जनकियासूत्रनम

इथल्या ग्रामपंचायतींना
५ ते ७ कोटी रुपयांचे
स्वतंत्र 'बजेट' असते.
प्रत्येक निर्णयात
लोकांचा सहभाग असतो.
गावात काय, कधी, कसे होईल;
याचे निर्णय गावकरीच घेतात !
'जनकियासूत्रनम'
केरळच्या पंचायत राजमधील हा लोकप्रिय मंत्र आहे.
मल्ल्याळम भाषेत 'जनकीय' म्हणजे लोक व 'सूत्रनम' म्हणजे नियोजन. म्हणजेच 'पीपल्स प्लॅन', 'लोकनियोजन'.
निसर्गसंपन्न केरळ पर्यटनात आघाडीवर आहे. महात्मा गांधी यांना अभिप्रेत असलेल्या ग्रामस्वराज्याची केरळ ही एक प्रयोगशाळा मानली पाहिजे. कारण तेथे तुम्हाला भेटतो 'पीपल्स प्लॅन'.
काय आहे 'पीपल्स प्लॅन'?
मी केरळमधील वेंगेडन्ना, वानियमकुलम व करकुलम या तीन ग्रामपंचायती बघत होतो. ग्रामपंचायती इतक्या सक्षम असू शकतात याची आपण साधी कल्पनाही केलेली नसते. सरपंचाला तेथे प्रेसिडेंट म्हणतात. प्रेसिडेंट ग्रामपंचायतीच्या चारचाकी वाहनांतून फिरतात, महिन्याला चार हजार रुपये मानधन घेतात, स्वतंत्र दालनात बसतात अन् विशेष म्हणजे दिवसभर ग्रामपंचायतीत असतात. तेथे ग्रामपंचायतींना हक्काची प्रशस्त कार्यालये आहेत अन् ती सरकारी वेळेप्रमाणे उघडीही असतात हे आणखी एक विशेष ! मी ज्या तीन ग्रामपंचायती बघितल्या या तीनही ग्रामपंचायतींत गेल्या गेल्या 'फ्रण्ट विण्डो' दिसली, जी नागरिकांच्या सोयीसाठी होती. आपल्याकडे तहसील कार्यालयात सेतू असतो तशी. हे सगळे काही महाराष्ट्रासाठी अप्रूप वाटावे असेच आहे.
तेथे पंचायत समितीला ब्लॉक पंचायत तर जिल्हा परिषदेला जिल्हा पंचायत म्हणतात. अन् या संस्थांच्या प्रमुखांना प्रेसिडेंट. गावचा 'प्रेसिडेंट' हा जिल्हा पंचायतीच्या प्रेसिडेंट (जि. प. अध्यक्ष) इतकाच पॉवरफुल्ल दिसला. वेंगेडन्ना या ग्रामपंचायतीच्या प्रेसिडेंट आहेत अंबिका. मी त्यांना त्यांच्या पंचायतीचे बजेट विचारले. त्या म्हणाल्या, '५ कोटी ७१ लाख'. ग्रामपंचायतीला इतके बजेट? याचे कारण म्हणजे केरळात शहर व ग्रामीण यात फारसा फरक नाही. गाव कधी संपते अन् शहर कधी सुरू होते हे कळत नाही, इतकी गावे व शहरे एकमेकाला चिकटलेली. गावं शहरासारखीच भासतात. ग्रामपंचायतींची सरासरी लोकसंख्या आहे २० ते २५ हजार. ग्रामपंचायतींना करांतूनच स्वत:चे वर्षाकाठी ३० ते ४० लाख उत्पन्न मिळते. शिवाय राज्याच्या बजेटमध्येच सरकार प्रत्येक ग्रामपंचायतींचे त्यांच्या नावासह बजेट जाहीर करते.
केरळात ग्रामपंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिल्हा पंचायत, नगरपालिका व महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था खऱ्या अर्थाने स्थानिक सरकारे आहेत. या पाचही संस्थांना 'लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट म्हणतात. त्यांची कार्यपद्धती, त्यांचा विभाग व मंत्री एकच आहे.
