ग्रामपंचायत ते झेडपी निवडणुका एकत्रित का नकोत?

मतदार एकच पण निवडणुका मात्र वेगवेगळ्या यामुळे राज्याचे कोट्यवधी रुपयांचे बजेट केवळ निवडणुकांवर खर्च होत आहे. जनतेची सर्व कामे एकाच ठिकाणी व्हावीत यासाठी एक खिडकी योजना राबविणारे सरकार एकाच मतदान केंद्रात ग्रामपंचायत ते झेडपीपर्यंतच्या सर्व निवडणुका घेण्याचा पर्याय मात्र योजत नाही. धुळे, नंदूरबार, अकोला या तीन जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका गत महिन्यात झाल्या. आता या प्रत्येक जिल्ह्यात कोठेना कोठे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सुरु आहेत. म्हणजे मतदारांनी पुन्हा निवडणूक केंद्रात जाऊन मतासाठी रांगा लावायच्या. आचारसंहिताही पुन्हा आलीच. यात जनतेला आर्थिक भुर्दंडही आलाच. कारण जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत एका मतदारामागे शासनाचे २२ रुपये खर्च होतात. अकोला जिल्हा परिषदेत यावेळी एकूण ८ लाख ३४ हजार मतदार होते. म्हणजे या एकाच जिल्ह्याचा हा निवडणूक खर्च १ कोटी ८३ लाखांच्या घरात गेला. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचा हा एकत्रित आकडा साठ कोटींपर्यंत जातो. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक एकत्र होत असल्याने या एकाच खर्चात या दोन्ही संस्थांचे भागते. पण त्रिस्तरीय पंचायत राजमधील ग्रामपंचायत या संस्थेची निवडणूक मात्र स्वतंत्रपणे होते. म्हणजे आला पुन्हा खर्च. निवडणूक आयोगाने ठरविलेल्या निर्देशांनुसार एका ग्रामपंचायतसाठी सुमारे २0 हजार रुपये निवडणूक खर्च येतो. राज्यात एकूण २७ हजार ९४६ ग्रामपंचायती आहेत. म्हणजे निव्वळ ग्रामपंचायत निवडणुकांचा खर्चही ५५ कोटींवर जातो. खरेतर ग्रामपंचायतचा मतदार हाच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचाही मतदार असतो. त्यामुळे या तीनही निवडणुका एकाच दिवशी झाल्या तर या निवडणुकांवर होणारा दुबार खर्च टळू शकतो. शिवाय वारंवार लागणारी आचारसंहिताही टळेल. राज्याच्या निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्वतंत्रपणे न घेता राज्यात एकाच दिवशी घेण्याबाबतचा प्रस्ताव ऑक्टोबर २0१२ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पाठविला आहे. या प्रस्तावात राज्यातील सर्व महापालिका एकाच दिवशी, नगरपालिका एकाच दिवशी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या एकाच दिवशी आणि ग्रामपंचायती एकाच दिवशी असे निवडणुकांचे चार टप्पे सुचविण्यात आले आहेत. परंतु या चार टप्प्यांपेक्षाही या सर्व निवडणुका एकाच दिवशी घेणे अधिक श्रेयस्कर आहे. सध्या केरळमध्ये या धर्तीवर निवडणुका होत आहेत. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायत राज देशभर आले. केरळ राज्याने त्याचवेळी म्हणजे १९९४ साली ‘केरळ पंचायत राज’ अँक्ट बनवून या तीनही संस्थांच्या निवडणुका एकाच दिवशी व एकत्रितपणे घेण्याचा कायदा केला. तेव्हापासून ते आजतागायत केरळमध्ये या सर्व निवडणुका एकाच दिवशी होतात. म्हणजे प्रत्येक गावातील मतदार तेथे एकाच वेळी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशा तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान करतो. त्यामुळे घडीघडी आचारसंहिता लागू करुन प्रचाराचे नित्य भोंगे केरळमध्ये ऐकायला मिळत नाहीत. एका सपाट्यात तेथील सर्व निवडणुका संपून जातात. त्यातून वेळ, पैसा वाचतो. