गावच्या प्रेसिडेण्ट

महापालिका निवडणूक जितकी महत्त्वाची
तेवढीच ग्रामपंचायतीचीही.
या निवडणुकांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण आहे.
निकालानंतर केरळातल्या गावागावांत सत्तेची सूत्रं
महिलांच्या हाती येतील..
आणि सत्ताकारणाची समीकरणंच बदलून जातील.
केरळात खेडोपाडी जाऊन केलेल्या अभ्यासाचा एक विशेष वृत्तांत

केरळमधील पालक्कड जिल्ह्यातील वानियकुलम ग्रामपंचायत.
या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आहेत गीतादेवी. सकाळी अकरा वाजता त्या त्यांच्या दालनात बसून कामकाज करीत होत्या. ग्रामपंचायतीची निवडणूक जवळ आल्यामुळे साऱ्या कामाचा लेखाजोखा त्यांनी माझ्यासमोर मांडला.
त्या म्हणाल्या, 'वचननाम्यातील बहुतांश बाबी आम्ही पूर्ण केल्यात. प्रत्येक घराला रस्ता, वीज व पाणी दिले. त्यामुळे पंचायतीत पुन्हा आमचीच म्हणजे 'एलडीएफ'चीच सत्ता येणार.'
गीतादेवींसारखाच विश्वास मला तिरुवनन्तपूरम जिल्ह्यातील कुरकुलम ग्रामपंचायतीच्या सरपंच प्रीता व त्तिश्चूर जिल्ह्यातील वेंगेडन्ना ग्रामपंचायतीच्या सरपंच एम. के. अंबिका यांच्या बोलण्यात दिसला. त्यांनीही पाच वर्षांत आपण केलेल्या कामांची यादीच माझ्यासमोर ठेवली. या तीनही सरपंचांना (केरळात त्यांना ग्रामपंचायत प्रेसिडेण्ट म्हणतात.) ग्रामपंचायतीचे बजेट मुखोदगत होते. सगळी तोंडपाठ आकडेवारी त्या मला सांगत होत्या. मी या तिघींनाही एकच कॉमन प्रश्न विचारला होता, 'आगामी ग्रामपंचायत निवडणूक पुन्हा लढविणार का?' तिघींचेही उत्तर एकसारखेच होते, 'पक्षाने तिकीट दिले तर लढू'.
केरळमधील 'पंचायत राज' पद्धतीचे हे प्रातिनिधिक चित्र. सध्या केरळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धूम सुरू आहे. २३ व २५ ऑक्टोबर अशा दोन टप्प्यात हे मतदान आहे. या निवडणुका हे केरळचे एक वैशिष्ट्यच आहे. तिथे महापालिका जितकी महत्त्वाची तेवढीच महत्त्वाची ग्रामपंचायतही. राज्याच्या बजेटमध्ये महापालिकेचे बजेट नमूद असते तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीचेही..! ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका व महापालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील वेगवेगळ्या न होता एकाच वेळी होतात. म्हणजे गावातील एक मतदार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशा तीन मतपत्तिका एकाच वेळी मतपेटीत टाकतो.
एकत्तित निवडणुका होत असल्याने या सर्व निवडणुका विधानसभेच्या धर्तीवर पक्षीय पातळीवर होतात व सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समान महत्त्व असते. एवढेच नाही तर महापालिका ते ग्रामपंचायत या सर्व संस्थांसाठी मंत्रीदेखील एकच आहे. त्याला ते 'लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट मिनिस्टर' म्हणतात. याचा परिणाम असा झालाय की तेथे शहर व गाव हा भेदच मिटलाय. गावेदेखील शहरासारखी भासतात. गावपातळीवरही तिकिटांसाठी स्पर्धा असते. पक्षाचा रुबाब असतो. तुम्ही कोणत्याही ग्रामपंचायतीत गेलात तरी तेथे तुम्हाला पक्षीय पद्धतीचे राजकारण दिसते. एक झेंडा दिसतो कम्युनिस्टांचा, तर दुसरा काँग्रेसचा.
मी ज्या तीन ग्रामपंचायतींना भेटलो या तीनही ग्रामपंचायतीत डाव्या आघाडीची सत्ता होती. तीनही सरपंच माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्येही तेथे राज्यातील सत्ताधारी डावी आघाडी 'एलडीएफ' (लेफ्ट डेमॉक्रॅटीक फ्रण्ट) व काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी 'युडीएफ' (युनायटेड डेमॉक्रॅटीक फ्रण्ट) असा सामना आहे.
