केजरीवाल महाराष्ट्रात का नाही घडले?

आचारसंहिता लागताच सरकार एकदम निष्प्रभ बनून जाते. तसेच अण्णांच्या आंदोलनाचे होते. आपल्याकडे आजवर अण्णा हे निवडणुकांशिवाय इतर काळात वापरायचे औषध होते. निवडणुकांमध्ये सगळे अण्णा समर्थक हे हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन एकदम नि:पक्षपाती बनत. खरेतर १९९५, ११९९ व २00४ या तीन निवडणुकांतच महाराष्ट्रात केजरीवाल किंवा एखादी आम आदमी पार्टी जन्माला येऊ शकली असती. तसे पूरक वातावरण होते. पण राज्यात असा केजरीवाल घडला नाही, घडू दिलाही नाही. किंबहुना आपल्यात केजरीवाल दडला आहे हे अण्णांना व राज्यालाही कधी उमगले नाही. अण्णा व त्यांचे सर्मथक केजरीवालची सतत भ्रूणहत्या करत आले. दिल्लीत ‘आप’ ला जे यश मिळाले ते पाहून दिल्लीपेक्षा महाराष्ट्रच अधिक हबकून गेला आहे. कारण अण्णा नावाची जादुची कांडी एवढे मोठे राजकीय व्यवस्था परिवर्तन घडवू शकते हे आजवर कधी महाराष्ट्राला वाटलेच नाही. आपण एखाद्याची सत्ता पाडू शकतो याचा अनुभव अण्णांच्या आंदोलनाने घेतला. पण आपण आपल्या विचाराची सत्ता आणूही शकतो, हे त्यांना दिल्लीकरांमुळे उमगले. खरेतर अण्णांनी आजवर जी १८ उपोषणे केली. त्यातील केवळ दोन उपोषणे दिल्लीत झाली. बाकी सगळी आंदोलने महाराष्ट्रातच झाली. परंतु सोळा आंदोलनांतून जो पर्याय उभा राहिला नाही तो दिल्लीकरांनी दोन आंदोलनांतून दिला. दिल्लीकरांनी जो पर्याय निवडला तसाच पर्याय महाराष्ट्र गत २0-२२ वर्षे बहुधा मागत आला आहे. पण तो दिला गेला नाही. १९८९-९0 पासून अण्णांची राज्यात आंदोलने सुरु आहेत. राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना १९९४ साली अण्णांनी सामाजिक वनीकरण खात्यातील भ्रष्टाचाराविरोधात आळंदीत सात दिवस उपोषण केले. जंतरमंतर सारखाच माहोल तेव्हा आळंदीतही होता. या सात दिवसांत एक लाख लोक अण्णांना भेटले. आंदोलनाची तीव्रता पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना ४२ अधिकारी निलंबित करणे भाग पडले. हजारे व गो.रा खैरनार या जोडीमुळे तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तयार झाले होते. त्यावेळीही सामान्य माणूस हजारे व खैरनार यांच्याकडे डोळे लावून बसला होता. या भ्रष्टाचारविरोधी लाटेत अपेक्षेप्रमाणे कॉंग्रेस सरकार वाहून गेले. मतदारांनी कॉंग्रेस नाकारली, पण समोर पर्याय काय? या निवडणुकीत काँग्रेसला ३१ टक्के तर विरोधी युतीला २९ टक्के मते मिळाली होती. विभाजित तिसर्‍या आघाडीला ४0 टक्के मते होती. तरीही युती सत्तेवर आली. अण्णांच्या सोबत असणारे अनेक समाजवादी व डावे (जे नैतिकदृष्ट्या खरोखर आदर्शवत जीवन जगत आले. जे समर्थ पर्याय होऊ शकत होते.) त्यावेळी आपापले पक्ष टिकवत ‘तिसरी’ व ‘चौथी’ अशा तब्बल दोन आघाड्या स्थापून मतांचे विभाजन करुन बसले. प्रकाश आंबेडकरांनी बहुजन श्रमिक समितीचा प्रयोग याच निवडणुकीत केला. डाव्यांची ‘तिसरी आघाडी’ व आंबेडकरांची ‘चौथी आघाडी’ होती. मराठा वर्चस्वविरोधी राजकारणाला पर्याय देण्याची भाषा करत बहुजनांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न