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीत पक्षीय चिन्हांचा वापर होत नाही. त्याऐवजी मुक्त चिन्ह वापरली जातात. केरळात मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकीतही पक्षीय चिन्हांचा वापर करता येतो. त्यामुळे तेथे ग्रामपंचायत स्तरापासून पक्षांचे पॅनल बनतात व पक्षीय पद्धत बळकट झालेली पहायला मिळते. पक्षांच्या धोरणांची गावपातळीवरही चर्चा होते. एकीकडे ग्रामीण भागात या निवडणुका सुरु असतानाच शहरी भागात त्याच दिवशी नगरपालिका व महापालिकेच्या निवडणुका होतात. म्हणजे अगदी गावापासून ते शहरापर्यंत केरळ ढवळून निघते. या निवडणुकांचा माहोल हा विधानसभा, लोकसभेसारखाच असतो. या एकत्रिकरणामुळे राज्यात कोणत्या पक्षाकडे किती ग्रामपंचायती आहेत हा तपशीलही तेथील निवडणूक आयोग सांगू शकतो. केरळात केवळ तीन वेळा आचारसंहिता लावावी लागते. एकदा विधानसभेला, दुसरी लोकसभेला अन् तिसरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत. तामिळनाडूतही याच पद्धतीने एकत्रित निवडणुका होतात. निवडणुकांचा हा ‘केरळ पॅटर्न’ महाराष्ट्राने उशिराने का होईना पण स्वीकारणे आवश्यक आहे. स्वतंत्रपणे होणारी लग्न टाळून सामुदायिक विवाहांची चळवळ राबवा असा उपदेश अनेक राजकीय नेते अन् आपले सरकारही करत असते. सध्याचा जमाना हा ‘कन्व्हर्जंन्स’ म्हणजे एकत्रिकरणाचा आहे. जनतेची कामे एकाच ठिकाणी व्हावीत म्हणून सरकारने एक खिडकी योजना व सेतू सुविधा केंद्र आणली. लोक आता एकाच मोबाईलवर एफएम, फोन, इंटरनेट, व्हिडीओ, ऑडिओ, कॅमेरा अशा कितीतरी सुविधा उपभोगून ‘कन्व्हर्जंन्स’चा फायदा घेतात. मोबाईलवरील या बहुसुविधा हाताळणार्‍या नागरिकांना मतदान केंद्रात जाऊन एकाच वेळी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तीनही संस्थांसाठी तीन मते देणे अवघड नाही. राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी तर ऑनलाईन व्होटिंगचा विचार मांडला आहे. म्हणजे मतदाराला कोठूनही मतदान करणे शक्य व्हावे. खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसोबत आमदार, खासदारकीच्या निवडणुकाही एकाच मांडवात घेऊन फार मोठा खर्च टाळता येऊ शकतो. हा क्रांतीकारी विचारही कधीतरी व्हायला हवा. सध्या काही परीक्षा अशा आहेत की पुस्तके समोर ठेऊन प्रश्न सोडविण्याची परवानगी असते. त्याच धर्तीवर मतदाराला मतदान केंद्रात योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास एकाच वेळी तो कितीही मते देऊ शकतो. ती प्रगल्भता मतदारांमध्ये आणणे शक्य आहे. पण आपल्या राजकारण्यांना अन् पक्षांनाही सतत निवडणुकांना सामोरे जाऊन जनमताची चाचपणी करण्याचा छंद जडलेला असल्याने ते एकदम एवढा क्रांतिकारी विचार करतील की नाही याबाबत साशंकता आहे. किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्या तरी बरेच काही साध्य होईल. निवडणुकांमध्ये धनाढय़ मंडळी वारेमाप खर्च करुन निवडणुका आपल्या खिशात घालतात त्यालाही यातून काहीसा आळा बसू शकेल. 29-12-2013