१९९३ मध्ये पंचायत राज विकेंद्रीकरणासाठी ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यानंतर केरळने १९९६ मध्ये 'पीपल्स प्लॅन' नावाचे अभियानच राज्यात राबविले. या राज्याचे पहिले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ई. एम. एस. नंबुदीरीपाड यांनी या अभियानाचे नेतृत्व केले होते. या सर्वपक्षीय अभियानाला मल्ल्याळम भाषेत 'जनकियासूत्रनम' म्हणून संबोधले गेले. 'जनकियासूत्रनम' म्हणजे लोकांनी केलेले नियोजन 'लोकनियोजन'. याच अभियानाच्या जोरावर केरळ आज पंचायत राजचे देशातले 'मॉडेल' बनले. महाराष्ट्राने केरळच्या आधी म्हणजे १९६२ मध्ये त्तिस्तरीय पंचायत राज स्वीकारले, पण आज महाराष्ट्राची शिष्टमंडळे केरळचे 'मॉडेल' बघायला जाताहेत. आपले ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटीलही केरळ मॉडेल बघून आलेत. तेराव्या आयोगात थेट ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात निधी देण्याचे धाडस जे महाराष्ट्राने दाखविले त्यामागेही हे केरळ मॉडेल दडलेले असावे. कारण केरळने सगळे नियोजन त्या-त्या संस्थांच्या हातात सोपवले आहे. गाव हेच तेथे सरकार आहे.
सध्या केरळात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या निवडणुकांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण आहे. बिहारनंतर केरळ या आरक्षणाची अंमलबजावणी करीत आहे. केरळात ९७८ ग्रामपंचायती आहेत. ही संख्या कमी असण्याचे कारण तेथील ग्रामपंचायतींचे कार्यक्षेत्र मोठे आहे. ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या सरासरी २५ ते ३० हजारांच्या आसपास असते. सरपंच गीतादेवींच्या ग्रामपंचायतची लोकसंख्या आहे २८ हजार व चालू आर्थिक वर्षाचे बजेट आहे सात कोटी ८१ लाख. त्यात त्यांचे ग्रामपंचायतचे उत्पन्न ३८ लाख व सरकारकडून येणारा 'प्लॅन फंड' एक कोटी ६० लाख. यावरून ग्रामपंचायती किती सक्षम आहेत याचा अंदाज येतो. सरपंच गीतादेवींना स्वतंत्र दालन व फिरण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे वाहन आहे. बहुतांश पंचायती अशाच सक्षम आहेत.
ग्रामपंचायतींशिवाय तेथे त्तिस्तरीय पद्धतीत १५३ ब्लॉक पंचायत (म्हणजे आपल्याकडील पंचायत समिती) व १४ डिस्ट्रीक्ट पंचायत (जिल्हा परिषद) आहेत. याशिवाय ५३ नगरपालिका व पाच महापालिका आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये निवडणुकीनंतर पन्नास टक्क्यांहून अधिक सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, नगराध्यक्ष व महापौर या महिला असतील.
सन २००१ च्या जनगणनेनुसार केरळमध्ये एक हजार पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाण होते एक हजार ५८ आहे. जे संपूर्ण भारतात सरासरी ९३३ आहे. केरळातील पंचायत राजचे अभ्यासक प्रा. गंगाधरन आणि राघवन मला सांगत हते, 'केरळ साक्षरतेत व स्त्तियांच्या जननदरात आघाडीवर आहे. पण केरळच्या सत्तेची दोरी या निवडणुकीनंतर महिलांच्या हाती जाईल. कारण राज्य सरकारने जरी पन्नास टक्के आरक्षण दिले असले तरी काही महिला या खुल्या जागांवरूनही निवडून जातील. तसेच समजा एखाद्या ग्रामपंचायतीत १७ सदस्य आहेत तेथे पन्नास टक्के आरक्षण देताना सतराच्या निम्म्या साडेआठ नव्हे तर नऊ जागा महिलांना व आठ जागा पुरुषांना जातील. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे आरक्षण पन्नास टक्यांहूनही पुढे जाईल व महिला पॉवरफुल्ल बनतील. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मिळून केरळात वीस हजारहून अधिक वॉर्ड आहेत. म्हणजे दहा हजारहून अधिक महिला ह्या स्थानिक सरकारांमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतील.'
हा महिलांचा राजकारणात केवढा मोठा सहभाग आहे.
'गाव तिथे सरकार' अशा नुसत्या घोषणा आपण ऐकतो, मात्र गावागावांत महिलांच्या हाती सत्ताकारणाची दोरी देऊन केरळात गावाच्याच विकासाला नवी गती देण्यात आली आहे. सरकार प्रत्येक घराशी, कुटुंबाशीच जोडले जाते आहे. महिलांसाठीच 'कुटुंबश्री' अभियान सुरू केले आहे. कुटुंबश्री म्हणजे बचतगटांच्या धर्तीवर महिलांचे संघटन. राज्यातील ३७ लाख महिला या अभियानात सहभागी झाल्या आहेत.
केरळचं पंचायत राज या निवडणुकीच्या निमित्तानं एक नवं रूप घेत आहे..!
- सुधीर लंके