आंबेडकरांनी या निवडणुकीत केला. पण तिसर्‍या व चौथ्या आघाडीत मतांची फाटाफूट झाली अन् सेना-भाजप युती सत्तेवर आली. त्यावेळी लोकांना भ्रष्टाचाराविरोधात पर्याय हवा होता. परंतु अण्णांचे समर्थक हा पर्याय देऊ शकले नाहीत. युतीच्या काळातही भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णांनी आंदोलन केले व त्यातून तीन मंत्री घरी गेले. त्यामुळे मतदारांनी १९९९ मध्ये युतीला सत्तेवरुन पायउतार केले. पण पुन्हा कॉंग्रेस आघाडी सत्तेवर बसली. कारण पर्यायच नाही. ‘काँग्रेसचे मंत्री भ्रष्टाचारात बी.ए, एम.ए झाले; परंतु युतीचे मंत्री अल्पावधीत पी.एच.डी. झाले आहेत,’ अशी टीका अण्णांनी त्यावेळी केली. म्हणजे केजरीवालांप्रमाणेच अण्णा त्यावेळी काँग्रेस व युती अशा दोघांविरोधात बोलत होते. पण तिसरा पर्याय न देता अण्णांच्या सोबत असणार्‍या अनेक नेत्यांनी त्यावेळी भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे झेंडे बाजूला ठेवत धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर काँग्रेस आघाडीत जाऊन त्यांना साथ केली. ९९ च्या निवडणुकीत तिसरा पर्याय जवळपास विसजिर्तच झाला होता. १९९९ ते आजतागायत राज्यात दोन्ही काँग्रेसची सत्ता आहे. या सत्तेतही अण्णांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. काँग्रेस आघाडीतील चार मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावरुन सरकारला सावंत आयोग नेमावा लागला. माहितीच्या अधिकाराचे आंदोलन उभे राहिले. राज्यात अण्णांची लाट निर्माण झाली. पण या लाटेने सत्तेवर काहीही परिणाम झाला नाही. कारण २00४ व २00९ या निवडणुकांतही केजरीवालांसारखा पर्याय महाराष्ट्रात नव्हता. या दोन्ही निवडणुकांत पुन्हा तिसरी आघाडी होती. पण विश्‍वासार्ह नेतृत्वच नसल्याने तिची दाणादाण झालेली दिसते. म्हणजे अण्णा आलटून, पालटून आंदोलने करत गेले अन् ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असेच पक्ष आलटून पालटून सत्ता उपभोगत राहिले. आंदोलनेही जिवंत राहिली अन् सत्ताधारी पक्षही निर्धोक. अण्णांच्या सोबत असणारी माणसे सत्ताधारी बनण्याऐवजी सतत आंदोलकांच्याच भूमिकेत राहिली. अण्णा ज्या मंत्र्यावर आरोप करतात त्याला बाजूला केले की भागून जाते अशी एक प्रवृत्ती सत्ताधार्‍यांत बळावली. त्यातूनच ज्यांच्या खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार माजला आहे असे मंत्रीही राळेगणमध्ये येऊन अण्णा व सरकारमध्ये मध्यस्थी करु लागले. राजकीय शुद्धीकरणाची भाषा बोलणारे अण्णा ऐन निवडणुकीच्या काळात मौन धरुन बसत असल्याने आपण मतदान कोणाला करावे? याबाबत त्यांचे सर्व समर्थक सैरभैर दिसले. त्यामुळे अण्णा गांधीवादी असले तरी त्यांचे अनेक समर्थक सेना-भाजपसोबतही दिसले. अण्णांचे आंदोलन सतत आपली राजकीय व वैचारिक ओळख हरवून बसले. खरेतर ग. प्र. प्रधान, भाई वैद्य, पन्नालाल सुराणा, बाबा आढाव, निळू फुले, मेधा पाटकर, कुमार सप्तर्षी, कपिल पाटील ही सर्व ताकदीची माणसे वेळोवेळी अण्णांसोबत होती. काही अजूनही आहेत. अनेक राजकीय विश्लेषक व पत्रकारही अण्णांच्या आंदोलनात