मंत्रालय केंद्रीत पंचायत राज

पंचायत राजचे मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य सरकारने १९८४ साली तत्कालीन आमदार पी.बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यमापन समिती नेमली होती. त्या घटनेला आता २६ वर्षे झालीत. गत गांधी जयंतीला 'लोकमत' ने पाटील यांची मुलाखत प्रसिद्ध केली होती. त्या मुलाखतीत पाटील म्हणाले होते, ''आपल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या निव्वळ राज्य व केंद्र सरकारच्या 'एजन्शा' म्हणून राबत आहेत. या संस्था निव्वळ वरच्या सरकारांच्या मर्जीवर व मदतीवर अवलंबून आहेत. ग्रामपंचायतींची अवस्था तर अत्यंत बिकट आहे. उसातील रस शोषूण त्याचे चिपाड होते. तशा आपल्या ग्रामपंचायती अन् गावं आहेत. शोषूण शोषूण त्यांची चिपाडं झालीत. ''
पाटील यांची खंत पुरेशी बोलकी आहे. ग्रामसभांना अधिकार मिळावेत म्हणून अण्णा हजारे यांनी लढा उभारला. ग्रामसभाही सुरू झाल्या. परंतु तरीदेखील काय आहे ग्रामपंचायतींची अवस्था ?
ग्रामपंचायत हे एक सरकारी कार्यालय आहे हेच महाराष्ट्राला अजून ठाऊक नाही. जाल तेव्हा गावात ग्रामपंचायतीला टाळा दिसतो. राज्यातील किती ग्रामपंचायती दिवसभर १०.३० ते ५ या वेळेत उघड्या असतात? राज्यात २७ हजार ९२० ग्रामपंचायती असताना ग्रामसेवकांची संख्या आहे २३ हजारांच्या आसपास. म्हणजे एक गाव एक ग्रामसेवकदेखील नाही. पाच हजार ग्रामपंचायती अशा आहेत ज्यांना स्वत:च्या मालकीचे कार्यालयच नाही. म्हणजे भाड्याच्या इमारतीत गावांचा कारभार सुरू आहे. मंत्र्यांना फिरायला वातानुकूलित वाहने, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिवा. नगराध्यक्षालाही वाहन. अन् सार्वभौम म्हणल्या जाणाऱ्या गावचा सरपंच? त्याला साधे कार्यालय नाही. आहे तेही उघडे नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही ग्रामस्वराज्याचे तुणतुणे वाजवतोय.
ग्रामपंचायत अधिनियमनातील कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतींचे कार्यकारी अधिकार हे सरपंचांकडे आहेत. म्हणजे जिल्हा परिषदेत 'सीईओ' (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जसे खातेप्रमुखांच्या मदतीने कामे पार पाडतात. तशी गावातील सर्व कामे सरपंचाने ग्रामसेवकाच्या मदतीने पार पाडावयाची आहेत. इतका सरपंच हा 'पॉवरफुल्ल' आहे. पण त्याला आपली 'पॉवर'च ना सरकारने समजावून सांगितली ना यंत्रणेने. बहुतांश ठिकाणी ग्रामपंचायतीचा सचिव असलेला ग्रामसेवकच गावाचा अन् सरपंचाचाही मालक होऊन बसलाय.
एखाद्या नागरिकाने बांधकाम परवानगीचा अर्ज केला तरी त्या नागरिकाला तांत्तिक मार्गदर्शन करायला ग्रामपंचायतीकडे कर्मचारी नाही. केरळने ग्रामपंचायतींना तांत्तिक मनुष्यबळ म्हणजे अभियंते दिले. शिवाय ते सरकार जेव्हा आपला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडते त्याचवेळी प्रत्येक ग्रामपंचायतनिहाय 'बजेट जाहीर करते. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना असे 'बजेट'च नाही. सरकार 'बजेट' देत नाही तर थेट योजना किवा अनुदान पाठविते. बऱ्याचदा योजनांचे अनुदान जसे सरकारकडून येते तसेच योजना राबविणारे 'ठेकेदार'ही सरकार किवा जिल्हा परिषदच ठरविते. म्हणजे ग्रामपंचायतींनी फक्त योजना पोहोचली एवढी 'पोहोच पावती' द्यायची.
७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर जिल्हा नियोजन मंडळ आले. या नियोजन मंडळांचा अध्यक्ष हा जिल्हा परिषदांचा अध्यक्ष हवा. इतर राज्यांनी ते केले. पण महाराष्ट्राने जिल्हा नियोजन मंडळांचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे ठेवले. म्हणजे आमदार व मंत्री विधानसभेत बसून राज्याचे नियोजन करणार अन् खाली जिल्ह्याचा कारभारही त्यांच्याच ताब्यात. मग स्थानिक स्वराज्य संस्था या निव्वळ सरकारच्या एजन्सी नाहीत तर दुसरे काय आहे?
सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्था हव्या आहेत. पण केवळ कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून. या संस्थांनी फारसा कायापालट घडवू नये व लोकशाही बळकटही करू नये अशी सरकारची अतिव इच्छा दिसते. दुसरी एक बाब दिसते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे लोकप्रतिनिधी नेतृत्व करत आहेत. त्यांचाही रस हा गाव सुधारण्यापेक्षा 'ठेकेदारीत' अधिक आहे. बहुतांश पंचायत राज हे सध्या असे ठेकेदारच चालवताहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तीनही संस्था अनुदानासाठी आपसातच भांडताहेत.
तात्पर्य एकच मुंबईतील मंत्रालयच पंचायत राजचा गाडा हाकते आहे हे वास्तव आहे. १३ वा वित्त आयोग, पर्यावरण संतुलित गाव, 'बीआरजीएफ' या योजनांत सरकारने गावांच्या हाती निधी देऊ केला; परंतु सर्व योजनांत असे का घडत नाही?
-सुधीर लंके
(लेखक लोकमत, अहमदनगर आवृत्तीचे वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)