अंगणवाडी ताईंचेच कुपोषण

नगर जिल्ह्यातील वाळूंज या गावाजवळील पारधी वस्ती. या वस्तीवर सध्या दोनच सरकारी यंत्रणा आहेत. एक म्हणजे झेडपीची दोन शिक्षकी शाळा अन् दुसरी अंगणवाडी. आरोग्य कर्मचारी महिना-पंधरवड्यातून तेथे सर्व्हेसाठी येतात. तेथील सेविका मात्र दररोज पाच किलोमीटर पायपीट करत जाऊन अंगणवाडी उघडते. पारधी जमातीच्या चिल्ल्यापिल्यांना आहार भरवते, गाणी-गोष्टी सांगते अन् दुपारनंतर आपले स्वत:चे कुटुंब बघते. पारधी वस्तीचं हे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. राज्यातील आज कुठलेही गाव, वस्ती व तांडा घ्या, तेथील माणसांशी आज नित्यनियमाने कुठली सरकारी यंत्रणा बांधिलकी सांगत असेल तर ती ‘अंगणवाडी ताई’ व झेडपी शाळा. गावपातळीवरील ही दोनच सरकारी कार्यालये दररोज उघडी दिसतात अन् ती तळागाळापर्यंत पोहोचलेली आहेत. कारण ग्रामपंचायत दररोज उघडेलच याचा भरवसा नाही, अन् तीच अवस्था तलाठी चावडीची आहे. प्रश्न असा आहे, अंगणवाडी ताईंना सरकार मोबदला काय देते? एकीकडे ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक या गावपातळीवरील कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग, भविष्य निर्वाह निधी, नवृत्तीनंतरचे लाभ, सन्मान, दर्जा. दुसरीकडे त्यांच्याच इतके किंबहुना त्यांच्यापेक्षाही मूलभूत काम करत असलेल्या सेविका मात्र मानधनावर. त्यांना ना पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी, ना आजारपणाची रजा अथवा सरकारी कर्मचार्‍याचा दर्जा. राज्यातील सुमारे ९८ हजार अंगणवाड्यांमधील पावणेदोन लाखांहून अधिक सेविका व मदतनीस गत ६ जानेवारीपासून संपावर आहेत. आम्हाला सरकारी कर्मचारी समजून नीट जगता येईल एवढे पैसे द्या, ही त्यांची वर्षानुवर्षांची मागणी आहे. सध्या अंगणवाडी सकाळी नऊ वाजता उघडते व दोन वाजता बंद होते. रोजगार हमीचे मस्टर भरणार्‍या मिस्तरीच्या भाषेत मोजले तर पाच तासांचे काम. या वेळेत सहा वर्षांखालील बालकांना आहार द्यायचा. त्याशिवाय गावातील गर्भवती महिला-स्तनदा मातांचे समुपदेशन करायचे, त्यांना शिधा पुरवायचा, लसीकरणाचा सल्ला द्यायचा, प्रत्येक कुटुंबाचा सर्व्हे करायचा, बालकांची वजने घ्यायची, आरोग्य तपासणी करायची, दुर्धर आजार असणार्‍या बालकांना जिल्ह्यांच्या ठिकाणी नेऊन उपचार करायचे अशी जवळपास २२ प्रकारची कामे त्यांना करावी लागतात. याशिवाय अंगणवाडीतील १४ प्रकारची रजिस्टर भरायची. गावातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या सचिवपदीही अंगणवाडीताई आहेच. याशिवाय सरकारकडून वेळोवेळी जे आदेश येतील तेही मुकाटपणे पाळावेच लागतात. एक अंगणवाडी सेविका सांगत होती, ‘गावात एखादे मूल जन्माला आले की ते पहिलीत जाईपर्यंत आम्हीच त्याचे पालक असतो. अन् एखादी मुलगी जन्माला आली तर तिची कुमारी, विवाहिता, गर्भवती व स्तनदा माता अशा सर्व टप्प्यांवर आम्हालाच काळजी घ्यावी लागते. एक प्रकारे हे जन्माचे नाते आहे’. आज कुठल्याही गावाची खानेसुमारी सांगणारा एकमेव हक्काचा कर्मचारी आहे तो म्हणजे अंगणवाडी सेविका. ‘गुगल सर्च’ इंजिनप्रमाणे गावातील बीपीएल-एपीएल, लोकसंख्या, बालक-महिलांची संख्या अशी सर्व माहिती त्यांच्याकडे असते. बर्‍याचदा इतर सरकारी यंत्रणा या सेविकांकडूनच माहिती घेऊन आपले काम भागवितात. पण एवढय़ा सगळ्या जबाबदार्‍या पेलणार्‍या