वेळोवेळी आले व गेले. वर उल्लेख केलेली सर्व माणसे ही राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगलेली, विविध पक्षांत व चळवळीत काम केलेली व पाठीशी जनमत असलेली होती. केजरीवाल यांच्यासारखीच बुद्धिमत्ता, राजकीय शहाणपण व वैचारिक बैठक याही व्यक्तिमत्त्वांकडे होती. परंतु अण्णांच्या आंदोलनातून एकत्रितपणे सक्षम राजकीय पर्याय उभा करावा असे या मंडळींना कधी वाटले नाही. कदाचित अण्णांनीही या लोकांना या मार्गाने कधी जाऊ दिले नाही. त्यातून काही मंडळी अण्णांपासून तुटलीही. एक-दोन वेळा राजकीय पर्याय देण्याचा प्रयत्न झालाही. युती सरकारच्या काळात अण्णांचे जे आंदोलन झाले त्यानंतर राजकीय पर्याय देण्यासाठी मुंबईत अ‍ॅड लक्ष्मण पाटील यांच्या निवासस्थानी एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीला अनेक डावे व समाजवादी नेते उपस्थित होते. पण आंदोलन हे बिगर राजकीयच असावे अशी भूमिका सातत्याने घेतली गेली व पर्याय बारगळला. काँग्रेसला सहकार्य करावे की काँग्रेस आघाडी व सेना-भाजप युती या दोघांची धोरणे सारखीच असल्याने तिसरा पर्याय द्यावा? याबाबत राज्यातील नेते अन् अण्णा समर्थक सतत संभ्रमात दिसले. त्यातून राजकारणाची कक्षा अरुंद केली गेली. राजकारण व जनआंदोलन या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. राजकारण करायचे म्हटले तर कुठलातरी अस्मितेचा प्रश्न हाती घ्यावा लागतो, पक्षाला मोठा इतिहास असावा लागतो, जाती-धर्माची गणिते जुळवावी लागतात, आंदोलन व चळवळींवर राजकारण चालत नाही असे महाराष्ट्राने १९९0 नंतर जणू ठरवून टाकले होते. आंदोलन असेल तर ते एकतर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, माहिती अधिकार आणण्यासाठी, कामगारांच्या पगार वाढीसाठी किंवा प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी. राजकीय सत्ता परिवर्तनासाठी आंदोलन नसते असे अण्णांसह सर्वांनी जणू ठरवलेच होते. त्यामुळेच एकेकाळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या माध्यमातून निवडणुका लढविणारा महाराष्ट्र ‘भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलना’च्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविण्यास मात्र दचकला. वास्तविकत: चांगला राजकीय पर्याय निर्माण करण्यास महाराष्ट्र ही दिल्लीपेक्षाही सुपिक भूमी होती. कारण येथे शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या बंडाचा मोठा वारसा होता. समाजव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी फुलेंनी ‘सत्यशोधक समाज’ काढला तर आंबेडकरांनी धर्मांतर करुन बौद्ध धर्म स्वीकारला. या पार्श्‍वभूमीवर प्रस्थापित राजकारण झुगारणारी एखादी ‘आम आदमी पार्टी’ जन्माला घालून केजरीवालांसारखा प्रयोग महाराष्ट्रात यापूर्वीच घडणे शक्य होते. पण राजकीय पर्याय म्हणून अजमावून पहायला अण्णांसह त्यांच्यासोबतचे नेते बिचकले. आंदोलन व राजकारण या दोन्ही गोष्टी आपल्या हातून गेल्या तर काय? अशी भीती त्यांनी बाळगली. अण्णांनी मुख्यमंत्री देण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांवर ‘रिमोट कंट्रोल’ म्हणून राहणेच पसंत केले. अण्णा तर निवडणुकीत कुणाला आपले नावही वापरु देत नाहीत. केजरीवालांना देखील त्यांनी आपले नाव वापरु दिले नाही. म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात ‘मैं अण्णा हूँ’ अशी टोपी घालायची. ‘चांगल्या तरुणांनी राजकारणात यावे’ ही अण्णांची भाषणेही ऐकायची. पण निवडणुकीत अण्णांचे नाव मात्र घ्यायचे नाही! ही राजकीय अस्पृश्यता भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीने सतत बाळगली. भ्रष्टाचारमुक्तीच्या लढय़ासाठी देशभर तरुणांची भरती करायला अण्णा तयार आहेत. मात्र एखादा चांगला राजकीय पर्याय देऊन तेथे तरुणांची भरती करायला मात्र ते नकार देतात. यातून अण्णा व त्यांचे जनआंदोलन जिवंत राहते पण केजरीवाल जन्माला येत नाहीत व राजकारणाचे शुद्धीकरणही घडत नाही. महाराष्ट्रात केजरीवालांची अशी भ्रूणहत्या केली गेली. आंदोलनाप्रमाणेच सत्ताधारी बनूनही प्रश्न सोडविता येऊ शकतात हा मार्ग या चळवळीने सतत वर्ज्य मानला. आता आणखी एक गंमत पहा - दिल्लीच्या निवडणुकीत केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्यास अण्णांनी नकार दिला. मात्र अण्णांनीच २00९ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात अनेक उमेदवारांना पाठिंब्याची पत्र वाटली होती ही वस्तुस्थिती आहे. नगर शहरात तर एकाच वेळी अण्णांनी शिवसेना व कॉंग्रेस अशा दोन्ही उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता. अण्णा राजकारण वर्ज्य मानतात तर हा पाठिंबा कशासाठी? राळेगणमधील सरपंच जिल्हा परिषदेसाठी राष्ट्रवादीकडे तिकीट का मागत होते? याचे कारण अण्णा व राळेगणकरांसह प्रत्येकाला राजकीय पर्याय हवा असतो. म्हणूनच दिल्लीच्या आंदोलनानंतर सुरुवातीला अण्णांनीही राजकीय पर्याय देण्याचा विचार मांडला होता. परंतु दुसर्‍या दिवशी ते गोंधळले व भूमिका बदलली. राजकारणाचा असा सतत विटाळ बाळगल्यावर कसे केजरीवाल घडणार? अण्णांच्या आंदोलनातील हीच उणीव केजरीवाल यांनी ओळखली व त्यांनी पर्याय दिला. राजकीय व्यवस्था भ्रष्ट झाली असल्याने ही व्यवस्था आम आदमीने हातात घ्यावी असे आम आदमी पक्ष आपल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये म्हणतो. आता कोणीही राजा असणार नाही तर सगळे आम आदमी असतील व आम आदमी म्हणजेच ‘सरकार’ असेल अशी ‘सरकार’ची नवी व्याख्या या पक्षाने केली आहे. पक्षात कोणाला तिकीट मिळेल हे लोक ठरवतील, एका कुटुंबात दोन व्यक्तींना तिकीट मिळणार नाही, मंत्री लाल दिवे वापरणार नाहीत, सरकारचे निर्णय गैर असतील तर लोकांना निर्णय बदलण्याचा अधिकार असावा, आरक्षण असावे, आर्थिक दुर्बलांनाही आरक्षण हवे, जात-धर्म या जोरावर कुणीही राजकारण करणार नाही, मतदारांना राईट टू रिजेक्ट व राईट टू रिकॉलचा अधिकार असावा, अशी या पक्षाची भूमिका आहे. अण्णांच्या जनआंदोलनाला हेच तर हवे आहे. अण्णांच्या सोबत असणारे बाबा आढाव, मेधा पाटकर, भाई वैद्य हे सगळे नेते आजवर अशाच आदर्श लोकशाहीचा आग्रह धरत आले आहेत. मग, या मुद्यांवर राजकीय पर्याय बनायला अण्णा व हे नेते का घाबरतात?