यभर अबोल राहिलेल्या लताबाईंनी आयुष्याच्या अखेरीस का होईना आपलं मन या आत्मचरित्रातून मोकळं केलं. आता या रेडिओच्या माध्यमातून सुमारे शंभर वेश्यांचे 'टॉक बुक' म्हणजे त्यांच्या आत्मकथा ध्वनिमुद्रित करण्याचा स्नेहालयचा प्रयत्न आहे. एवढेच नाही तृतीयपंथीय, समलिंगी संबंध ठेवणारे याही घटकांचे हे माध्यम असेल असे डॉ. कुलकर्णी सांगत होते. कारण याही घटकांना माध्यमातून त्यांचे प्रश्न मांडायचे आहेत. त्यांना समाजाशी बोलायचं आहे.
आवाज नसलेल्या लोकांना आवाज देणे हा या रेडिओचा मुख्य उद्देश आहे. नगर शहर व परिसरातील ३० किलोमीटर परिसरात या 'कम्युनिटी रेडिओ'चे प्रसारण सुरू आहे. या परिसरातील जनतेचे प्रबोधन, मनोरंजन करण्यासोबतच झोपडपट्टीतील बालके, अनाथ मुले यांचे कार्यक्रमही रेडिओवर त्यांच्याच भाषेत प्रसारित केले जाणार आहेत. त्यानिमित्ताने झोपडपट्टीतील गाणे, गोष्टी, खेळही बाहेर पडतील. वेश्यावस्ती, झोपडपट्ट्या येथे स्नेहालय रेडिओ सेटही बसविणार आहे. लोक, महिला आपल्या मोबाइलवरही हा रेडिओ कायम सोबत बाळगतील. त्यांना हवे असलेले रिपोर्टींगही मोबाइलद्वारे आपल्याच आवाजात रेडिओला करू शकतील.
मी डॉ. कुलकर्णी यांच्याशी बोलत असताना झोपडपट्टीत राहणारा विजय पाथरे हा मुलगा आला. तो बारावीत शिकत होता. हातात काही तरी 'स्क्रीप्ट' होते. म्हणाला, सर दोन मिनिटे माझे ऐकता का? अन् त्याने नाना पाटेकरच्या भाषेत नगर शहरातील खड्ड्यांचे प्रश्न मांडायला सुरुवात केली. गिरीश कुलकर्णी त्याला म्हणाले, जा स्टुडिओत अन् बस रेकॉर्डिंगला. विजयलाही आवाज मिळाला अन् काही क्षणात तो 'एअर'वर पोहोचला. आपलाही आवाज कुणीतरी ऐकतेय हा आत्मविश्वास त्याला मिळाला.
वंचित घटकांसाठी सुरू झालेला बहुधा देशातील हा पहिलाच कम्युनिटी रेडिओ आहे असे या संस्थेचे म्हणणे आहे. पत्रकार भूषण देशमुख, रोहित जगदाळे, डॉ. प्रीती भोंबे हे सध्या रेडिओचे व्यवस्थापन बघत आहेत.
सामान्य लोकांकडे या माध्यमासाठी लागणारी तांत्तिक सफाई नसेलही सुरुवातीला. ते आघळपघळ बोलतील. अडखळतील, लाजतीलही. पण शिकतील हळूहळू. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांचा आवाज लोक स्वत: ऐकतील. आपले प्रश्न ते आपल्या भाषेत मांडतील. भाषेमुळे त्यांना हे माध्यमही आपले वाटेल. लोकच एकमेकाला विकासाचे प्रश्न विचारतील अन् त्यावर उत्तरेही शोधतील. आवाज बदललेली वस्ती तर आता विकासाच्या बंडाचीही भाषा बोलेल.
- सुधीर लंके
(lanke.sudhir@gmail.com )
Subscribe to:
Posts (Atom)