हे आपोआप घडले नाही. केरळच्या राज्यकर्त्यांनी ते प्रयत्नपूर्वक साधले. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर १९९३ मध्ये केरळात त्तिस्तरीय पंचायत राज आले. तत्पूर्वी तेथे केवळ ग्रामपंचायती होत्या. १९८७ ला डिस्ट्रीक्ट कौन्सिल आले होते पण तेही १९९१ ला बरखास्त झाले. खरे तर महाराष्ट्र यात 'हेडमास्तर' आहे, कारण महाराष्ट्रात १९६२ पासून त्तिस्तरीय पंचायत राज आहे. पण उशिराने सुरुवात करून केरळ आज सुसाटपणे महाराष्ट्राच्या पुढे गेला. ई. के. नायनार हे मुख्यमंत्री असताना केरळने १९९६ साली 'जनकियासूत्रनम'साठी अभियानच राबविले. सलग एक-दोन वर्ष राज्यात या अभियानाचा गजर सुरू होता. राज्यकर्त्यांनी ठरवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती स्थानिक नियोजन सोपविले.
केरळचे हे 'लोकनियोजन' कसे आहे व ग्रामसभा कशा होतात हे मला समजून घ्यायचे होते. तिरुवनन्तपूरम जिल्ह्यातील करकुलम या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या आहे तब्बल ६५ हजार. एकूण २२ वॉर्ड. या ग्रामपंचायतीच्या प्रेसिडेंट प्रिता म्हणाल्या, केरळात संपूर्ण गावाची एक अशी ग्रामसभा होत नाही. कारण लोकसंख्येमुळे ते शक्य नाही. आम्ही वॉर्डसभा घेतो. कारण वॉर्डच दोन-तीन हजार लोकसंख्येचे असतात. त्यालाच ग्रामसभा म्हटले जाते. सरपंच हा वॉर्डसभेचा अध्यक्ष असतो. वॉर्डसभेपूर्वी 'ऑर्गनायझिग' समिती नेमली जाते. या समितीत वॉर्डमधील पंचायत सदस्यासोबत नागरिकही असतात. ते सभेचे नियोजन करतात. म्हणजे सभा ठरविण्यापासून लोकांचा सहभाग व 'लोकनियोजन' सुरू होते.
प्रत्येक ग्रामपंचायत आपल्या विकास कामांचा वार्षिक प्लॅन (आराखडा) ठरविते. हे ठरविण्याची पद्धतही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. पंचायतीत एकूण बारा 'कार्यकारी समित्या' (वर्किंग ग्रुप) नेमल्या जातात. म्हणजे कृषी, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण अशा वेगवेगळ्या विषयांसाठी वेगवेगळ्या समित्या. या समित्यांमध्ये ग्रामपंचायतीचे सदस्य असतातच, पण गावातील सामाजिक कार्यकर्ते, त्या-त्या विषयातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशा लोकांचा समावेश असतो. एका वर्किंग ग्रुपमध्ये साधारण २० लोक असतात. हे वर्किंग ग्रुप त्या-त्या विषयात काय सुधारणा होणे आवश्यक आहे याबाबत विचार करतात व आपला प्रस्ताव वॉर्डसभेसमोर ठेवतात.
वॉर्डसभेत या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यावर तो ग्रामपंचायतीत येतो. पंचायतीत विकास, अर्थ व समाजकल्याण अशा तीन स्थायी समित्या आहेत. या समित्या तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांच्या बैठकीत प्रत्येक वॉर्डमधून आलेल्या आराखड्यावर व सूचनांवर चर्चा होते. नंतर ग्रामपंचायत पातळीवर 'डेव्हलपमेंट सेमिनार' (विकास परिसंवाद) आयोजित केले जातात. या सेमिनारमध्ये ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य, वर्किंग ग्रुप, प्रत्येक वॉर्डसभेचे दोन प्रतिनिधी, याशिवाय तज्ज्ञ, नागरिक असे सर्वजण उपस्थित असतात. या सेमिनारमध्ये पुन्हा गावात कोणती कामे आवश्यक आहेत त्यावर विचारविनिमय होतो व नंतर ठरतो गावाचा त्या वर्षाचा विकास आराखडा.
हा आराखडा नंतर ब्लॉक पंचायत व जिल्हा पंचायतीमार्फत जिल्हा नियोजन समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविला जातो. वर्षातून चारवेळा ग्रामसभा होतात. पण वार्षिक आराखडा डेव्हलपमेंट सेमिनारमधूनच निश्चित होतो. एवढी सगळी घुसळण व एवढा लोकसहभाग गावाच्या नियोजनात घेतला जातो. हे सूत्र म्हणजेच 'जनकियासूत्रनम'. लोकांनी केलेले नियोजन. वॉर्डसभांमध्ये पूर्वी राबविलेल्या योजनांचे सोशल ऑडिटही केले जाते.