सेविकांना आज मासिक मानधन मिळते ४0५0 रुपये व मदतनीसांना तर अवघे दोन हजार. १९९५ मध्ये सेविकांचे मानधन होते ४00 रुपये. आज ते चार हजार झाले. म्हणजे १८ वर्षांत दहापट वाढ. दुसरीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन मात्र कुठच्या कुठे पोहोचले. कामगारांना एक महिन्याचे वेतन बोनस म्हणून देण्यात यावे, असा सर्वसाधारण कायदा असताना अंगणवाडीताईंना त्यांचा भाऊ म्हणणारे राज्य सरकार ‘भाऊबीज’ देते ती एक हजार रुपये. ज्या मिनी अंगणवाड्या आहेत तेथील सेविकांचा प्रश्न तर आणखी गंभीर आहे. त्यांनी मोठय़ा अंगणवाड्यांसारखी सगळीच कामे करायची अन् मानधन घ्यायचे दोन हजार. या अंगणवाड्यांना ना इमारती ना छत. ऊन, वारा, पावसात कुठेतरी झाडाखाली मुले घेऊन बसायचे अन् घरूनच आहार शिजवून आणून तो मुलांना द्यायचा. आहार शिजवायला जे इंधन लागते त्यासाठी सरकार सध्या एका मुलामागे ५0 पैसे अनुदान देते. हे भीक देण्यापेक्षाही भयंकर प्रकरण आहे. अंगणवाडीत दहा मुले असतील तर त्या सेविकेला दिवसाला पाच रुपये इंधन बिल मिळणार. म्हणजे महिन्याला दीडशे रुपये (यातही सुट्या वगळाव्या लागतील). अनुदानित गॅस सिलिंडर ४६0 रुपयांना मिळत असेल तर ही सेविका गॅस कसा आणणार? पण, सरकार हा हिशोब करायला तयार नाही. १९७५ साली केंद्राची ‘एकात्मिक बालविकास प्रकल्प योजना’ आली. योजना सुरु होतानाच अंगणवाडी सेविका ही ‘मानधनी’ असेल असे तत्त्व ठरले. अंगणवाड्यांसाठी जो खर्च येतो त्यात केंद्र सरकार ९0 टक्के, तर राज्य सरकार १0 टक्के निधी देईल असा फॉर्म्युला ठरलेला आहे. सध्या केंद्र सरकार सेविकांना तीन हजार मानधन देते. राज्याने थोडे उदार होत त्यात आपली हजार रुपयांची भर टाकली. पण एकंदरीत महिला-बालकल्याणाची जी भाषा आहे, ती अशी १0 टक्क्यांची. राज्याने आपला वाटा अधिक दिला तर त्याला केंद्राची हरकत असणार नाहीे; पण तसे घडत नाही. तामिळनाडू, हरियाणा, त्रिपुरा ही राज्ये त्यांचा स्वत:चा भरीव वाटा देतात. तामिळनाडूत सेविका साडेआठ हजार तर गोव्यासारख्या राज्यात पंधरा हजार मानधन घेतात, असे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. जुन्या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे शिक्षण कमी आहे. त्यांचे हक्क नाकारताना हा मुद्दाही अनेकदा पुढे केला जातो. पण अनुभवानुसार ज्ञानही वाढते हे तत्त्व मात्र दुर्लक्षिले जाते. आठ तास सेवा देणारे प्राथमिक शिक्षक नोकरीत लागताच सहा हजार मानधन घेतात व पुढे कायम झाल्यावर २५ हजारांच्या आसपास वेतन. दुसरीकडे जवळपास तितकेच काम करणारी किंबहुना लहान बालके सांभाळण्याची मोठी जोखीम घेणारी सेविका आयुष्यभर दोन-चार हजारावर. म्हणजे रोजगार हमीपेक्षाही कमी मोबदला. राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे एम. ए. पाटील सांगत होते, ‘आमच्या सेविका, मदतनीस ६५ व्या वर्षी नवृत्त होताना ढसाढसा रडतात. कारण आयुष्यभर सेवा देऊन शेवटी त्यांना रिकाम्या हाती घरी परतावे लागते. नवृत्त होताना व नंतरही सरकार साधी शंभर रुपयांची नोट त्यांच्या हातावर टेकवत नाही. ‘मानधनी’ या शब्दाने या महिलांशी जन्मभराची दुष्मनी घेतलीय. आम्हाला सरकारी नोकर माना, किमान दहा हजार रुपये मानधन द्या, नाही पेन्शन पण नवृत्तीनंतर किमान एक लाख रुपये सेवा समाप्ती म्हणून द्या, अशी या कर्मचार्‍यांची मागणी आहे.