सुरेंद्र नावाच्या ग्रामपंचायत सदस्याला विचारले, 'खरेच एवढी प्रक्रिया होते?' ते म्हणाले, 'ही प्रक्रिया राबविल्याशिवाय पंचायतीचा 'प्लॅन'च ठरू शकत नाही. अर्थात केरळातही कधी कधी ग्रामसभांना कमी प्रतिसाद असतो. परंतु वर्किंग ग्रुप, डेव्हलपमेंट सेमिनार यांमध्ये कोठे ना कोठे लोकसहभाग मिळतोच. कागदी घोडे नाचवताच येत नाहीत. प्रत्येक योजनेचे लाभार्थीही लोकप्रतिनिधी नव्हे तर वॉर्डसभा ठरवितात. त्यामुळे योजनाही शाबूत राहते व लाभार्थीही.'
कोडाकोरा ब्लॉक पंचायतीतून मी त्तिश्चूर जिल्हा पंचायतीत गेलो. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेत एकच स्थायी समिती आहे. केरळमधील जिल्हा पंचायतीत अर्थ, विकास, आरोग्य-शिक्षण, समाजकल्याण व सार्वजनिक काम अशा पाच स्थायी समित्या आहेत. जिल्हा पंचायतही आपला वर्षाचा आराखडा करण्यापूर्वी 'डेव्हलपमेंट' सेमिनार घेते. त्याला सरपंच, ब्लॉकचे अध्यक्ष, नागरिक, तज्ज्ञ अशा सर्वांना बोलविले जाते. म्हणजे सर्वच पातळ्यांवर 'जनकियासूत्रनम' (लोकनियोजन) हा मंत्र कायम. महापालिकेतही आधी वॉर्डसभा, नंतर 'डेव्हलपमेंट सेमिनार', नंतर बजेट.
मला त्तिश्चूरच्या जिल्हा पंचायतीत अक्षरश: शुकशुकाट दिसला. जिल्हा पंचायतचे प्रेसिडेंट (म्हणजे अध्यक्ष) अंबाडी वेणू दालनात एकटेच बसले होते. चौकशीअंती कळले की, लोकांची कामे ग्रामपंचायतीतच होत असल्याने नागरिक जिल्हा पंचायतीत फारसे फिरकतच नाहीत.
हे झाले 'लोकनियोजन' व ग्रामसभांचा सहभाग. पण कामकाजाच्या पातळीवरही तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खूप अधिकार आहेत. केरळात ग्रामपंचायतींसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम झाल्या त्याचे कारण ७३ वी घटनादुरुस्ती. या घटनादुरुस्तीत सर्वात मुख्य विषय होता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देण्याचा. राज्याच्या अनुसूचीतील आरोग्य, सिचन, शेती आदि २९ विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवायचे होते. केरळ सरकारने यातील २८ विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविले आहेत. योजना हस्तांतरित झाल्याने तेथील ग्रामपंचायती कृषी, पशुधन, आरोग्य हे विषयही हाताळतात.
केरळात प्रत्येक ग्रामपंचायतीत लिपिक, शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी आहेतच; पण याशिवाय पंचायतीत कृषी भवन, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पशुवैद्यकीय केंद्र, मत्स्यविभागासाठी उपनिरीक्षक, अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, उपअभियंता अशी कार्यालये आहेत. आरोग्य केंद्रात आयुर्वेद, फार्मसी व अॅलोपॅथी असे तीन वैद्यकीय अधिकारी. या सर्व कार्यालयांवर ग्रामपंचायतीचे नियंत्रण असते. म्हणजे कार्यालयांचे वेतन सरकार देते पण ते बांधील ग्रामपंचायतीला असतात.
केरळात भाजीपाला अन् दुधाची कमतरता आहे. पण ही जबाबदारी ग्रामपंचायती राज्य सरकारवर ढकलून मोकळ्या झाल्या नाहीत. शेती व दूध धंद्याला बळकटी कशी मिळेल हा विचार पंचायतीही करतात. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करतात. रोजगार निर्मिती हाही विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अजेंड्यावर दिसला. बचतगटांच्या धर्तीवर तेथे 'कुटुंबश्री' ही महिलांसाठीची मोठी योजना आहे. ही कुटुंबश्रीही स्थानिक संस्थांशी जोडलेली आहे.
सरकारचा वेगळा विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा वेगळा अशी समांतर यंत्रणा येथे नाही. जिल्हा सरकारी रुग्णालय हे जिल्हा पंचायतीच्या अखत्यारीत आहे व गावचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामपंचायतीच्या. सरकार केवळ मेडिकल कॉलेजेस चालविते. दवाखाने स्थानिक संस्थांकडे.
कर्मचारी नियुक्तीतही वेगळेपण दिसले. केरळात पंचायत राज संस्थांमधील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही डेव्हलपमेंट केडरमधून होते. म्हणजे ग्रामपंचायतीचा सेक्रेटरी (ग्रामसेवक) हा केरळ पब्लिक सव्र्हिस कमिशनकडून निवडला जातो तसेच जिल्हा पंचायतींचा सेक्रेटरी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) हेदेखील 'आयएएस' नव्हे तर डेव्हलपमेंट केडरमधून येतात. तेथे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 'अॅम्बुड्समन' (लोकपाल) आहे. म्हणजे लोकांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत काही तक्रारी असतील तर ते या 'अॅम्बुड्समन'कडे करू शकतात. मी जेव्हा तिरुवनन्तपूरम महापालिकेच्या सेक्रेटरींना (आयुक्त) भेटलो तेव्हा ते 'अॅम्बुड्समन'कडे झालेल्या तक्रारींची फाईलच चाळत होते. त्यांचे म्हणणे होते की आता खूप लोक 'अॅम्बुड्समन'कडे जात आहेत.
केरळात एवढे सगळे काही आहे. त्याची शंभर टक्के उत्तम अंमलबजावणी होते असाही केरळकरांचा दावा नाही. पण केरळने विकासाचे नियोजन निदान लोकांच्या हातात तरी सोपविले. महाराष्ट्र हे कधी करणार?
महाराष्ट्रात जशी 'यशदा' ही संस्था आहे तशी केरळात 'किला' नावाची संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रशिक्षक म्हणून काम करते. या संस्थेच्या प्रांगणात महात्मा गांधींचा मोठा पुतळा आहे. या पुतळ्याखाली एक वाक्य कोरले आहे, 'केंद्रस्थानी बसलेले २० लोक लोकशाही वाचवू शकत नाहीत. ती खालपासून म्हणजे प्रत्येक गावातील लोकांपासून चालायला हवी'. या संदेशाच्या पूर्तीसाठी केरळ आज राबत आहे. तेथे गाव सुप्रीम आहे. महाराष्ट्रात?
सगळी कमाल राजकीय इच्छाशक्तीची
उत्कृष्ट पंचायत राजबद्दल केरळच्या 'लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट' विभागाचे मुख्य सचिव विजयानंद यांनी यावर्षी पंतप्रधानांच्या हस्ते बक्षीस स्वीकारले आहे. विजयानद यांनी त्यांच्या दालनात 'लोकमत'शी सुमारे एक तास संवाद साधला. त्यांना विचारले, केरळने पंचायत राजमध्ये यश कसे साधले? ते म्हणाले, 'सगळी कमाल राजकीय इच्छाशक्तीची. 'पीपल्स प्लॅन' हे सूत्र आम्ही कधीच सोडत नाही. लोक प्लॅन आखतात व लोकच तो अंमलात आणतात. सरकार आपला प्लॅन लोकांवर लादत नाही. सरकारचे ३२ टक्के बजेट हे 'लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट'साठी खर्च होते. इतर राज्यांकडे पोलिटिकल कमिटमेंट नाही. केरळची 'राजकीय इच्छाशक्ती' बटकट आहे म्हणून जमले. १९९६ साली केरळने 'जनकियासत्रनम' हे तंत्र लोकांना समजावून सांगण्यासाठी अभियानच राबविले. म्हणून केरळात 'लोकसहभाग' वाढला.

- सुधीर लंके
(lanke.sudhir@gmail.com )

गावच्या प्रेसिडेण्ट

महापालिका निवडणूक जितकी महत्त्वाची
तेवढीच ग्रामपंचायतीचीही.
या निवडणुकांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण आहे.
निकालानंतर केरळातल्या गावागावांत सत्तेची सूत्रं
महिलांच्या हाती येतील..
आणि सत्ताकारणाची समीकरणंच बदलून जातील.
केरळात खेडोपाडी जाऊन केलेल्या अभ्यासाचा एक विशेष वृत्तांत

केरळमधील पालक्कड जिल्ह्यातील वानियकुलम ग्रामपंचायत.
या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आहेत गीतादेवी. सकाळी अकरा वाजता त्या त्यांच्या दालनात बसून कामकाज करीत होत्या. ग्रामपंचायतीची निवडणूक जवळ आल्यामुळे साऱ्या कामाचा लेखाजोखा त्यांनी माझ्यासमोर मांडला.
त्या म्हणाल्या, 'वचननाम्यातील बहुतांश बाबी आम्ही पूर्ण केल्यात. प्रत्येक घराला रस्ता, वीज व पाणी दिले. त्यामुळे पंचायतीत पुन्हा आमचीच म्हणजे 'एलडीएफ'चीच सत्ता येणार.'
गीतादेवींसारखाच विश्वास मला तिरुवनन्तपूरम जिल्ह्यातील कुरकुलम ग्रामपंचायतीच्या सरपंच प्रीता व त्तिश्चूर जिल्ह्यातील वेंगेडन्ना ग्रामपंचायतीच्या सरपंच एम. के. अंबिका यांच्या बोलण्यात दिसला. त्यांनीही पाच वर्षांत आपण केलेल्या कामांची यादीच माझ्यासमोर ठेवली. या तीनही सरपंचांना (केरळात त्यांना ग्रामपंचायत प्रेसिडेण्ट म्हणतात.) ग्रामपंचायतीचे बजेट मुखोदगत होते. सगळी तोंडपाठ आकडेवारी त्या मला सांगत होत्या. मी या तिघींनाही एकच कॉमन प्रश्न विचारला होता, 'आगामी ग्रामपंचायत निवडणूक पुन्हा लढविणार का?' तिघींचेही उत्तर एकसारखेच होते, 'पक्षाने तिकीट दिले तर लढू'.
केरळमधील 'पंचायत राज' पद्धतीचे हे प्रातिनिधिक चित्र. सध्या केरळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धूम सुरू आहे. २३ व २५ ऑक्टोबर अशा दोन टप्प्यात हे मतदान आहे. या निवडणुका हे केरळचे एक वैशिष्ट्यच आहे. तिथे महापालिका जितकी महत्त्वाची तेवढीच महत्त्वाची ग्रामपंचायतही. राज्याच्या बजेटमध्ये महापालिकेचे बजेट नमूद असते तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीचेही..! ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका व महापालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील वेगवेगळ्या न होता एकाच वेळी होतात. म्हणजे गावातील एक मतदार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशा तीन मतपत्तिका एकाच वेळी मतपेटीत टाकतो.
एकत्तित निवडणुका होत असल्याने या सर्व निवडणुका विधानसभेच्या धर्तीवर पक्षीय पातळीवर होतात व सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समान महत्त्व असते. एवढेच नाही तर महापालिका ते ग्रामपंचायत या सर्व संस्थांसाठी मंत्रीदेखील एकच आहे. त्याला ते 'लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट मिनिस्टर' म्हणतात. याचा परिणाम असा झालाय की तेथे शहर व गाव हा भेदच मिटलाय. गावेदेखील शहरासारखी भासतात. गावपातळीवरही तिकिटांसाठी स्पर्धा असते. पक्षाचा रुबाब असतो. तुम्ही कोणत्याही ग्रामपंचायतीत गेलात तरी तेथे तुम्हाला पक्षीय पद्धतीचे राजकारण दिसते. एक झेंडा दिसतो कम्युनिस्टांचा, तर दुसरा काँग्रेसचा.
मी ज्या तीन ग्रामपंचायतींना भेटलो या तीनही ग्रामपंचायतीत डाव्या आघाडीची सत्ता होती. तीनही सरपंच माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्येही तेथे राज्यातील सत्ताधारी डावी आघाडी 'एलडीएफ' (लेफ्ट डेमॉक्रॅटीक फ्रण्ट) व काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी 'युडीएफ' (युनायटेड डेमॉक्रॅटीक फ्रण्ट) असा सामना आहे.
१९९३ मध्ये पंचायत राज विकेंद्रीकरणासाठी ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यानंतर केरळने १९९६ मध्ये 'पीपल्स प्लॅन' नावाचे अभियानच राज्यात राबविले. या राज्याचे पहिले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ई. एम. एस. नंबुदीरीपाड यांनी या अभियानाचे नेतृत्व केले होते. या सर्वपक्षीय अभियानाला मल्ल्याळम भाषेत 'जनकियासूत्रनम' म्हणून संबोधले गेले. 'जनकियासूत्रनम' म्हणजे लोकांनी केलेले नियोजन 'लोकनियोजन'. याच अभियानाच्या जोरावर केरळ आज पंचायत राजचे देशातले 'मॉडेल' बनले. महाराष्ट्राने केरळच्या आधी म्हणजे १९६२ मध्ये त्तिस्तरीय पंचायत राज स्वीकारले, पण आज महाराष्ट्राची शिष्टमंडळे केरळचे 'मॉडेल' बघायला जाताहेत. आपले ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटीलही केरळ मॉडेल बघून आलेत. तेराव्या आयोगात थेट ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात निधी देण्याचे धाडस जे महाराष्ट्राने दाखविले त्यामागेही हे केरळ मॉडेल दडलेले असावे. कारण केरळने सगळे नियोजन त्या-त्या संस्थांच्या हातात सोपवले आहे. गाव हेच तेथे सरकार आहे.
सध्या केरळात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या निवडणुकांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण आहे. बिहारनंतर केरळ या आरक्षणाची अंमलबजावणी करीत आहे. केरळात ९७८ ग्रामपंचायती आहेत. ही संख्या कमी असण्याचे कारण तेथील ग्रामपंचायतींचे कार्यक्षेत्र मोठे आहे. ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या सरासरी २५ ते ३० हजारांच्या आसपास असते. सरपंच गीतादेवींच्या ग्रामपंचायतची लोकसंख्या आहे २८ हजार व चालू आर्थिक वर्षाचे बजेट आहे सात कोटी ८१ लाख. त्यात त्यांचे ग्रामपंचायतचे उत्पन्न ३८ लाख व सरकारकडून येणारा 'प्लॅन फंड' एक कोटी ६० लाख. यावरून ग्रामपंचायती किती सक्षम आहेत याचा अंदाज येतो. सरपंच गीतादेवींना स्वतंत्र दालन व फिरण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे वाहन आहे. बहुतांश पंचायती अशाच सक्षम आहेत.
ग्रामपंचायतींशिवाय तेथे त्तिस्तरीय पद्धतीत १५३ ब्लॉक पंचायत (म्हणजे आपल्याकडील पंचायत समिती) व १४ डिस्ट्रीक्ट पंचायत (जिल्हा परिषद) आहेत. याशिवाय ५३ नगरपालिका व पाच महापालिका आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये निवडणुकीनंतर पन्नास टक्क्यांहून अधिक सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, नगराध्यक्ष व महापौर या महिला असतील.
सन २००१ च्या जनगणनेनुसार केरळमध्ये एक हजार पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाण होते एक हजार ५८ आहे. जे संपूर्ण भारतात सरासरी ९३३ आहे. केरळातील पंचायत राजचे अभ्यासक प्रा. गंगाधरन आणि राघवन मला सांगत हते, 'केरळ साक्षरतेत व स्त्तियांच्या जननदरात आघाडीवर आहे. पण केरळच्या सत्तेची दोरी या निवडणुकीनंतर महिलांच्या हाती जाईल. कारण राज्य सरकारने जरी पन्नास टक्के आरक्षण दिले असले तरी काही महिला या खुल्या जागांवरूनही निवडून जातील. तसेच समजा एखाद्या ग्रामपंचायतीत १७ सदस्य आहेत तेथे पन्नास टक्के आरक्षण देताना सतराच्या निम्म्या साडेआठ नव्हे तर नऊ जागा महिलांना व आठ जागा पुरुषांना जातील. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे आरक्षण पन्नास टक्यांहूनही पुढे जाईल व महिला पॉवरफुल्ल बनतील. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मिळून केरळात वीस हजारहून अधिक वॉर्ड आहेत. म्हणजे दहा हजारहून अधिक महिला ह्या स्थानिक सरकारांमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतील.'
हा महिलांचा राजकारणात केवढा मोठा सहभाग आहे.
'गाव तिथे सरकार' अशा नुसत्या घोषणा आपण ऐकतो, मात्र गावागावांत महिलांच्या हाती सत्ताकारणाची दोरी देऊन केरळात गावाच्याच विकासाला नवी गती देण्यात आली आहे. सरकार प्रत्येक घराशी, कुटुंबाशीच जोडले जाते आहे. महिलांसाठीच 'कुटुंबश्री' अभियान सुरू केले आहे. कुटुंबश्री म्हणजे बचतगटांच्या धर्तीवर महिलांचे संघटन. राज्यातील ३७ लाख महिला या अभियानात सहभागी झाल्या आहेत.
केरळचं पंचायत राज या निवडणुकीच्या निमित्तानं एक नवं रूप घेत आहे..!
- सुधीर लंके